रावलमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान

कान्तिपुर संवाददाता

कञ्चनपुर — सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिनको काम प्रारम्भिक चरणमै रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जनाएको छ । जनज्योति एजुकेशन फाउन्डेशनको सेयर बिक्रीमा ठगी तथा कागजात किर्तेको आरोप लागेको पुर्व राज्यमन्त्री प्रकाश रावलको सम्पत्ति विभागले छानबिन गरिरहेको हो । 

विभागमा देशभरिबाट ठुलो संख्यामा उजुरी पर्ने गर्छन् । ती सबैको प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धानपछि मात्रै कमजोरी वा त्रुटी देखिएको खण्डमा मात्रै थप अनुसन्धान हुने गर्दछ । त्यहि प्रक्रियाअन्तर्गत रावलको विषयमा पनि अनुसन्धान भईरहेको हो । ‘अहिले प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धान भईरहेको छ, उहाँको सम्पत्तिबारे सबै कागजातहरू संकलन गरिसकेका छौं,’ विभागका एसपी कमल थापाले भने, ‘सम्पत्ति रहने सबै ठाउँमा छापा हानेर कागजातहरू संकलन गरेका छौं ।’ उनका अनुसार मालपोत, बैंक, रावलको ईटा भट्टालगायत ठाउँबाट कागजात र अन्य प्रमाणहरू संकलन गरिएको हो ।

थापाकै नेतृत्वमा विभागको टीम अनुसन्धानका लागि गत साता महेन्द्रनगर पुगेको हो । अहिले सबै कागजातहरूको अध्ययन भइरहेको उनले बताए । प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धानपछि कमजोरी देखिए गम्भीर रुपमा अनुसन्धान गरिने उनले बताए ।

एसपी थापाका अनुसार रावलका नाममा जनज्योति फाउण्डेशनसँगै उनको सम्पत्तिका विषयमा विभागमा यसै महिना बेनामे उजुरी परेको छ । उजुरी परेपछि उनको नेतृत्वमा ६ जनाको टोली गत साता महेन्द्रनगर पुगेर आवश्यक काजगातहरू संकलन गरेको हो । ‘दुई महिनाको अवधीमा हामी प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धान सक्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कमजोरी देखिए बयान लिने, नियन्त्रणमा लिनेलगायत कामहरू अघि बढ्छन् ।’ उनले विभागमा देशव्यापी रुपमा धेरै उजुरी पर्ने गरेको र तिनको अनुसन्धान सुरुमा प्रारम्भिक चरणबाटै भइरहेको बताए ।

रावलले छानबिनमा सहयोग पुर्‍याउनकै लागि भन्दै आइतबार पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । उनीमाथि जनज्योति फाउण्डेशनको सेयर बिक्रीमा ठगि तथा कागजात किर्ते गरेको मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । २०६१ असोज २ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको जनज्योति एजुकेसन फाउण्डेशन प्रालीलाई २०७४ माघ ७ मा पब्लिक लिमिटेडमा दर्ता गरिएको छ । पब्लिक लिमिटेडमा दर्ता गर्दा सञ्चालक समितिले सरकारी कागजात किर्ते गरेको जाहेरीकर्ताको आरोप छ । पूर्व राज्यमन्त्री रावलले भने आफुले कुनै पनि सेयर बिक्री नगरेको बताउदै आएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ १०:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिपक्षद्वारा संसद् बैठक बोलाउन माग

कान्तिपुर संवाददाता

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले तत्काल प्रदेशसभा बैठक बोलाउने तयार गर्न मुख्यमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ । कालापानी लिपुलेक क्षेत्रको नेपाली भूमिलाई भारतले आफ्नो देशको नक्साभित्र पारेर सार्वजनिक गरेपछि उत्पन्न परिस्थितीबारे छलफल गर्न आवश्यक भएको जनाउँदै बैठक बोलाउन आग्रह गरेको हो । 

‘यस परिस्थितिमा संसदमै छलफल गर्नु आवश्यक छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने, ‘हाम्रो प्रदेशको भूमिमाथि अतिक्रमण भएको छ । हामीले नै सबैभन्दा बढ्ता संवेदनशील हुनु जरुरी हुन्छ ।’ कांग्रेस सांसदहरूले संयूक्त रुपमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई भेटेका हुन् । संसद बैठक आह्वान गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूको मागमा मुख्यमन्त्री भट्टले स्थानीय तहको निर्वाचनअघि प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने तयारी गर्न प्राविधिक रुपमा अप्ठ्यारो रहेको बताएका छन् । ‘निर्वाचन मुखैमा भएकाले अप्ठ्यारो परेको छ,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘निर्वाचनलगत्तै हुन्छ ।’ सरकारको तयारीमा प्रदेश प्रमुखले बैठक आह्वान गर्ने प्रावधान रहेको छ । असोज ४ गते प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो ।

त्यससँगै संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर लिपुलेख कालापानी क्षेत्रमा तत्काल सुरक्षाकर्मी खटाउने पहल गर्न मुख्यमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको नेता रावलले बताए । ‘सेना वा सशस्त्र प्रहरीको परिचालन केन्द्र सरकार मातहत भएकाले प्रभावकारी समन्वय गरेर तत्काल खटाउन आग्रह गरेका छौं,’ नेता रावलले भने, ‘त्यहाँ आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले बजेट बन्दोबस्त गर्न भनेका छौं ।’ उनले दार्चुला र खासगरि प्रभावित व्यास क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रदेश सरकारको अनुभूति गराउने ढंगले काम गर्न भनेको बताए ।

यसैबीच प्रदेश सरकारले हालै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट कालापानीसहित भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न केन्द्र सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको जनाएको छ ।
भारतले जारी गरेको नक्सामा दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरिएपछि उत्पन्न विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाएर सीमामा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला एवं कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बताएका छन् ।

प्रवक्ता शाहले केन्द्र सरकारको सहकार्यमा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका २ को दुम्लिङदेखि तिंकर र छाङरुसम्म घोडेटो बाटो निर्माण गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको जनाएका छन् । हाल त्यहाँ पैदल बाटोसमेत नहुँदा स्थानीय बासिन्दाले भारतीय क्षेत्रबाट आवातजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ १०:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×