३५ वर्षपछि जग्गा फुकुवा

मल्ल परिवारले राइस मिल चलाउन ऋण लिएर तिर्न नसक्दा बैंकको लिलामी सूचीमा परेको आफ्नो जग्गा किसानले बल्ल छुटाए
गणेश चौधरी

(टीकापुर) — सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वप्रमुख मोहनराज मल्ल परिवारले चामल मिल सञ्चालनका लागि बैंकमा धितो राखेको जग्गा किसानले साँवाको दोब्बर रकम तिरेपछि बुधबार फुकुवा भएको छ । धितो जग्गाबाट लिइएको ऋणको दोब्बर रकम र ऋण असुली न्यायाधिकरणले लिने न्यायिक दस्तुर वापतको रकम तिरेपछि किसानको जग्गा फुकुवा भएको हो ।

मालपोतमा कागजात नभेटिएका ६ जनाबाहेक सबै किसानले जग्गाको धनीपुर्जापय फुकुवा पत्र बैंकबाट पाएको बताएका छन् । लामो समयको प्रयास र दौडधूपपछि जग्गा फुकुवा भएको हिरण्य कठरियाले बताए । ‘जग्गा छुटाउन निकै दौडधूप गर्नुपर्‍यो, कहिले टीकापुर कहिले धनगढी दौडियौं,’ उनले भने, ‘करिब ६ महिनाको लगातारको दौडाइपछि अहिले बल्ल जग्गा फुकुवाको पत्र पायौं ।’ राइस मिल सञ्चालनका लागि मल्ल परिवारले आफ्नोसँगै मुनुवाका ७६ किसानको करिब ३ सय ६० विघा जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैक र नेपाल बैक लिमिटेडमा धितो राखेर ऋण निकालेका थिए । पीडित किसानहरूले बैंकबाट जग्गा फुकुवा भएको पत्र बुधबार पाएका हुन् । ‘ऋण लिँदाका बखत जसजसको नाममा जग्गा थियो, थुप्रै मरिसके । अहिले नाता पुस्ताले आफ्नो जग्गाको फुकुवा लिएका छन्,’ कठरियाले भने, ‘हक लाग्नेसन्तानका नाममा नामसारी भएपछि मात्र मालपोत कार्यालयले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिने भनेको छ ।’

मल्ल परिवारले वर्षौअघि बैंकमा जग्गा धितो राखी ऋण लिएका ७६ जनामध्ये वाणिज्य बैंकतर्फका ऋणी २४ किसान यसअघि नै दोब्बर रकम बुझाएर जग्गा फुकुवा गराइसकेका थिए । ‘अहिले नेपाल बैंकमा जग्गा धितो रहेको ५२ किसानको जग्गा फुकुवा भएको हो,’ कठरियाले भने, ‘सोमवार नै फुकुवा भइ सक्नुपर्ने थियो । ६ जनाको मालपोत कार्यालयमा धितो कागज नै भेटिएन ।’ कागजात नभेटिएकाको हकमा बैंकले पत्र लेखेर मालपोतलाई दिएपछि कागज बन्ने प्रक्रिया हुने आश्वासन पाएको उनले बताए ।

उनका अनुसार लामो समयदेखि पुर्ख्यौली जग्गा रोक्का रहँदा किसान परिवारका करिब १५ सय सदस्य पीडित बनेका थिए । जोतभोग गर्दै आएपनि जग्गा अंशवण्डा र बेचबिखन गर्न पाएका थिएनन् । ‘बाजेका पालामा धितो राखिएको जग्गा छुटाउन मेरो हिस्साको १५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्‍यो,’ कठरियाले भने, ‘ऋण कसले लियो, कसले खायो हामीले नलिएकै ऋण तिर्नु पर्‍यो ।’ दोब्बर तिरेर भएपनि जग्गा फकुवा हुन थालेपछि खुसी नै लागेको हिरण्य कठरियाले बताए । ‘अब कमसे कम अंशवण्डा त गर्न सकिएला । बैंकमा धितो राखेर कुनै कारोबार त गर्न सकिएला,’ उनले भने, ‘बाउबाजेको जग्गा त्यसै बैंकले खाइदिने स्थिति थियो ।’

