जनता आवास कार्यक्रम : जिम्मा कसको ?

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत गरिबीको रेखामुनि रहेका विपन्न, दलित, लोपोन्मुख र अतिसीमान्तकृत समुदायका परिवारका लागि अछाममा गत आवदेखि घर निर्माण सुरु भएको थियो । सहरी विकासले घर बनाएर बिल पेस गर्नुपर्ने भनेपछि काम सुरु गरेका विपन्न परिवारको रकम भुक्तानी रोकिएको छ ।

यसरी निर्माण अलपत्र छाड्दा बर्खामा अति समस्या हुने गरेको मंगलसेन नगरपालिका ५ कि ठम्मरा विकले बताइन् । ‘एकातिर ऋण लिएर घर निर्माण गरेको हुँदा साहुले सताउने गरेका छन्,’ उनले भनिन् , ‘अर्कोतर्फ अधुरो काम पूरा नहुँदा बर्खामा झनै समस्या भयो ।’ लाभग्राहीमध्ये धेरैजसोले ऋण काढेरै घर निर्माणको काम थालेको बताएका छन् । सरकारी अनुदानवापतको रकम नआएपछि आफूहरू झन ऋणमै डुबेको मंगलसैन ५ कै जैसरा विकले बताइन् । सरकारले विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई सुरक्षित बसोवास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणको प्रकृयामा रहेका जैसरा र ठम्मराका जस्तै अरुका आवासहरू पनि समयमै बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा लथालिंग र अलपत्र अवस्थामा छन् ।

घरहरू ठडिए पनि प्लास्टरलगायत छाना छाउन नसक्दा उनीहरू थप मारमा परेको जैसराको गुनासो छ । ‘भवन निर्माणका लागि सरकारले कति रकम दियो भन्ने समेत हामीलाई थाहा छैन,’ उनले भनिन् । कार्यक्रमले पारदर्शिता तर्फ कुनै ध्यान नदिएको उनको भनाई छ । ढुंगा, सिमेन्ट, रड लगायतका निर्माण सामग्री समेत कार्यक्रमले सिधै व्यापारीसँग खरिद गरी पठाउने गरेको उनले सुनाइन् । अनुदानवापतको रकम रोकिएपछि हाल रकम माग गर्दै लाभग्राहीहरू दिनहुँजसो कार्यालयमा धाउने गरेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय डोटीले जनाएको छ । सरकारले बजेट उपलब्ध नगराउँदा कार्यक्रम अलपत्र भएको इन्जिनियर गौरभ कठायतले बताए  । ‘गरिबले निर्माण सामग्री उधारोमा किनेका छन्, लामो समयसम्म पसलेले उधारो दिँदैन, चाँडो काम सिध्याउन पर्‍यो भनेर उहाँहरूलाई दबाब दिन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षमा रकम उपलब्ध गराउने भनेको छ । सायद बुधबारसम्म अख्तियारी फुकुवा हुन सक्छ ।’

कार्यक्रममार्फत सरकारले यस वर्ष मंगलसेन, पञ्चदेवल विनायक, साँफेबगर नगरपालिका र चौरपाटी गाउँपालिकामा १ सय १ घर निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको कठायतले बताए । उनका अनुसार प्रतिघर निर्माणका लागि ३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको निर्माण सामाग्री समुदायलाई उपलब्ध गराइनेछ । १ लाख ६८ हजार बराबर घर पाउने व्यक्तीले जनश्रमदान गरी ५ लाखमा एउटा घर तयार हुनेछ । यसअघि जिल्लामा यो कार्यक्रमका लागि ३६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जिम्मा लिने भएपछि घर निर्माण अब तिव्र गतिमा सुरु हुने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय डोटीले जनाएको छ ।