सामुदायिक रोज्दै अभिभावक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सदरमुकाममा रहेका निजी विद्यालयमा पढाउने विष्णु पन्तले गत वर्ष देखि ५ किलोमिटर टाढा मौरडाको बैजनाथ माविमा छोरा/छोरी भर्ना गरे । सुविधासम्पन्न विद्यालय छोडेर दैनिक एक घण्टा पैदल हिँडेर उनका छोराछोरी सरकारी विद्यालय पढ्न जान्छन । सुरुमा निजी छोडेर टाढा पठाएकोमा आफ्ना अभिभावकसँग रिसाएका उनीहरू अहिले भने खुसी छन । 

उनका वालवालिका मात्र होइन । डडेलधुरा सदरमुकामनजिकैको मौरडा गाउँमा रहेको सामुदायिक विद्यालय बैजनाथ माध्यमिक विद्यालयमा छिमेकी जिल्ला वैतडी र डोटीका विद्यार्थी समेत भर्ना भएका छन । सदरमुकाममा रहेको अधिकांश कर्मचारीका छोरा छोरीको पनि पहिलो रोजाइ वनेको छ बैजनाथ मावि । सदरमुकाममा रहेका महंगा निजी विद्यालय छोडेर उक्त विद्यालय रोजाइमा पर्नुको मुख्य कारण हरेक वर्ष जिल्ला भरिमा उत्कृष्ट नतिजा मात्र भने होइन । विद्यालयमा हुने गतिबिधि, अभिभावक शिक्षक र विद्यार्थी बिच हुने नियमित अन्तरक्रिया, र छलफलले वालवालिकालाइ आत्मबिश्वासी वनाउने वातावरणले विद्यालय सुदूर पहाडीजिल्लाको नमुना विद्यालयका रुपमा स्थापित भएको छ ।

हरेक हप्ता विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीसँगै वसेर शैक्षिक सुधारका लागि के के आवश्यक छ ? छलफल गर्छन । विद्यार्थी र शिक्षकका बिच भएको छलफलमा देखिएका समस्याका विषय पुन: शिक्षक र विद्यालय ब्यबस्थापन समितिका पदाधिकारीका बिच छलफल हुन्छ । त्यसपछि शिक्षक, ब्यबस्थापन समिति र अभिभावकका बिच विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर तथा अन्य समस्याका विषयमा छलफल गरिन्छ ।

‘विद्यार्थी सहभागी नगराइ विद्यालय सम्वन्धि कुनै पनि निर्णय हुँदैन,’ विद्यालयलाइ यो अवस्थामा पुर्‍याउने पूर्व प्रधानाध्यापक कालीप्रसाद जोशी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय छिमेकी जिल्लाका विद्यार्थीसमेत भर्ना हुन थालेका छन ।’ भौतिक साधन स्रोत, शिक्षकको भिडभाड र लगानीले मात्र शैक्षिक सुधार हुन्छ भन्नु गलत भएको शिक्षक जोशीले बताए । उनले भने, ‘विद्यार्थीले विद्यालयलाइ आफ्नो परिवार र शिक्षकले विद्यार्थीलाइ आफ्नै वालवालिका सम्झने वातावरण वनाउन सकियो भने थोरै शिक्षक तथा लगानीले पनि शैक्षिक गुणस्तर राम्रो वनाउन सकिन्छ ।’

हुनपनि जम्मा १६ शिक्षक । ५ सय बढि विद्यार्थी । ब्यबस्थापन समिति र जागरुक अभिभावकका कारण सुदूर गाउँको यो विद्यालय नमुना विद्यालय बनेको छ । डडेलधुरा सदरमुकाम देखि १२ किलोमिटर दुरीमा रहेका गाउँवाट समेत विद्यार्थी आउने गरेको विद्यालयमा पछिल्लो समय सामुदायिक अंक पत्र सुरु गरिएको छ । विद्यालयको समग्र अवस्थाका विषयमा छुट्टाछुट्टै पक्षवाट गरिने मुल्यांकन पद्दतिले शैक्षिक सुधारमा ठूलो सहयोग पुगेको विद्यालयका शिक्षक लक्ष्मण जोशीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विद्यालयसँग सम्वन्धित सवै पक्षले एक अर्काको कामको मूल्यांकन गरी सुधार गर्नुपर्ने प्रक्रियाले विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक सवैलाइ विद्यालयप्रति उत्तरदायी वनाएको छ ।’

क्यानेडियन सरकारको सहयोगमा संचालित सुशासन परियोजना अन्तरगत डडेलधुराका दुई विद्यालयमा अंक पत्र प्रणाली सुरु गरिएपछि विद्यालयको शैक्षिक प्रगतीमा झनै सुधार भएको परियोजनाका क्षेत्रीय संयोजक महेन्द्र शाहीले भने । ‘परियोजनाको सहजीकरणको काम मात्र हो, विद्यालयसँग सम्वन्धित पक्ष उत्तरदायी हुँदा नमुना बन्न सकेको हो,’ शाहीले भने ।

१० वर्षयता डडेलधुराको शैक्षिक क्षेत्रका हरेक क्रियाकलापमा वैजनाथ मावि पहिलो नम्वरमा छ । जिल्ला स्तरीय खेलकुद होस या अतिरिक्त क्रियाकलाप उक्त विद्यालय दोस्रो भएको उदाहरण छैन । ३ दशकदेखि डडेलधुराको शैक्षिक क्षेत्रमा क्रियाशील समाजसेवी इश्वरी भाट भन्छन्, ‘बैजनाथ मावि जस्तो उदाहरणीय शैक्षिक प्रतिष्ठान वाट अरु विद्यालयहरूले पनि सिक्नु आवश्यक छ ।’


