काम चलाऊ अवस्था कायमै
बैतडी — स्थानीय तहमा न्यायिक समिति, अनुगमन समिति, राजस्व परामर्श समितिलगायतका महत्त्वपूर्ण अंगहरूको नेतृत्व उपप्रमुख/उपाध्यक्षकै काँधमा छ । तर आवश्यक ज्ञान, अनुभव र ब्यवस्थापन अभावले प्रभावकारी काम भने हुन सकेको छैन । बैतडीका स्थानीय तहमा पनि यही अवस्था छ ।
जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरू विभिन्न कठिनाइले प्रभावकारी काम हुन नसकेको स्विकार्छन् । जेनतेन काम चलाइरहेको भए पनि प्रभावकारी कार्य भने गर्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘जसोतसो काम गरेर सेवाग्राहीलाई मर्का पर्न दिएका छैनौं,’ सबै उपप्रमुख/उपाध्यक्षले एकै स्वरमा भने ।
सदरमुकाम खलंगामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) र जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा लैंगिक हिंसा तथा सहज न्यायिक प्रक्रियासम्बन्धी तालिम चलिरहेको छ । उक्त तालिममा सहभागी स्थानीय तहका उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूले समितिका बसेर काम गर्दा सहयोग गर्ने कर्मचारी नहुँदा धेरै समस्या भोग्नु परेको सुनाए ।
‘न्यायिक समितीमा आउने मुद्दाहरूको छिनोफानो कसरी गर्ने भन्ने अन्यौलता अझै हटेको छैन,’ दोगडाकेदार गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पार्वती ऐरी कार्कीले भनिन्, ‘कानुनी सल्लाहाकार नभएकोले समस्या झेल्नु परिरहेको छ ।’ उजुरीहरूको संख्या धेरै भएपनि कानुनी सल्लाहकार नहुँदा प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
‘छलफल गर्ने इजलास कक्ष पनि छैन्,’ कार्कीले भनिन्, ‘अहिलेसम्म प्रहरी, सरकारी वकीलहरूसँग फोनबाटै सल्लाह मागेर मुद्दाको छिनोफनो गरिरहेकी छु ।’ यस्तै राजस्व परामर्श समितिको जिम्मेवारी आफुलाई भए पनि हालसम्म त्यस विषयको एउटा कार्यक्रममासमेत समावेश हुन नपाएको गुनासो उनको थियो । उनले भनिन्, ‘आवश्यक कर्मचारीहरू छैनन् । सबै विषयको ज्ञान हामीलाई पनि हुने कुरै भएन । कार्यविधि पढ्दै काम गरिरहेकी छु ।’
मेलौली नगरपालिकाकी उपप्रमुख राधा ओझाको अनुभव पनि दोगडाकेदारकी उपाध्यक्ष कार्कीको जस्तै छ । विषयगत कर्मचारीहरू नहुँदा न्यायिक समितिका कार्यहरू सम्पादन गर्न अप्ठेरो भइरहेको उनले बताइन् । ‘न्यायिकसँगै अनुगमन, राजस्व परार्मश समितिहरूको जिम्मेवारी भएपनि प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न आवश्यक कर्मचारीहरू छैनन्,’ उपप्रमुख ओझाले भनिन्, ‘जेनतेन काम गरिरहेकै छु । सेवाग्राहीलाई मर्का पर्न दिएको छैन् ।’ न्यायिक समितिलाई बलियो बनाउनको लागि इजलास कक्ष स्थापनालगायतका कामहरू अघि बढाएको उनले बताइन् । यस्तै पुरचौडी नगरपालिकाकी उपप्रमुख जानकी ऐर बमको समस्या पनि अरु भन्दा फरक छैन् । उनको पालिकामा पनि आवश्यक कर्मचारीहरू छैनन् । न्यायिक समितिको काम प्रहरी र कानुन व्यवसायीको सहयोगमा निर्वाह गरिरहेको भए पनि राजस्व परामर्श समितिको काम गर्न कठिन भइरहेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘सबैभन्दा गाह्रो विषय त राजस्वको लागेको छ । कर निर्धारण, आन्तरिक आयको ख्याल गरेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । आफुले नजानेको विषय भएकाले गाह्रो भएको छ ।’
महिला तथा बालबालिका शाखामा हालसम्म कर्मचारी नै देख्न नपाएको सिगास गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष द्रोपती चन्दको भनाइ छ । कर्मचारी अभावले महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको उनको भनार्य छ । यस्तै पाटन नगरपालिकाकी उपप्रमुख सरस्वती कोलीले कर्मचारी अभाव भएको अवस्थामा पनि काम गरिरहेको बताइन् । जनताको कामको लागि जनताले जिताएको भन्दै उनले विभिन्न समस्याहरू आए पनि समितिका कामहरू नरोकेको बताइन् ।
उक्त तालिममा उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूलाई स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, न्यायिक समितिको अधिकारलगायतका विषयमा सहजीकरण गरिएको सहभागिहरूले बताए । न्यायिक समितिका कामहरू गर्नमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको यूएनएफपीएका जिल्ला कार्यक्रम अधिकृत गणेश शाहीले बताए । ‘तालिमपछि उहाँहरूलाई काम केही सजिलो होला भन्ने विश्वास छ,’ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सिद्धराज भट्टले भने ।
