चार दशकमा पनि बनेन

कहिले ग्राभेल त कहिले टुक्रे कालोपत्रे गर्नकै लागि ठूलो रकम खर्च गरिए पनि सडकको अवस्था उस्तै छ । यस क्षेत्रका बासिन्दा अहिले पनि धुलाम्मे सडकमै यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

२०३५ मा सर्भे भई ०३८ मा ट्र्याक खोलिएको उक्त सडकमा बर्सेनि ग्राभेल हाल्ने कामका लागि मात्रै ठूलो रकम खर्च भइसकेको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र सांसद विकास कोषको बजेटबाट गरी विभिन्न समयमा ग्राभेल हाल्ने काम भएको छ । जिविसले बर्सेनि ५/६ लाखको ग्राभेल यहि सडकमा हाल्दै आएको थियो ।

जिल्लाको आधा बढी भूगोल ओगटेको दक्षिणी क्षेत्रका बेलौरी र पुनर्बास नगरपालिका तथा लालझाडी गाउँपालिकाका बासिन्दाले यही बाटो भएर सदरमुकाम महेन्द्रनगर आउजाउ गर्छन् । ठुल्ठूला ढुंगा र खाल्डा–खुल्डीसँगै धूलो र हिलोका कारण सडकमा यात्रा गर्न निकै समस्या हुने गरेको छ । यात्रा गर्न लायकको सडक नहुँदा बेलौरी र पुनर्बास क्षेत्रका बासिन्दा डोकेबजार हुँदै धनगढी भएर महेन्द्रनगर आउजाउ गर्छन् ।

‘सडक नबन्दा हामीले धेरै सास्ती खेपेका छौं, सुक्खामा धूलो र बर्खामा हिलोले आउ–जाउ गर्नै गाह्रो हुन्छ,’ लालझाडी गाउँपालिकाका पुरन रानाले भने, ‘हाम्रो एक पुस्ता त सडक बन्ने आशमै गयो ।’ बुबाकै पालादेखि सडक कालोपत्रे हुने सुनेका उनले अहिले पनि त्यही कुरा मात्रै सुनिरहेका छन् । दक्षिणी क्षेत्र कृषि उत्पादनका लागि अब्बल मानिन्छ । यहाँको उत्पादन पनि बाटो अभावले बजार पुग्न सकेको छैन । कच्ची बाटो हुँदा सवारी साधनहरू नियमित सञ्चालन हुँदैनन् । २०५१ मा उक्त सडकको नाम ‘मदन–आश्रित राजमार्ग’ राखेर ग्राभेल हाल्ने काम सुरु भएको हो । त्यसपछि जिविस र सांसद विकास कोषकै रकमबाट समेत केही ठाउँमा कालोपत्रे पनि भएको छ । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला सडक कालोपत्रेका लागि रातो किताबमा समेत बजेट परेको थियो ।

पछिल्लोपटक सडक कालोपत्रेका लागि ठेक्का भएको पनि ४ वर्ष बितिसक्यो । डेढ वर्षभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि हालसम्म केही ठाउँमा ग्राभेल हाल्नेबाहेक अरू काम भएको छैन । ‘काम बन्द भएको पनि धेरै भइसक्यो,’ बेलौरीका पल्लवराज भट्टले भने, ‘सबै ठाउँमा ग्राभेलसमेत राम्ररी हालिएको छैन ।’

२७ किमिको यो सडक कालोपत्रे गर्न ० देखि १४ किमि सम्मको पहिलो खण्डका लागि ०७३ भदौमा १० करोड १७ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । बाँकी १४ देखि २५ किमि दोस्रो खण्डको सडक कालोपत्रेका लागि ०७३ पुसमा ८ करोड ३ लाखमा सम्झौता भएको हो । दुवै खण्ड सन्तोषी थेगिन निर्माण कम्पनीको जिम्मामा छ । दुवै ठेक्काको सम्झौता मिति ०७५ असार मसान्तअगावै सकिएको छ ।

२०७१ मा तत्कालीन जिविसले आफ्नै स्रोतबाट कालोपत्रे गर्ने योजनाअनुरूप उक्त सडकको डीपीआर निर्माण गरेको थियो । सोही डीपीआरका आधारमा सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले कालोपत्रेका लागि ठेक्का दिएको हो । संघीय सरकार मातहतका विकास निर्माणका योजनाहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त सडक पनि ०७५ पुसमा प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको हो । उक्त सडक हस्तान्तरण हुनुअगावै म्याद समाप्त भइसकेको थियो । ‘म्याद पनि सकिएको कामको प्रगति पनि खासै थिएन,’ प्रदेश सरकार मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालय धनगढीका इन्जिनियर दीपेन्द्र भट्टले भने, ‘प्रदेशमा हस्तान्तरण भएपछि त झन कामै भएन ।’ संघीय सरकारबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण हुँदा केही समय वजेट अभावका कारण पनि काम हुन सकेन । पूर्वाधार विकास कार्यालयले नै निर्माण कम्पनीहरूलाई तत्काल काम नगर्नू भनेर पत्राचारसमेत गरेको थियो । तर कलुवापुर–बेलौरी खण्डमा भने निर्माण कम्पनीले सुरुदेखि नै काममा लापरबाही गरिरहेको थियो । म्याद सकिएपछि प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुँदा सोही कारणले निर्माण गर्न समस्या भएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ । ‘हस्तान्तरणका कारण ८/९ महिना कामै हुन सकेन,’ सन्तोषी थेगिन जेभीका प्रतिनिधि दमन जोशीले भने, ‘अब छिट्टै काम सुरु गर्छौं ।’

एक वर्षअघि नै म्याद सकिए पनि थप गर्न केन्द्रमा पठाइएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर भट्ट बताउँछन् । तर सडकको भौतिक प्रगति हेर्दा म्याद थपिने सम्भावना न्यून रहेको उनले बताए । ‘३ वर्षमा केही ठाउँमा ग्राभेल हाल्नेबाहेक अरू काम भएको छैन,’ उनले भने ।

यता कञ्चनपुरको दैजीलाई डडेलधुराको भित्री–मधेस क्षेत्र जोगबुढा जोडने दैजी–जोगबुढा खण्डको अवस्था पनि कलुवापुर–बेलौरीको जस्तै छ । ३० को दशकदेखि सडक निर्माणको काम सुरु भए पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन । वेदकोट नगरपालिकाको दैजी चौराहादेखि छेलासम्म सडक कालोपत्रे भए पनि त्यसअघि ट्र्याक मात्रै खोलिएको छ ।

डडेलधुराको जोगबुडा हुँदै बुडरसम्म जोड्ने छोटो मार्गका रूपमा हेरिएको उक्त सडक निर्माणका लागि पछिल्लोपटक २०७३ माघमा साढे १८ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । १६ किमि उक्त सडक कालोपत्रेका लागि २ वर्षभित्र काम सक्ने गरी नागार्जुन कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता भएको हो । तर हालसम्म टेवा पर्खाल लगाउने कामबाहेक खासै प्रगति हुन सकेको छैन ।