चुरेमा मापदण्डविपरीत खोटो संकलन : मासिँदै सल्लेरी वन 

मोहन बुढाऐर

(मोहन्याल, कैलाली) — कैलालीको चुरे क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत भइरहेको खोटो संकलनले सल्लाको वन मासिँदो क्रममा छ । समूहको आम्दानी गर्ने नाममा चुरेका २० भन्दा बढी सामुदायिक वनले खोटो संकलनको ठेक्का दिँदै आएका छन् । खोटो संकलन कार्यविधि २०६४ विपरीत भइरहेको दोहनले सल्लेरी वन नासिँदै गएकामा संरक्षणकर्ताहरूले चिन्ता जनाएका छन् ।

मोहन्याल गाउँपालिकाका संरक्षणकर्ता लोकबहादुर घर्तीले जथाभावी भइरहेको खोटो संकलन तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने बताए । ‘१५/२० वर्षको भर्खरको सल्लाको रूखबाटसमेत खोटो निकाल्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘एउटै रूखबाट मापदण्डविपरीत लगातार १० वर्षदेखि खोटोको दोहन भएको छ ।’ उनले खोटो बढी झिक्ने उद्देश्यले मापदण्डविपरीत सल्लाको गडलिंग गर्ने गरेको पनि देखिएको बताए । उनका अनुसार चारैतिरबाट बोक्रा निकालेर खोटो निकाल्ने तरिकालाई प्राविधिक शब्दमा गडलिंग भनिन्छ । गडलिंग भएका रुखहरू सुकेका छन् । खोटो संकलन कार्यविधिमा ३ फिट गोलाइ भएको सल्लाको रुखबाट पहिलोपटक ३ किलोभन्दा बढी निकाल्न पाइँदैन । तर यहाँ ३ फिट भन्दा कम गोलाइ भएका रुखबाट खोटो निकालेको सल्लेरीको वनमा प्रशस्त देख्न सकिन्छ ।


कार्यविधिमा पहिलो वर्ष खोटो निकालेको रुखबाट दोस्रो वर्ष संकलन गर्दा त्यसैको माथि अर्को टुकी थप्नुपर्ने हो । तर गडलिंग गर एउटै सल्लाको रुखमा २ भन्दा बढी टुकी लगाएर खोटो संकलन गर्ने गरेका छन् । ‘यसले रुख सुकेर जान्छ नै,’ लोकबहादुरले भने, ‘आगलागी हुने समस्या बढाएको छ ।’ कैलालीको पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत साबिकको पन्डौन गाविस ७, सुगरखालको १ र फल्लेबिसौनामा २ गरी १० सामुदायिक वनबाट यो वर्ष खोटो संकलनको काम सुरु भएको छ । गत वर्ष त्यस क्षेत्रका ६ सामुदायिक वनबाट १ लाख ६३ हजार ९ सय किलो खोटो संकलन भएको थियो ।


त्यस्तै धनगढी वन डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत पर्ने चुरेको १३ सामुदायिक वनबाट खोटो संकलन भएको छ । खोटो प्रतिकिलो १२ रुपैयाँका दरले सामुदायिक वनले बेच्दै आएका छन् । यस क्षेत्रका सानमुदायिक वनबाट दिव्या रोजिन एन्ड टर्पेन टाइन र भवानी केमिकल्स कम्पनीले खोटो संकलन गर्दै आएका छन् । एउटा सामुदायिक वनबाट ५ सय किलोसम्म खोटो संकलन हुने गरेको छ ।


डिभिजन वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले नियम र मापदण्डविपरीत खोटो संकलन भएको पाइए कारबाही गरिने बताए । ‘समयसमयमा अनुगमन/नियमन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समयमा मापदण्डविपरीत खोटो संकलन भएको भए, खोटो संकलनमै प्रतिबन्धसमेत लगाउन सकिन्छ ।’ उनले तुरुन्तै अनुगमन र नियमन गरिने जानकारी दिए ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७६ १०:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तहमा छैनन् ओभरसियर

कान्तिपुर संवाददाता

डोटी — डोटीको पाटेसरा–मुडेगाउ–जल्पु सडक उपभोक्ता समिति अध्यक्ष राम लुहारले गत वर्ष केही महिना निकै तनाव झेले । उनलाइ शिखर नगरपालिकाले विनियोजन गरेको बजेटबाट ट्र्याक खोल्न प्राविधिकबाट लाइन पाउन झन्डै ३ महिना कुर्नुपर्‍यो । 

