३५ वर्षपछि जग्गा फुकुवा

मल्ल परिवारले राइस मिल चलाउन ऋण लिएर तिर्न नसक्दा बैंकको लिलामी सूचीमा परेको आफ्नो जग्गा किसानले बल्ल छुटाए
गणेश चौधरी

(टीकापुर) — सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वप्रमुख मोहनराज मल्ल परिवारले चामल मिल सञ्चालनका लागि बैंकमा धितो राखेको जग्गा किसानले साँवाको दोब्बर रकम तिरेपछि बुधबार फुकुवा भएको छ । धितो जग्गाबाट लिइएको ऋणको दोब्बर रकम र ऋण असुली न्यायाधिकरणले लिने न्यायिक दस्तुर वापतको रकम तिरेपछि किसानको जग्गा फुकुवा भएको हो ।




मालपोतमा कागजात नभेटिएका ६ जनाबाहेक सबै किसानले जग्गाको धनीपुर्जापय फुकुवा पत्र बैंकबाट पाएको बताएका छन् । लामो समयको प्रयास र दौडधूपपछि जग्गा फुकुवा भएको हिरण्य कठरियाले बताए । ‘जग्गा छुटाउन निकै दौडधूप गर्नुपर्‍यो, कहिले टीकापुर कहिले धनगढी दौडियौं,’ उनले भने, ‘करिब ६ महिनाको लगातारको दौडाइपछि अहिले बल्ल जग्गा फुकुवाको पत्र पायौं ।’ राइस मिल सञ्चालनका लागि मल्ल परिवारले आफ्नोसँगै मुनुवाका ७६ किसानको करिब ३ सय ६० विघा जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैक र नेपाल बैक लिमिटेडमा धितो राखेर ऋण निकालेका थिए । पीडित किसानहरूले बैंकबाट जग्गा फुकुवा भएको पत्र बुधबार पाएका हुन् । ‘ऋण लिँदाका बखत जसजसको नाममा जग्गा थियो, थुप्रै मरिसके । अहिले नाता पुस्ताले आफ्नो जग्गाको फुकुवा लिएका छन्,’ कठरियाले भने, ‘हक लाग्नेसन्तानका नाममा नामसारी भएपछि मात्र मालपोत कार्यालयले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिने भनेको छ ।’

मल्ल परिवारले वर्षौअघि बैंकमा जग्गा धितो राखी ऋण लिएका ७६ जनामध्ये वाणिज्य बैंकतर्फका ऋणी २४ किसान यसअघि नै दोब्बर रकम बुझाएर जग्गा फुकुवा गराइसकेका थिए । ‘अहिले नेपाल बैंकमा जग्गा धितो रहेको ५२ किसानको जग्गा फुकुवा भएको हो,’ कठरियाले भने, ‘सोमवार नै फुकुवा भइ सक्नुपर्ने थियो । ६ जनाको मालपोत कार्यालयमा धितो कागज नै भेटिएन ।’ कागजात नभेटिएकाको हकमा बैंकले पत्र लेखेर मालपोतलाई दिएपछि कागज बन्ने प्रक्रिया हुने आश्वासन पाएको उनले बताए ।

उनका अनुसार लामो समयदेखि पुर्ख्यौली जग्गा रोक्का रहँदा किसान परिवारका करिब १५ सय सदस्य पीडित बनेका थिए । जोतभोग गर्दै आएपनि जग्गा अंशवण्डा र बेचबिखन गर्न पाएका थिएनन् । ‘बाजेका पालामा धितो राखिएको जग्गा छुटाउन मेरो हिस्साको १५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्‍यो,’ कठरियाले भने, ‘ऋण कसले लियो, कसले खायो हामीले नलिएकै ऋण तिर्नु पर्‍यो ।’ दोब्बर तिरेर भएपनि जग्गा फकुवा हुन थालेपछि खुसी नै लागेको हिरण्य कठरियाले बताए । ‘अब कमसे कम अंशवण्डा त गर्न सकिएला । बैंकमा धितो राखेर कुनै कारोबार त गर्न सकिएला,’ उनले भने, ‘बाउबाजेको जग्गा त्यसै बैंकले खाइदिने स्थिति थियो ।’

