कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

पहुँचका आधारमा योजना

अछाम — स्थानीय तह चुनावका बेला टोल–टोलमा आउने उम्मेदवारले विकास निर्माणका लागि गरिने विभिन्न योजना सुनाएर मत मागे । घरदैलोमै भोट माग्न आएका मध्येबाटै जनप्रतिनिधि पनि चयन भए । तर चुनाव जितिसकेपछि भने मतदातासमक्ष आफुले गरेका वाचा र दिएका आश्वासन चटक्क बिर्सिए । 

स्थानीय तह चुनाव भएको २ वर्ष पूरा हुँदा पनि अपेक्षाअनुसार काम नभएकोमा यहाँका स्थानीयले गुनासो गर्दै आएका छन् । ढकारी गाउँपालिका ५ की मन्कला साउँदका धेरै अपेक्षा थिएनन् । टोलमै स्वास्थ्य क्लिनिक र स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता, टोलसम्म सडक, सार्वजनिक ठाउँमा एउटा धारा र एक शौचालय, कुटानी पिसानी गर्ने मिल गाउँमै स्थापना भए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा थियो । मत माग्न आएका सबै उम्मेदवारसँग साउँद यिनै आवश्यकता सुनाउँथिन् । ‘उम्मेदवारहरू पनि हुन्छ पक्का गर्छौं भन्थे,’ उनले सम्झिँदै भनिन् ।


तर उनको अपेक्षा अपेक्षामै सीमित छ । जनप्रतिनिधि आएको २ वर्ष बित्नै लाग्दा पनि मनकला र उनको टोलका समस्या सुनुवाइ भएको छैन । ‘टोलमा आएका १० हजारदेखि माथिका योजना गाउँका नेता र अगुवाको इच्छाअनुसार छनोट हुन्छन् । आवश्यकता नभएको ठाउँमा पनि योजना छन्,’ उनले भनिन्, ‘टोलमा वडासदस्य र वडामा अध्यक्ष जुन पार्टीले जितेको छ त्यहीअनुसार योजना बाँडफाँड हुन्छन् ।’


गाउँमा गोरेटो बाटोसमेत नभएको अर्का स्थानीय हिरेण्ड बुढाले बताए । ‘साँघुरो बाटोमा मान्छे हिँड्नसमेत गाह्रो पर्छ,’ उनले भने, ‘गोरेटो बाटो चाहिन्छ भनेर पटकपटक जनप्रतिनिधिसँग माग राख्दा पनि कुनै सुनुवाइ भएन ।’ जनप्रतिनिधिले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा काम गरेको यहाँका स्थानीयको भनाइ छ । जनप्रतिनिधि सबैको साझा बन्न नसक्दा सामान विकासको अवधारणा लागू हुन सकेको छैन । ‘बहुसंख्यक स्थानीयको आवश्यकता र हितलाई हेरिँदैन, आफ्ना पार्टीका मान्छे जता बढि छन् त्यतै बजेट खन्याइएको छ,’ निमादेवी साउँदले भनिन् ।


बजेट विनियोजन गर्दा गाउँलाई वास्ता नगरेर विकासमा पछाडि पारिएको गुनासो स्थानीयको छ । उनीहरूका अनुसार जनप्रतिनिधि आएसकेपछि पनि पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र लापरबाही रोकिएको छैन । ‘हाम्रो टोलको माथिपट्टी पानीको ट्यांकी बनाइएको छ । तर त्यहाँ पानी छैन । ट्यांकीको प्रयोगै भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहबाट टोलमा आएको अधिकांश बजेट कार्यकता खुसी पार्न बढि प्रयोग भएको छ ।’ स्थानीयका अनुसार चुनावका बेला उम्मेदवारहरूले बाटो बिजुली, खानेपानी, सिँचाइजस्ता आधारभूत विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता गरेका थिए । निर्वाचित भइसकेपछि आफ्ना कार्यकर्ता अनुकूल बजेट बाँड्ने, स्थानीय तहलाई पार्टीका कार्यकर्ता भर्तीको थलो बनाउने र लोकप्रियताका लागि विवादास्पद निर्णय गर्नेमा मात्रै केन्द्रित देखिएका छन् । आवश्यकता पहिचान गरी विकासका योजना अगाडी बढाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको एक स्थानीयले बताए ।


एनजीओको सहायता नलिईकन जनप्रतिनिधि अघि बढ्न नसकेको ढकारी ६, ढुंगाचाल्नामा रहेको आमा समूहका अध्यक्ष रीमा रोकायाले बताइन् । ‘गाउँमा पहिले एनजिओका कार्यक्रम धेरै आउँथे । अहिले यी सबै कार्यक्रम गाउँपालिकामा गए । एनजिओ पनि आफ्नो अवधि सकेर फर्के,’ उनले भनिन्, ‘अहिले एनजिओको सहयोगबिना गाउँपालिकाले काम गर्नै सकेको छैन ।’


गाउँको विकासका लागि कुनै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखेको ढकारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी साउँद बताउँछिन् । ‘निश्चित बजेटमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैका आवश्यकता पुरा नहुन सक्छन्,’ उनले भनिन्, ‘टोलबाट प्राथामितामा परेर आएका योजना नै निर्माण भएका छन् ।’ विकासमा राजनीति गरेको र साझा बन्न नसकेको भन्ने प्रमाण पेस गर्न सके मात्रै त्यसबारे आफूले स्पष्ट पार्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकारका रुपमा नयाँ अभ्यास र अनुभवको कमी हुँदाहुँदै पनि स्थानीयको हितमा कानुन निर्माण गर्दे अगाडि बढेको ढकारी गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर विष्ट बताउँछन् । ‘भूगोल र जनसंख्यालाई मिलाएर लैजाने प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सानातिना कमी–कमजोरी भए पनि ती कमजोरी सुधारेर अगाडि बढ्नेछौं ।’

प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ ११:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?