अझै योजनाकै खिचातानी

बजेट ल्याउने बेला सरकारले अर्थ विविध शीर्षकमा एकमुष्ट ६ अर्ब ५१ करोड राखेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेटमाथिको छलफलै हुन दिएको थिएन । त्यसक्रममा ३ सातासम्म प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै रातो किताबसमेत जलाएको थियो । बजेटप्रति सत्तारुढ दलकै सांसदहरूसमेत असन्तुष्ट भएपछि सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको थियो । नेकपाका सांसदहरूले बजेट हेरफेर हुनुपर्ने मागगर्दै मुख्यमन्त्रीसमक्ष हस्ताक्षरसहत लिखित माग गरेपछि सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना भएको थियो । अन्त्यमा सरकारले प्रतिपक्षी दलसँग वार्ता गरी अर्थ विविध शीर्षकमा राखिएको ६ अर्ब ५१ करोडबाट २ अर्ब ५९ करोड सांसदहरूमार्फत बाँडफाँड गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि बजेट पारित भएको थियो ।

बजेट पारित गर्नेबेला सांसदहरूको सिफारिस बमोजिम योजना थप्ने सहमति गरिए पनि हालसम्म आलटाल गरिएको आरोप लगाउँदै सांसदहरू यतिबेला पुन: रुष्ट छन् । ‘सरकारसँग पैसै छैन,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले भने, ‘अर्थ विविध शीर्षकको रकम आकस्मिक आइपर्ने कामका लागि मात्रै हो ।’ यता सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने सोही शीर्षकको रकमबाट थप योजना माग गर्दै दसैंअघि नै भौतिक पूर्वाधार लगायतका मन्त्रालयमा योजनाको सूची बुझाएका छन् । ‘हामीले मन्त्रालयमा योनजाको सूचि बुझाएका छौं,’ नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले भने, ‘योजना बाँड्ने नबाँड्ने स्पष्ट केही भनेको छैन ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रणबहादुर रावलले बजेट पारित गर्ने बेलाको सहमति बमोजिम केही ठूला योजना र सबै सांसदहरूका सिफारिस तथा माग बमोजिम पेस गरेको बताए । सामाजिक विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भूमि ब्यवस्था तथा कृषि र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा करोडौ रकम एउटै शीर्षकमा एकमुष्ट राखिएको छ । एकमुष्ट राखिएको रकम हालसम्म बाँडफाँड भएको छैन ।

एकमुष्ट राखिएको बजेट शीर्षक अन्तर्गतका योजनाहरू आ–आफ्नो क्षेत्रमा पार्न सांसदहरू, दलका कार्यकर्तालगायत पहुँच भएकाहरूबीच लुछाचुँडी चलिरहेकाले सम्वद्ध मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् । यही कारण योजना टुक्र्याउन ढिलाई भएको हो । ‘योजनाहरू पार्न हानाथाप भएको देखिन्छ,’ नेकपाका सांसद पूर्णा जोशी भन्छिन्, ‘पहुँचका आधारमा ब्यक्तिका योजना नभई विधि र प्रकृयाअनुरुप योजना छनोट हुनु जरुरी छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर योजना र रकम टुक्र्याएर बाँडफाँड नगर्दासम्म कार्यान्वयन तहमा जान सक्दैनन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण अन्तर्गत पर्यटन क्षेत्रका लागि केही रकम एकमुष्ट विनियोजित छ । ५ वटा पर्यटन कोरिडोर विकासका लागि १३ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । करिडोर पहिचान गत वर्ष नै गरिए पनि कुन क्रियाकलाप गर्ने भन्नेमा गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयका योजना अधिकृत भरत श्रेष्ठ बताउँछन् । यस्तै धार्मिक तथा सांस्कृति पर्यटन विकास शीर्षकमा एकमुष्ट ५ करोड, प्राकृतिक पर्यटन विकास शीर्षकमा रहेको १ करोड, प्रदेशभित्रका प्रमुख पर्यटकिय गन्तब्यको गुरुयोजना निर्माणमा रहेको ३० लाख, एकीकृत खप्तड पर्यटन विकास कार्यक्रममा रहेको ३ करोड बाँडफाँड गर्न बाँकी छ ।

मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले मंसिरभित्र सबै तयारी पूरा गरी माघदेखि योजना कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा जुटेको बताउँछन् । पर्यटन क्षेत्रका योजना कार्यान्वन गर्न ३ दिनअघि छुट्टै कार्यान्वयन एकाइ स्थापना गरिएको सचिव खरालले बताए । एकाइअन्तर्गत ४४ करोड २६ लाख बजेट रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि विभिन्न शीर्षकमा एकमुष्ट बजेट राखिएको छ । मन्त्रालयले उक्त रकम बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा, खेलकुदलगायत क्षेत्र रहेको उक्त मन्त्रालयले पनि अधिकांश बजेट शीर्षकहरूलाई बाँडफाँड गरेको छैन । शिक्षाअन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माणमा ३८ करोड ४० लाख एकमुष्ट विनियोजन गरिएको छ । २ कोठे भवन निर्माण गर्न १२ करोड ८० लाख र ४ कोठे भवन निर्माण गर्न २५ करोड ६० लाख एकमुष्ट छुट्टयाइएको छ । एकमुष्ट रकम राखिएकाले कुनकुन विद्यालयमा भवन निर्माण गर्ने भन्ने तय गर्ने मन्त्रालयले हो । तर मन्त्रालयले हालसम्म विद्यालयहरू छनोट गरेको छैन । ९ वटै जिल्ला समेट्ने गरी विद्यालय घेरबार निर्माणमा पनि २ करोड छुट्टयाइएको छ । प्राविधिक धारका विद्यालयमा छात्रावास निर्माणमा ३१ करोड ५० लाख विनियोजित छ । क्याम्पस भवन निर्माणमा १२ करोड ८० लाख छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा यस्ता धेरै शीर्षकहरूमा एकमुष्ट रकम राखिएको छ । तर उक्त रकमको बाँडफाँड हालसम्म भएको छैन । ‘अनुदान तथा सहायता कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा छ । त्यहाँबाट पारित भएर आएपछि मात्रै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन तहमा जानेछन्,’ मन्त्रालयका शिक्षा महाशाखाका प्रमुख झंकर विष्टले भने ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रका थुप्रै कार्यक्रम पनि छन् । स्पष्ट किटान भएबाहेकका कार्यक्रम मन्त्रालयले बाँडफाँड गर्नुपर्ने आवश्कता छ । प्रसूति केन्द्रका भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ भवन, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माणलगायत शीर्षक एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरिएको छ । ती कार्यक्रमहरू पनि कुन कुनमा दिने भन्ने अन्तिम टुंगो लागेको छैन । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गत कति रकम र कति शीर्षकमा एकमुष्ट रकम छ भन्ने हिसाव त गरेको छैन,’ स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्कीले भने । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रममा ४४ करोड विनियोजन छ । उक्त कार्यक्रम ज्ञान केन्द्र तथा विज्ञ केन्द्रमार्फत स्थानीय तहमा जाने मन्त्रालयले जनाएको छ ।