३ महिनापछि बल्ल नगरपालिकाका ओभरसियर अमर रावत उक्त सडकको स्टिमेटसहित आए ।

उता शिखर लेक जाने सडकको काम सकिसके पनि अन्तिम मूल्यांकन उठाउन प्राविधिक जान नसक्दा उपभोक्ता समिति अध्यक्ष टंक शर्मा तनावमा परे । असारमा आएर मात्र उनले प्राविधिक लगेर निर्माण कार्यको मूल्यांकन गराइ भुक्तानी लिए । ‘नगरपालिकामा एउटै मात्र प्राविधिक छन्, कहिले कुनै योजनामा छु भन्छन् कहिले कतै,’ उपभोक्ता समिति अध्यक्ष शर्माले भने, ‘प्राविधिकलाई मात्र कति दोष दिनु ।’

शिखर नगरपालिकाले बजेटमा व्यवस्था गरेका सबै योजनाहरू हेर्ने एउटै मात्र प्राविधिक कर्मचारी हुँदा सेवाग्राहीले सास्ती पाएका छन् । नगरपालिकाले चालु आवका लागि सडक, खानेपानी, सिँचाइ र भवन निर्माणका गरी करिब २ सय बढी योजना बनाएको ओभरसियर रावतले बताए । ती सबै हेर्नुपर्ने दायित्व उनमा आएको छ । ‘रातदिन खटिएर पनि एक्लैले सबै योजनाको सुपरिवेक्षण गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘एउटा योजनामा कम्तीमा दुईपटक अनिवार्य पुग्नुपर्छ ।’ उनी केही दिन ढिलो–चाँडो भए पनि आफू फिल्डमा गएरै काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘टाढाका र साना योजनामा सुरुको स्टिमेट र लाइन दिन गएकै छु, त्यसपछि अन्तिममा काम गरेको अन्तिम मूल्यांकनका लागि पुगेकै छु,’ उनले भने ।

नगरपालिकाले सडकतर्फ २ करोड ८२ लाख विनियोजन गरेको छ । ११ वडाहरूमा ५० लाखका दरले रकम छुट्याएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज बिनाडी प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भइरहेको स्विकार्छन् । ‘वडा सचिव र प्राविधिक नभएर काम सहज भएको छैन,’ बिनाडीले भने, ‘वडा चलाउन बढी समस्या छ ।’ गत वर्ष नगरपालिकाले ओभरसियर रावतले काम भ्याउन नसकेपछि ज्यालादारीमा १ इन्जिनियर र १ ओभरसियरको सहयोग लिएर काम सकेको थियो । यद्यपि नगरपालिकामा एक इन्जिनियर, २ ओभरसेयरको दरबन्दी छ । डोटीका अधिकांश स्थानीय तहले प्राविधिक कर्मचारी कमी भएपछि करारमा नियुक्त गरी राखेका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा प्राविधिकहरू फिल्डमा नगएर कार्यालयमै बसी स्टिमेट गर्ने गरेको आरोप छ । न्यून गुणस्तर, काल्पनिक डिजाइनले गर्दा योजनाहरू दीगो र भरपर्दो नहुने गरेको उपभोक्ताहरू बताउँछन् । शिखर नगरपालिका कालागाडकी लक्ष्मी बोगटीले प्राविधिक र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको काम गरी आर्थिक हिनामिना हुने गरेको आरोप लगाइन् ।

शिक्षक वीरबहादुर कठायत नियमित सुपरिवेक्षण र अनुगमन बढाउन पर्याप्त प्राविधिहरू हुनुपर्ने बताउँछन् । शिखर नगरपालिका प्रमुख सीताराम जोशी भने हेर्दा प्राविधिक कर्मचारी एकजना मात्रै देखिए पनि यथार्थमा त्यसो नभएको बताउँछन् । आवश्यक परेका बेला ज्यालादारीमा प्राविधिकहरू झिकाएर काम गरिरहेको उनले बताए । ‘यो वर्ष लोकसेवाबाट पास भएका इन्जिनियर ओभरसियर आउँदै छन्,’ जोशीले भने ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७६ १०:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×