पीडित कतिपय किसानले आफ्नो नाउँमा आउनेमध्येको केही जग्गा बेचेरै ऋणको दोब्बर रकम तिरेका हुन् । राइस मिलका नाममा धरौटी रहेको ११ विघा जग्गामध्ये २ विघा बेचेर साँवाको दोब्बर तिरी फुकुवा गराएको कमलप्रसाद बडायकले बताए । पीडित किसानहरूले बैंकलाई साँवा रकमको दोब्बर तथा न्यायाधिकरणलाइ करिब साढे ३ लाख दस्तुर बुझाएपछि जग्गा फुकुवा भएको हो । ३५ वर्षअघि मल्ल परिवारले आफ्नोसँगै किसानको जग्गा धितो राखेर बैंकबाट करिब ९८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ निकालेका थिए। उनीहरूले मिल चलाउन सकेनन् । ऋणको साँवा र ब्याज पनि तिरेका थिएनन् । लामो समयदेखि जग्गा रोक्का रहँदा किसान परिवारमा ठूलो चिन्ता थियो । जग्गा फुकुवा भएपछि अब भने धेरै परिवारलाई अंशबन्डाको चटारो पर्ने रामकिसुन चौधरीले बताए । ‘बाजेको पालाको जग्गा बल्ल फुकुवा भयो, अब नामसारीमा झन्झट छ,’ उनले भने, ‘अंशबण्डा गर्दा पनि पारिवारिक झैझगडाको सम्भावना देखिन्छ ।’

राजाका सन्तान भनिने दिलीपसिंह मल्लका चार छोरामध्ये जेठा टेकबहादुर मल्ल २०४०/४१ सालतिर मुनुवा गाउँका प्रधानपञ्च थिए । उनले छोरा दुष्यन्तका नामबाट मिल सञ्चालनका लागि बैंकबाट ऋण लिन खोजे । अर्काको जग्गा धितो राखेर पनि ऋण लिन पाइने सुविधा उपयोग गर्दै टेकबहादुर, भाइ मोहनराज (सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वप्रमुख) र मदनबहादुर लगायतले आफ्नो सगोलको सम्पत्तिसहित गाउँका किसानसमेतको करिब ३ सय ६० बिघाको लालपुर्जा बैंकमा राखेका थिए ।

बैंकले २०४७ मा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्यो । सबैका जग्गा रोक्का भयो । किनबेच गर्न त पाएनन् नै, जग्गा लिलामी हुने भयो । ऋण निखनेर जग्गा छुटाइदिन उनीहरूले मल्ल परिवारलाई गुहारे । आफ्नै पनि सगोलको सबै जग्गा गाउँलेसँगै बैंकमा रोक्का रहेको जवाफ दिएका मल्लले छुटाउन नसक्ने बताएपछि किसानहरू तनावमा रहँदै आएका थिए । उनीहरू पटकपटक काठमाडौं धाए । राजा बने लगत्तै धनगढी आएका ज्ञानेन्द्र शाहलाई बिन्ती चढाए । आफ्ना जिल्लाका नेतालाई हारगुहार लाउने गर्दै आए पनि जग्गा फुकुवा भएन । दृष्टिबन्धकमा परेको जग्गा बैंकबाट ऋण तिरेर छुटाउन सकिने बाटो एकजना कर्मचारीले सुझाएपछि पीडित किसानले त्यही बाटो रोजे । त्यसपछि मल्ल परिवारले लिएको ऋण किसान आफैंले दोब्बर रकम तिरेर छुटाएका हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ १३:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नगरप्रमुखको भ्रमणमोह

