अपांगताका पीडा : कार्यालय प्रवेशमै समस्या

केहि महिनाअघि आफ्ना गुनासा सुनाउन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई भेट्न कार्यालयमा जाँदा शारीरिक रुपमा अशक्त व्यक्तिहरू अर्काको सहायताले मात्रै माथि जान सके । केहि घिस्रिँदै सकिनसकि माथि उक्लिएको भवानी ऐरले बताए । ‘यहाँ रहेका मन्त्रालयलगायत अधिकांश कार्यालयहरू अपांगमैत्री छैनन् । कार्यालय प्रमुख माथिल्लो तलामा बस्ने गरेको कार्यालयहरूमा त धेरैजसो अपांगता भएकाहरू सिढि चढ्नै नसकेर फर्किनु पर्ने अवस्था रहेको ऐरको भनाइ छ ।

माथिल्लो तलामा उक्लन नसकेर उपमहानगरको कार्यालय पुगेका खडायतलगायतले भुई तलामै उपप्रमुख मिश्रलाई आइदिन आग्रह गरेका थिए । सबै कार्यालय अपांगमैत्री हुनुपर्ने माग गर्दै उनीहरू त्यहाँ पुगेका थिए । ‘कैलालीमा अधिकांश कार्यालय अपांगमैत्री छैनन्,’ खडायतले भने, ‘नयाँ निर्माण भएका भवनहरू पनि पुरानै ढाँचाका छन् । जसले गर्दा हामीहरू जस्तालाई साह्रै कठिनाइ छ ।’

आफुहरू उपमहानगरले नयाँ निर्माण हुने भवनहरूको नक्सा पास गर्दा अनिवार्य रुपमा अपांगमैत्री हुनुपर्ने अनुरोध गर्न आएको खडायतको भनाई छ । कार्यालयका भवनहरू अपांगमैत्री नभएकाले शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो गुनासोहरू, मागहरू सम्बन्धित कार्यालयसमक्ष राख्नै समस्या हुने गरेको उनी बताउँछन् । ‘थुप्रै पटक सिँढि चढ्न नसकेर कार्यालयको ढोकाबाटै फर्किनु परेको छ,’ अर्का फरक क्षमताका व्यक्ति भवेन्द्र सिंहले भने, ‘साह्रै दु:ख लाग्ने अनुभवहरू छन् । आफ्ना समस्याहरू प्रमुख कहाँ पुर्‍याउनै पाउदैनौं ।’ कतिपय कार्यालयका प्रमुखहरूसँग कार्यकक्ष भुइतलामा सार्न आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेको उनले सुनाए ।

सरकारले सरकारी कार्यालयहरू अपांगमैत्री हुनुपर्ने नीति ल्याएको ७ बर्ष पुगिसक्दा पनि नयाँ बन्ने सरकारी भवन पुरानै ढाँचामा बनिरहेको उनको गुनासो छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २०६९ सालमा भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका जारी गरेर अपांगहरूको सहज पहुँचका लागि सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक स्थानहरू अपांगमैत्री हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय कार्यसमिति अध्यक्षसमेत रहेका खडायत अहिले आफ्नो संघले प्रत्येक कार्यालयमा गएर अपांगमैत्री कार्यालय बनाइदिन अनुरोध गरिरहेको बताए । उनले यो प्रयास विगतदेखि नै थालेको भए पनि सुनुवाइ नभएको बताए । ‘हामीले पटकपटक मन्त्रालयलगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयमा गएर आग्रह गर्‍यौं । तर, सबैले नसुने झै गरे,’ उनले भने, ‘कार्यालयका प्रमुख र उपप्रमुखहरूकै मानसिकता अपांगमैत्री बनाउन आवश्यक छ ।’

धेरैजसो स्थानीय तहले धमाधम आफ्ना नयाँ कार्यालय भवनहरू निर्माण गरिरहेका छन् । तर, ती कुनै पनि भवन अपांगता भएका व्यक्तिलाई ख्याल गरी नबनाइएको खडायतको गुनासो छ । ‘कुनै पनि स्थानीय तहमा जाँदा त्यहाँका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको कार्यकक्ष माथिल्लो तहमा हुनेगर्छ । जहाँ हामीहरू सहजै जान सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘प्रमुखहरूले भुइतलामा कार्यकक्ष बनाएर अपांगता भएका व्यक्तिलाई पनि आफ्ना हक अधिकार उपभोग गर्ने अवसर दिनुपर्छ ।’

पछिल्लो समयमा आन्तरिक तथा कानुन, भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक योजनामन्त्रीले भने आफ्नो कार्यकक्ष भुइँ तलामा सारेका छन् ।