बोगटान सडक : निर्माणमा वन बन्यो बाधक

सडक बनाउने ठेक्का भारतीय कम्पनी पीआरएल र नेपाली कम्पनी कुमारको संयुक्त साझेदारीमा छ । पीआरएल कुमार जेभीका कन्ट्र्याक्ट म्यानेजर ईश्वर बस्नेतले काम सुरु भए पनि वन क्षेत्रको कानुनी झमेलाले लक्ष्यअनुसारको काम अघि बढाउन समस्या आएको बताए । ‘५० किमिमध्ये ९० प्रतिशतमा वन क्षेत्र पर्छ, थुप्रै रुखहरू हटाउनु पर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘वनको कानुनी ब्यवधान आउदा हामी उपकरण र जनशक्तिका रुपमा तयारी अवस्थामा रहे पनि सडकको डबल कटिङ, टेवा पर्खालको काम पनि खुलेर गर्न पाएका छैनौं ।’

वन क्षेत्र र बिवादित बाहेकका ठाउँमा अहिले निर्माण कम्पनीले सडक चौडा गर्ने, पर्खाल बनाउने र नाली खन्ने काम गरिरहेको छ । समस्या नभएका ठाउँमा काम गरी ११ प्रतिशत प्रगति गरिएको बस्नेतले बताए । समस्या वन क्षेत्रको मात्र छैन । सडक क्षेत्रमा पर्ने घरको क्षति व्यहोर्ने वा नव्यहोर्ने भन्नेबारे पनि सरकारले टुंगो लगाउन सकेको छैन । ‘सरकारले बैंकबाट क्रृण लिएर सुरु गरेका आयोजनामा जग्गाको मुआब्जा नदिने कुरा स्पष्ट नै छ,’ म्यानेजर बस्नेतले भने, ‘तर घरको क्षति दिने/नदिने कुरा अझै स्पष्ट नभएकाले पनि सडकलाई चौडा गर्न सकिएको छैन ।’ सहजपुर–बोगटान सडक आयोजना प्रमुख कल्पना अधिकारीले भने कालोपत्रे निर्माण कार्यमा कुनै समस्या नभएको बताइन् । उनले वातावरण प्रभाव अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा रहेकाले काम तोकिएको समयमै पूरा हुने दाबी गरिन् । अन्य समस्याको पनि कानुनी रूपमा चाँडै समाधान गर्न आफूहरू लागिरहेको उनको भनाई थियो ।

सो सडक क्षेत्रभित्र पर्ने करिब ५०/६० घरमा क्षति पुग्ने सम्भावना छ । बोगटान सडक निर्माणपछि स्थानिय कृषि उत्पादनले मूल्य पाउनेमा किसानहरूले आशा गरिरहेका छन् । बोगटान क्षेत्र कृषि उत्पादनका लागि उर्वर मानिन्छ । वनको यस्तै विवादले लामो समय देखि अछाम, बाजुरा र डोटीको भाग्य रेखा मानिने धनगढी–गड्सेरा–दिपायल द्रुतमार्गको ट्र्याक खोल्ने कार्य पनि प्रभावित भएको छ । स्थानीय बासिन्दामा ३ वर्षपछि पुन: पलाएको आशा खेर जाने त होइन भन्ने चिन्तामा आफु रहेको बडीकेदार गाउँपालिका २ का बलबहादुर बुढामगरले बताए । उनले सरकारले वनको समस्या चाडै समाधान गरिदिन आग्रहसमेत गरे । सो क्षेत्रका बासिन्दा कालोपत्रे नहुँदा कच्ची सडकमा खचाखच भरिएर बसमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

गत फागुन ७ गते सो सडकको कालोपत्रे निर्माणको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिलान्यास गरेका थिए । उक्त सडक निर्माणका लागि नेपाल र भारत सरकारबीच भारतको एक्जिम बैंकमार्फत ५५० मिलियन डलर ऋण सहयोग दिने २०७१ मंसिर ९ गते सम्झौता भएको थियो । सो रकम नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि खर्च गरिने दुवै सरकारबीच सहमति भएको थियो । नेपालका १७ मध्ये डोटीको बोगटान सडकमा करिब २ अर्ब २५ करोड रकम विनियोजन गरिएको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए ।