प्रकाशित : मंसिर ३, २०७६ १०:१८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अपांगताका पीडा : कार्यालय प्रवेशमै समस्या

कान्तिपुर संवाददाता

धनगढी — आफ्ना समस्या सुनाउन धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यालय आएका उपेन्द्रबहादुर खडायतसहित ५ अपांगता भएकाहरूको समूह उपप्रमुख शुसिला मिश्रको कार्य कक्षसम्म पुग्नै सकेनन् । उपप्रमुख मिश्रको कार्यकक्ष माथिल्लो तलामा छ । जहाँ अपांगता भएका व्यक्ति उक्लनै सक्दैनन् । किनकि कार्यालय भवन अपांगमैत्री छैन । 



केहि महिनाअघि आफ्ना गुनासा सुनाउन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई भेट्न कार्यालयमा जाँदा शारीरिक रुपमा अशक्त व्यक्तिहरू अर्काको सहायताले मात्रै माथि जान सके । केहि घिस्रिँदै सकिनसकि माथि उक्लिएको भवानी ऐरले बताए । ‘यहाँ रहेका मन्त्रालयलगायत अधिकांश कार्यालयहरू अपांगमैत्री छैनन् । कार्यालय प्रमुख माथिल्लो तलामा बस्ने गरेको कार्यालयहरूमा त धेरैजसो अपांगता भएकाहरू सिढि चढ्नै नसकेर फर्किनु पर्ने अवस्था रहेको ऐरको भनाइ छ।

माथिल्लो तलामा उक्लन नसकेर उपमहानगरको कार्यालय पुगेका खडायतलगायतले भुई तलामै उपप्रमुख मिश्रलाई आइदिन आग्रह गरेका थिए । सबै कार्यालय अपांगमैत्री हुनुपर्ने माग गर्दै उनीहरू त्यहाँ पुगेका थिए । ‘कैलालीमा अधिकांश कार्यालय अपांगमैत्री छैनन्,’ खडायतले भने, ‘नयाँ निर्माण भएका भवनहरू पनि पुरानै ढाँचाका छन् । जसले गर्दा हामीहरू जस्तालाई साह्रै कठिनाइ छ ।’

आफुहरू उपमहानगरले नयाँ निर्माण हुने भवनहरूको नक्सा पास गर्दा अनिवार्य रुपमा अपांगमैत्री हुनुपर्ने अनुरोध गर्न आएको खडायतको भनाई छ । कार्यालयका भवनहरू अपांगमैत्री नभएकाले शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो गुनासोहरू, मागहरू सम्बन्धित कार्यालयसमक्ष राख्नै समस्या हुने गरेको उनी बताउँछन् । ‘थुप्रै पटक सिँढि चढ्न नसकेर कार्यालयको ढोकाबाटै फर्किनु परेको छ,’ अर्का फरक क्षमताका व्यक्ति भवेन्द्र सिंहले भने, ‘साह्रै दु:ख लाग्ने अनुभवहरू छन् । आफ्ना समस्याहरू प्रमुख कहाँ पुर्‍याउनै पाउदैनौं ।’ कतिपय कार्यालयका प्रमुखहरूसँग कार्यकक्ष भुइतलामा सार्न आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेको उनले सुनाए ।

सरकारले सरकारी कार्यालयहरू अपांगमैत्री हुनुपर्ने नीति ल्याएको ७ बर्ष पुगिसक्दा पनि नयाँ बन्ने सरकारी भवन पुरानै ढाँचामा बनिरहेको उनको गुनासो छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २०६९ सालमा भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका जारी गरेर अपांगहरूको सहज पहुँचका लागि सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक स्थानहरू अपांगमैत्री हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय कार्यसमिति अध्यक्षसमेत रहेका खडायत अहिले आफ्नो संघले प्रत्येक कार्यालयमा गएर अपांगमैत्री कार्यालय बनाइदिन अनुरोध गरिरहेको बताए । उनले यो प्रयास विगतदेखि नै थालेको भए पनि सुनुवाइ नभएको बताए । ‘हामीले पटकपटक मन्त्रालयलगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयमा गएर आग्रह गर्‍यौं । तर, सबैले नसुने झै गरे,’ उनले भने, ‘कार्यालयका प्रमुख र उपप्रमुखहरूकै मानसिकता अपांगमैत्री बनाउन आवश्यक छ ।’

धेरैजसो स्थानीय तहले धमाधम आफ्ना नयाँ कार्यालय भवनहरू निर्माण गरिरहेका छन् । तर, ती कुनै पनि भवन अपांगता भएका व्यक्तिलाई ख्याल गरी नबनाइएको खडायतको गुनासो छ । ‘कुनै पनि स्थानीय तहमा जाँदा त्यहाँका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको कार्यकक्ष माथिल्लो तहमा हुनेगर्छ । जहाँ हामीहरू सहजै जान सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘प्रमुखहरूले भुइतलामा कार्यकक्ष बनाएर अपांगता भएका व्यक्तिलाई पनि आफ्ना हक अधिकार उपभोग गर्ने अवसर दिनुपर्छ ।’

पछिल्लो समयमा आन्तरिक तथा कानुन, भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक योजनामन्त्रीले भने आफ्नो कार्यकक्ष भुइँ तलामा सारेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७६ १०:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×