हरि गौतम

(रुकुम पश्चिम) — आठबीसकोट नगरपालिका प्रमुख गोर्खबहादुर केसीले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा तीनपटक भारत भ्रमण गरेका छन् । विभिन्न कामको सिलसिलामा भन्दै उनले तीन पटकमा १५ दिनभन्दा बढी भारतमै बिताए । विभिन्न सहर घुम्दा उनले भारत भ्रमणका क्रममा नगरपालिकाको झन्डै साढे सात लाख बजेट खर्च गरेका छन् । 

गत साउन, कात्तिक र मंसिर गरी तीनपटक नगर प्रमुख, एकपटक उपप्रमुख गीता नेपालीका साथै विभिन्न वडाअध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र अन्य पदाधिकारी भारत पुगेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो भ्रमण गत साउन १० देखि एक साताको थियो भने दोस्रो भ्रमण कात्तिक ५ देखि १२ गतेसम्मको । कात्तिक २९ देखि मंसिर १ सम्मको समय पनि नगर प्रमुख केसीले भारतमै बिताए । शिक्षा संयोजक थलवीर ओली र ३ नम्बर वडाध्यक्ष केशरमान विक पनि भारत बंगलुरुको जुस तथा वाइनरी उद्योगबारे जानकारी लिन भन्दै गएका थिए । त्यसपछि विज्ञान संग्रहालय अवलोकनका लागि नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा संयोजक, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको टोली भारत पुग्यो । पछिल्लोपटक नगरपालिकामा बन्दै गरेको दुग्ध चिस्यान केन्द्रका लागि आवश्यक जानकारी लिन भन्दै नगर प्रमुख केसी, मेकानिकल इन्जिनियर उत्तम बीसी र दुग्ध सहकारीका अध्यक्ष जनक बटालासँगै भारत पुगेर फर्किए ।

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसीले नगर प्रमुखसहित नगरपालिकाका अन्य जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी तीन पटक भारत भ्रमणमा गएको स्वीकारे । विभिन्न कामको सिलसिलामा भारत गए पनि नगरपालिकाका तर्फबाट एकपटक मात्रै बजेट खर्च भएको उनको दाबी छ । उनका अनुसार दोस्रो पटकको भ्रमणमा करिब साढे सात लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । उनका अनुसार १८ जनाको टोली दोस्रोपटक भारत पुगेको थियो । बाँकी दुई भ्रमणका क्रममा नगरपालिकाबाट बजेट भुक्तानी नभएको उनले बताए ।

नगरपालिका दुग्ध चिस्यान केन्द्र बनाउने तयारीमा छ । नगरपालिकामा जुस उद्योग सञ्चालनमा छ । त्यसको प्रविधि तथा प्राविधिकसमेत भारतबाट ल्याइएकाले त्यसको जानकारीका लागि भारत गएको नगरप्रमुख केसीले बताए । नगर प्रमुखको विदेश भ्रमण संघीय मन्त्रालयबाट स्वीकृती लिनुपर्ने हुन्छ । तर तीन पटक नै मन्त्रालयको स्वीकृति नलिएकाले सेवा सुविधा नलिएको नगरप्रमुख केसीले दाबी गरे । उनले दुई पटकको भ्रमणको बेलाका बील र भरपाइसमेत नल्याइएको जनाए । ‘भन्दा पत्यार लाग्दो जस्तो पनि छैन, हरेक पल्टको मेरो भ्रमणको खर्च निजी नै छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको स्वीकृति नभई भ्रमण भत्ता क्लेम गर्न मिल्दैन ।’

सरकारकै काममा गएकाले अन्य जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको हकमा भने खर्च माग गर्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । नगरपालिकामा सञ्चालित तथा सञ्चालनको तयारीमा रहेका विभिन्न उद्योग सञ्चालनको प्रक्रिया, विधिलगायत अन्य कुरा सिक्न भारत भ्रमणमा गएको उनले प्रस्ट पारे ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ १३:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×