पीडित कतिपय किसानले आफ्नो नाउँमा आउनेमध्येको केही जग्गा बेचेरै ऋणको दोब्बर रकम तिरेका हुन् । राइस मिलका नाममा धरौटी रहेको ११ विघा जग्गामध्ये २ विघा बेचेर साँवाको दोब्बर तिरी फुकुवा गराएको कमलप्रसाद बडायकले बताए । पीडित किसानहरूले बैंकलाई साँवा रकमको दोब्बर तथा न्यायाधिकरणलाइ करिब साढे ३ लाख दस्तुर बुझाएपछि जग्गा फुकुवा भएको हो । ३५ वर्षअघि मल्ल परिवारले आफ्नोसँगै किसानको जग्गा धितो राखेर बैंकबाट करिब ९८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ निकालेका थिए । उनीहरूले मिल चलाउन सकेनन् । ऋणको साँवा र ब्याज पनि तिरेका थिएनन् । लामो समयदेखि जग्गा रोक्का रहँदा किसान परिवारमा ठूलो चिन्ता थियो । जग्गा फुकुवा भएपछि अब भने धेरै परिवारलाई अंशबन्डाको चटारो पर्ने रामकिसुन चौधरीले बताए । ‘बाजेको पालाको जग्गा बल्ल फुकुवा भयो, अब नामसारीमा झन्झट छ,’ उनले भने, ‘अंशबण्डा गर्दा पनि पारिवारिक झैझगडाको सम्भावना देखिन्छ ।’

राजाका सन्तान भनिने दिलीपसिंह मल्लका चार छोरामध्ये जेठा टेकबहादुर मल्ल २०४०/४१ सालतिर मुनुवा गाउँका प्रधानपञ्च थिए । उनले छोरा दुष्यन्तका नामबाट मिल सञ्चालनका लागि बैंकबाट ऋण लिन खोजे । अर्काको जग्गा धितो राखेर पनि ऋण लिन पाइने सुविधा उपयोग गर्दै टेकबहादुर, भाइ मोहनराज (सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वप्रमुख) र मदनबहादुर लगायतले आफ्नो सगोलको सम्पत्तिसहित गाउँका किसानसमेतको करिब ३ सय ६० बिघाको लालपुर्जा बैंकमा राखेका थिए ।

बैंकले २०४७ मा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्यो । सबैका जग्गा रोक्का भयो । किनबेच गर्न त पाएनन् नै, जग्गा लिलामी हुने भयो । ऋण निखनेर जग्गा छुटाइदिन उनीहरूले मल्ल परिवारलाई गुहारे । आफ्नै पनि सगोलको सबै जग्गा गाउँलेसँगै बैंकमा रोक्का रहेको जवाफ दिएका मल्लले छुटाउन नसक्ने बताएपछि किसानहरू तनावमा रहँदै आएका थिए । उनीहरू पटकपटक काठमाडौं धाए । राजा बने लगत्तै धनगढी आएका ज्ञानेन्द्र शाहलाई बिन्ती चढाए । आफ्ना जिल्लाका नेतालाई हारगुहार लाउने गर्दै आए पनि जग्गा फुकुवा भएन । दृष्टिबन्धकमा परेको जग्गा बैंकबाट ऋण तिरेर छुटाउन सकिने बाटो एकजना कर्मचारीले सुझाएपछि पीडित किसानले त्यही बाटो रोजे । त्यसपछि मल्ल परिवारले लिएको ऋण किसान आफैंले दोब्बर रकम तिरेर छुटाएका हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ १३:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मेयर–उपमेयरबीच जहिल्यै झगडा

शिव पुरी

(रौतहट) — केही समयअघि यमुनामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद मुखिया र उपाध्यक्ष गीतादेवी साहबीच झगडा बढेपछि नेकपाले मिलापत्र गराउनुपर्‍यो । पार्टीकै बदनामी ठानेर नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज युवराज भट्टराईको पहलमा झगडा साम्य पारियो तर लगत्तै उपाध्यक्ष गीताले भनिन्, ‘दुई–चार दिन अध्यक्षको हर्कत हेर्छु । उस्तै रबैया रहे कहाँ छोड्छु र ।’ 

स्थानीय तह निर्वाचनको दुई वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि जनप्रतिनिधिबीच सम्बन्ध सुध्रिएको छैन । रौतहटको यमुनामाई मात्र होइन, अन्य स्थानीय तहमा पनि अध्यक्ष–उपाध्यक्ष एवं मेयर–उपमेयर मनमुटाव उस्तै छ । यमुनामाईका अध्यक्ष मुखिया भने उपाध्यक्षसँग विवाद नरहेको दाबी गर्छन् । ‘पहिला जे भयो भयो, अब विवाद छैन,’ उनले भने । उपाध्यक्ष गीताले भने अध्यक्ष मुखियाको व्यवहार हेर्न बाँकी रहेको बताइन् । कटहरिया नगरपालिकामा पनि मेयर सियाराम कुशवाह र उपमेयर नुरजहा खातुनबीचको मनमुटाव छ । एउटै दलबाट जिते पनि उनीहरूबीच कुरा मिल्दैन । कुशवाह कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल परेपछि उपमेयर खातुनले एकलौटी ढंगले नगरपालिका हाँकेको र जथाभावी बजेट खर्च गरेको आरोप छ । मेयर कुशवाह जेलमुक्त भइसकेका छन् ।