सडक निर्माणको राजनीति

०३८ सालमा भएको राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनपछि पहिलोपटक कैलालीको सहजपुरदेखि डोटीको बिपीनगरसम्मको १८ किमिका लागि ०४४ मा शिलान्यास भएको थियो । सो सडकको शिलान्यास तत्कालीन जिल्ला सभापति भरतबहादुर खड्काले गरेका थिए ।

०४८ वैशाखमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार सिद्धराज ओझाले सडक बनाउने एजेन्डाबाटै चुनाव जिते । ओझाले ०४९ मा जिल्लास्तरबाट पहिलोपटक राष्ट्रिय योजना आयोगमा उक्त योजना पनि पारे । योजनामा परे पनि उनको कार्यकालमा सो सडकले गति भने लिन सकेन । ०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भयो । ओझाले पुन: बोगटान सडकलाई एजेन्डा बनाएर चुनाव लडे । चुनाव पनि जिते । ०५६ को संसदीय निर्वाचनसम्म सहजपुरदेखि बिपीनगरसम्मको ट्र्याक खुल्यो ।

‘जिल्लाको दक्षिण क्षेत्रबाट राष्ट्रिय योजनामा परेर काम अघि बढेपछि जिल्लाको उत्तर क्षेत्रबाट पनि बोगटान सडकसँग जोड्न ०५६ सालमा डीएफआईडीको बजेटबाट राजपुर–तिखात्तर–चवराचौतरासम्मको ट्र्याक खोल्न शिलान्यास भयो,’ प्रदेश सांसद भरतबहादुर खडकाले भने, ‘पछि विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले काममा तीव्रता आएन ।’ संविधानसभा पहिलो चुनावमा तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट खेम बम चुनिए । २०७० को संविधानसभा चुनावमा भने तत्कालीन एमाले उम्मेदबार प्रेमबहादुर आलेमगरलाई त्यही सडकको आसमा बोगटानका बासिन्दाले मत दिए । ०७० यता तत्कालीन एमाले र कांग्रेस उक्त सडक निर्माणमा आ–आफूले काम गरेको दाबी गरिरहेका छन् ।

सांसद आलेमगरले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका पालामा ठूलो बजेट विनियोजन गराएर अवरुद्ध ट्र्याक खोल्ने काम अघि बढाएको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । योजना आयोगबाट हटाइएको बोगटान सडकलाई पञ्चवर्षीय योजनामा राखेर ट्रयाक खोल्न लगाएको उनको दाबी छ । अहिले हुन थालेको कालोपत्रेका लागि करिब २ अर्ब २५ करोड रकम समेत विनियोजित गर्न आफूले पहल गरेको आलेले बताए । डोटीबाट ०७० मा निर्वाचित सभासद् एवं तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री वीरबहादुर बलायरले आलेको दाबी भ्रमपूर्ण रहेको दाबी गरिरहेका छन् । उनले ०७१ मंसिरमा नेपाल र भारत सरकारबीचको सम्झौताअनुसार एक्जिम बैंकमार्फत आएको सहयोग रकममध्ये २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बोगटान सडकमा विनियोजन गरेको दाबी गरे ।

‘०७१ मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा भारत सरकारसंँगको सम्झौताअनुरुप एक्जिम बैंकमार्फत सहयोग आउने प्रतिबद्धता भएको हो,’ बलायरले भने, ‘आव ०७२/७३ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले आफ्नो बजेट वक्तव्यमा बोगटान सडकका लागि बजेट बिनियोजन गरेका थिए । यता प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेमबहादुर आलेमगरले भने कांग्रेसले ३ दशकसम्म अन्योलमा राखेको सडकलाई प्राथमिकता दिन निरन्तर गरिएको दबाबका कारण बजेट परेको दाबी गर्छन् ।