एकीकृत कृषि कार्यक्रममा किचलो

दार्चुलाकै ब्याँस गाँउपालिका ५ र ६ को नाजी र बुसेडी गाँउ फलफुलको लागि सम्भावना बोकेको क्षेत्र होइन । यस क्षेत्रमा जंगली टिमुर धेरै पाइन्छ । स्थानीय दिपक ठगुन्नाले भने, ‘बरु मसलाको रुपमा बढी प्रयोग हुने टिमुरलाई ब्यवसायिक रुपमा विकास गर्ने सम्भवना हो ।’

दार्चुलामा मात्रै हैन । बैतडीमा पनि माटो परीक्षण र सम्भाब्यताको अध्ययनै नगरि मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपंछी विकास कार्यक्रमको ५० लाख अनुदान कार्यक्रम जान लागेको जिल्ला समन्वय समिति बैतडीका सदस्य टेक बिकले बताए । उनका अनुसार बैतडीको उच्व पहाडी क्षेत्र शिवनाथ बाख्रा र पशु पालनको सम्भावना बोकेको ठाँउ हो । तर यहाँ मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रमको ५० लाख कुखुरा पालनमा गएको छ । त्यस्तै आलु र पिंडालु मात्रै उत्पादन हुने सुख्खा पाखो ठाउँ पुरचौडी कुवाकोटमा ब्यावसायिक तरकारीका लागि ५० लाखको कार्यक्रम लागु गर्न लागिएको छ ।

बिकले आफना कार्यकर्ताको सिफारिसमा केहि वडा र बस्तीमा मात्रै उक्त कार्यक्रम लागु हुन लागेको बताए । ‘सिगास गाउँपालिकाको ७, ८ र ९ का वडामा कांग्रेस जितेकोले मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमले छोएन,’ उनले भने, ‘वन जंगल र चरन क्षेत्रको अभाव भएको वडा नम्वर ३ मा बाख्रा पालनको लागि ५० लाख आएको सुनेको छु ।’

त्यस्तै डडेल्धुरा, अछाम, बाजुरा, डोटी, कैलाली र कञ्चनपुरलगायतका जिल्लाका स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रमको अनुदान रकम छानिछानि नेकपाका जनप्रतिनिधि भएको वडामा दिएको देखिन्छ ।

डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर साउँदले प्रदेश सरकारले आफनो योजना र कार्यक्रम मनपरी लागु गरेको बताए । उनको नगर क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमको ५० लाख वडा नम्वर ९ मा बाख्रा पालनमा दिएको छ । उक्त वडाबाट तत्कालीन एमाले जितेको थियो ।

कैलालीको मोहन्यालका कमल बमले चुरेको उत्तरतर्फ फर्केको बस्ती फलफुलका लागि अति उत्तम भएको बताए । उनका अनुसार सुन्तला र कागती एउटै ठाउँमा फल्छ । ओखर, नासपाती पनि उत्पादन हुन्छ । उनले अदुवादेखि रिठा र टिमुर पनि यस ठाउँमा हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘बाख्रा पालन भन्दा फलफुलको सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो ।’ तर मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमको ५० लाख बाख्रा पालनमा गएको छ ।

त्यसैगरि कैलालीको चुरेको निगाली सुन्तलाका लागि प्रसिद्धी कमाएको ठाउँ हो । यस वडामा सुन्तला खेतीको प्रवर्द्धनमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रमको अनुदान बजेट परेको छैन । बाख्रा पालन ब्यवसायमा ५० लाख अनुदानको कार्यक्रम दिएर किसानलाई सुन्तला खेतीबाट विस्थापितगरि बाख्रातर्फ आकर्षित गर्न खोजिएको स्थानीय भीमबहादुर सुनुवारले बताए ।

प्रदेश सांसद एंव प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिकी संयोजक नन्दा बमले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष ०७६/०७७ को कृषिमा अधारित बजेटमा सबै (८८ वटैं) स्थानीय तहमा ५०/५० लाख रकम मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमको माध्यमबाट जाने गरी बजेटमा ४४ करोड विनियोजित भएको बताइन् ।

‘कार्यक्रमको मर्मअनुसार स्थानीय तहका सबै वडालाई लक्षित गरी ५० लाखको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न खोजेको देखिदैन,’ उनले भनिन्, ‘तर एउटा वडा र बस्तीलाई मात्रैं ‘लोकेट’ गरिएको देखियो । त्यो पनि आफना कार्यकर्ताबाट सिफारिस भएको वडा र बस्ती मात्रै ।’

