कालापानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खुट्टा कमाउनु हुन्न : अध्यक्ष केसी

‘दुई तिहाईको बलियो सरकारले अब कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने क्षमता राख्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘यो मामिलालाई कुटनीतिक पहलबाट टुंग्याउन नसके अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर भएपनि कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनै पर्छ ।’

चीन र भारतको युद्ध चलेको बेला बसेको भारतीय सेनालाई तत्कालिन राजा महेन्द्रले पनि जनताको दुई तिहाई सरकार उल्टाएर सत्तामा लिँदा भारतको समर्थन र सहयोगको अपेक्षा गरी कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन नसकेको उनले बताए । त्यसपछि पञ्चायतमा पञ्चेले र त्यसपछि नेपालका राजनीतिक दलले सत्ता र शक्तिमा बस्न भारतको सहयोग र आर्शिवाद माग्ने प्रवृतिका कारण कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने विषयमा कुटनीतिक पहल नै हुन नसकेको उनले सुनाए ।

‘तर अहिलेको दुई तिहाईको बलियो सरकारलाई कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन पहल गर्नैपर्छ,’ केसीले भने, ‘नेकपाका लागि यो मामिला जीवन मरणको भएर आएको छ ।’ तर उनले नेपाल सरकारले दृढतापूर्वक कुटनीतिक पहल गर्न नसकेको बताए ।

‘भारतले नेपालको संविधान मन नपरेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘नेपालले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न डर, भय, मनमा त्रास मान्नुको कुनै कारण पक्कै छ ।’ उनले भारत यो मामिलाई कुटनीतिक पहलबाट सजिलै मान्लाजस्तो आफूलाई नलाग्ने बताए । ‘१९५० को सन्धिलाई पुनरावेदन गर्ने प्रतिवेदनलाई त भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न समेत मानेका छैन्न ।,’ उनले भने ।

अध्यक्ष केसीले कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन नेपाली जनताले सरकारलाई दबाब र खबरदारी गरिराख्नुपर्ने बताए । दबाब र खबरदारी गर्ने क्रममा आफनो पार्टीले कालापानी मार्च गरेको बताए । कञ्चनपुरदेखि दार्चुला कालापानी मार्चको क्रममा १२ स्थानमा कोणसभा गरेको जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य लालबहादुर जाग्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कञ्चनपुरदेखि दार्चुलासम्मको ओहोर–दोहोरको आठसय किलोमिटर मोटर साइकल र्याली समेत निकालेको बताए । कालापानी मार्चमा कञ्चनपुरदेखि दार्चुलासम्म ८० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।