प्रतिपक्षद्वारा संसद् बैठक बोलाउन माग

‘यस परिस्थितिमा संसदमै छलफल गर्नु आवश्यक छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने, ‘हाम्रो प्रदेशको भूमिमाथि अतिक्रमण भएको छ । हामीले नै सबैभन्दा बढ्ता संवेदनशील हुनु जरुरी हुन्छ ।’ कांग्रेस सांसदहरूले संयूक्त रुपमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई भेटेका हुन् । संसद बैठक आह्वान गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूको मागमा मुख्यमन्त्री भट्टले स्थानीय तहको निर्वाचनअघि प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने तयारी गर्न प्राविधिक रुपमा अप्ठ्यारो रहेको बताएका छन् । ‘निर्वाचन मुखैमा भएकाले अप्ठ्यारो परेको छ,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘निर्वाचनलगत्तै हुन्छ ।’ सरकारको तयारीमा प्रदेश प्रमुखले बैठक आह्वान गर्ने प्रावधान रहेको छ । असोज ४ गते प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो ।

त्यससँगै संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर लिपुलेख कालापानी क्षेत्रमा तत्काल सुरक्षाकर्मी खटाउने पहल गर्न मुख्यमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको नेता रावलले बताए । ‘सेना वा सशस्त्र प्रहरीको परिचालन केन्द्र सरकार मातहत भएकाले प्रभावकारी समन्वय गरेर तत्काल खटाउन आग्रह गरेका छौं,’ नेता रावलले भने, ‘त्यहाँ आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले बजेट बन्दोबस्त गर्न भनेका छौं ।’ उनले दार्चुला र खासगरि प्रभावित व्यास क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रदेश सरकारको अनुभूति गराउने ढंगले काम गर्न भनेको बताए ।

यसैबीच प्रदेश सरकारले हालै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट कालापानीसहित भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न केन्द्र सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको जनाएको छ ।

भारतले जारी गरेको नक्सामा दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरिएपछि उत्पन्न विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाएर सीमामा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला एवं कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बताएका छन् ।

प्रवक्ता शाहले केन्द्र सरकारको सहकार्यमा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका २ को दुम्लिङदेखि तिंकर र छाङरुसम्म घोडेटो बाटो निर्माण गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको जनाएका छन् । हाल त्यहाँ पैदल बाटोसमेत नहुँदा स्थानीय बासिन्दाले भारतीय क्षेत्रबाट आवातजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।