उपमेयर खातुन भने आरोप स्विकार्दिनन् । ‘बिनायोजना बजेट खर्च भएको देखाइदिए सजाय भोग्न तयार छु । जे मन लाग्यो, त्यही आरोप लगाउन पाइन्न,’ उनले भनिन् । मेयर कुशवाह थुनामुक्त भएदेखि उनीहरूबीच तनाव झन् बढेको छ । ‘हामीबीच मनमुटाव छैन,’ मेयर कुशवाहले भने, ‘मिलेरै काम गरिरहेका छौं ।’ तर उपमेयर खातुनले दुई महिनाअघि नगर परिषद् बहिष्कार नै गरिन् । उनी परिषद्को उद्घाटनमा सहभागी पनि भइनन् ।

मेयरले एकलौटी ढंगले काम गर्न थालेपछि विरोध जनाएको उपमेयरहरूको गुनासो छ । अनुगमन, विकास निर्माणका योजना, गाडी खरिदलगायत विषयमा मेयर हाबी हुन थालेको उनीहरूले बताएका छन् । राजदेवी नगरपालिकाका मेयर धीरेन्द्र सिंह र उपमेयर अंशु सिंहबीच बोलचाल नै बन्द भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले केही दिनअघि दुवैलाई कार्यालयमा बोलाएर बोलचाल फुकाइदिए । अहिले बोलचाल भए पनि एकले अर्कालाई बेवास्ता गर्छन् । मेयरले एकलौटी ढंगले काम गर्न थालेको उपमेयर सिंहको आरोप छ । ‘मिलेर जाऊँ भन्दा मान्नुहुन्न,’ उनले भनिन्, ‘सबै कुरा एकलौटी गर्न थालेपछि कसरी सह्य हुन्छ ?’

मेयर सिंह उपमेयर अंशुको आरोप स्विकार्दैनन् । भन्छन्, ‘मैले केही कुरामा एकलौटी गरेकै छैन ।’ मेयर सिंह कांग्रेसका हुन् भने उपमेयर अंशुले राजपाकी । मेयरको एकलौटीबाट आफूहरू आजित भएको उपमेयरहरूको भनाइ छ । स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थासम्बन्धी आदेश ०७४ मा उपप्रमुखलाई सम्बन्धित कार्यपालिकाको न्यायिक समितिको संयोजक, योजना अनुगमन मूल्यांकन समितिको संयोजक, बजेट परामर्श समितिको संयोजक, विकास बजेट सिलिङ गर्ने समितिको संयोजकलगायतका जिम्मेवारी दिइएको छ । यही जिम्मेवारी मेयरले नदिएको उनीहरू बताउँछन् ।

दुवैबीच बिग्रिएको सम्बन्धकै कारण स्थानीय तहको न्यायिक समितिको काम प्रभावित छ । जननिर्वाचित भए पनि कार्यालयभित्र अधिकारविहीन बनाइएपछि आफूहरू अन्यायमा परेको उपमेयरहरूको भनाइ छ । स्थानीय तहभित्र सञ्चालित विभिन्न योजनाको अन्तिम अनुगमन तथा भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार उपमेयरलाई छ । तर यो अधिकार पनि मेयरले प्रयोग गर्दै आएको उपमेयरहरू बताउँछन् । जिल्लाभरका मेयर–उपमेयरबीच सम्बन्ध राम्रो बनाउन आफूले निकै प्रयास गरे पनि नसकेको गौर नगरपालिकाकी उपमेयर किरण ठाकुरको भनाइ छ । उनी उपमेयर क्लबकी पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । ‘मेयर साबहरू कुरा बुझ्नुहुन्न कि बुझेर पनि बुझ पचाउनुहुन्छ, थाहा पाउन सकेका छैनौं,’ उनले भनिन् ।

देवाही गोनाही नगरपालिकामा पनि मेयर धर्मेन्द्र पटेल र उपमेयर परनिया देवीबीच सम्बन्ध बिग्रिएपछि अहिलेसम्म नगर परिषद् हुन सकेको छैन । पोहोर पनि यही कारणले विकास योजनाको बजेट खर्च हुन सकेन । चालु आवका लागि बजेट योजना तर्जुमा पनि पारित हुन सकेको छैन । ‘परिषद् सम्पन्न गरेर विकास निर्माणमा जुटौं भनेको,’ मेयर पटेलले भने, ‘उपमेयरलगायतका जनप्रतिनिधि साथीहरू किन मान्दैनन्, थाहा भएन ।’

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ १३:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×