सांसद बमले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका सबै वडा नभए पनि दुई वा दुईभन्दा बढी वडामा मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमले छोएको हुनुपर्ने बताइन् । उनले स्थानीय तहका अधिकांश वडा र बस्ती लाभान्वित हुनेगरि तरकारी, फलफुल, मौरी, बाख्रा र भेडा पालनका लागि ५० लाख अनुदानको रकम वितरण गर्न सकिने बताइन् ।

‘५० लाखमा कति घार मौरीका आउन सक्छन्,’ उनले भनिन, ‘क्यालकुलेट गर्नुहोस्, एउटा घरलाई २ घार मौरी बाँढ्दा कम्तीमा ५/७ वडाका घरपरिवारलाई मौरीका घार दिन सकिन्छ ।’ उनले उसै पनि पहाडमा बसोबास कम हुने बताइन् ।

उनका अनुसार पहाडका एउटा स्थानीय तहमा ५ हजार भन्दा बढी घरपरिवारको संख्या हुदैन । तर पहाडको १ सय घर परिवार नभएको वडामा मात्रै मौरी, बाख्रा, भेडा पालनमा ५० लाख अनुदान रकम छुट्ट्याउनु रकमको दुरपयोग गर्ने खेलो भएको उनले दाबी गरिन् ।

उनले मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रमको ५० लाख बाख्रा पालनका लागि भएको बैतडी पाटनको डङसिली सिमार बस्तीको नाम धेरै स्थानीयलाईसमेत थाहा नभएको बताइन् । ‘बस्तीको नामै थाहा नभएको ठाउँमासमेत मुख्यमन्त्री कृषि तथा पशु कार्यक्रमको ५० लाख बाख्रा पालनमा परेको छ,’ बमले भनिन्, ‘प्रदेश मन्त्रालयले सम्बन्धित पशु र कृषि ज्ञान केन्द्रको सिफारिसमा कार्यक्रम पारेकोसमेत देखिँदैन ।’ उनले अहिले मन्त्रालयले कार्यक्रमका लागि छनौट गरेका वडा र बस्तीलाई पुन: सम्भाब्यता अध्ययनगरि संसोधन गरेर कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

‘स्थानीय तहमा जाने कार्यक्रमको ५० लाख कार्यकर्ताद्वारा कुम्लयाउने काम कांग्रेसले हुन दिन्न’ सांसद बमले भने, ‘ स्थानीय सरकार, प्राविधिक सम्भाब्यता अध्ययन, मापदण्ड र कार्यविधि अनुसार मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका बढी भन्दा बढि वडाका बासिन्दाले फाइदा लिनु पर्छ ।’ उनले आलु फल्ने ठाउँमा कार्यक्रम आलुका लागि जाओस् र फलफुल हुने ठाउँमा फलफुलकै जाओस् भन्ने मान्यता आफ्नो रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘कांग्रेसले यो कार्यक्रम अहिल्यैकै अवस्थामा सञ्चालन गर्न दिन्न ।’

प्रदेश भुमि ब्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयका सचिव महेशराज बिष्टले भने सबै जिल्लाका कृषि ज्ञान तथा पशुविज्ञ केन्द्रबाट सम्भाब्यता अध्ययन भइआएका स्थानीय तहका वडा र बस्तीमा कार्यक्रम लागु गरिन लागेको दाबी गरे । उनले कुनै ठाउँमा सम्भाब्यता अध्ययन गलत भएको र आलु फल्ने ठाउँमा फुलफुलको कार्यक्रम गएको छ भने संसोधन गर्न सकिने बताए ।

‘कम्तीमा ५० घर परिवार समेटिनेगरि बस्ती छनौट भएका छन्’ उनले भने, ‘त्यो भन्दा कम घर परिवार भएको वडा तथा बस्तीमा कार्यक्रम लागू हुन सक्दैन ।’ उनले स्थानीय तहका सबै वडालाई मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रम दिँदा आउटपुटसमेत कम आउने भएकाले एउटा मात्रै वडा र बस्ती समेटिएको बताए । उक्त मन्त्रालयले अधिकांश वडाको एउटा मात्रै वडालाई समेटको देखिन्छ । बढिमा ४ वडामा उक्त कार्यक्रम लागू गर्न खोजेको देखिन्छ ।