भूकम्पको धक्का महसुस

मनोज बडू

दार्चुला — भारतसितको सीमावर्ती क्षेत्रमा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ । बिहान पौने ८ बजेको समयमा भारतको पिथौरागढ जिल्लाको  मन्स्यारी क्षेत्रमा केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतले जनाएको छ । 

भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका सहायक प्राविधिक चन्दा शाहका अनुसार ७ बजेर ४५ मिनेटमा ४ दशमलव ६ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको बताए ।

दार्चुलाको खलंगाबाट ६२ किलोमिटर उत्तरतर्फ पर्ने भारतको मन्स्यारीमा केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्प गएको उनले भनाइ छ । जिल्लामा भूकम्पको धक्का ठुलै महसुस गरिएको छ । भूकम्पको धक्का महसुस गरिए पनि कुनै प्रकारको क्षति भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ ०९:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमा जालझेल

अवकाशप्राप्त कार्यकारी निर्देशकले तुरुन्तै जागिर खान पाउने 
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकबाट हटेका वा अवकाश पाएका कार्यकारी निर्देशकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तुरुन्तै काम गर्न नपाउने समय (कुलिङ परियड) हटाउन लागिएको छ । तेस्रोपटक संघीय संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधनमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाउनेबित्तिकै कार्यकारी निर्देशकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न पाउनेछन् । 

हालको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकका गभर्नरले पदबाट हटेपछि कुनै पनि हैसियतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न पाउँदैनन् । डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई क्रमश: तीन र दुई वर्ष कुलिङ पिरियड तोकिएको छ । ‘डेपुटी गभर्नर र बैंकका कार्यकारी निर्देशक आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले तीन वर्षसम्म र बैंकको अधिकृतस्तरको कर्मचारी आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न हुँदैन,’ विद्यमान ऐनमा उल्लेख छ, ‘तोकिएको समयावधि पूरा भएपछि कुनै पनि वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्नका लागि सम्बन्धित डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक वा अधिकृतले (राष्ट्र) बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।’

नियामक निकायमा बसेर काम गरेको व्यक्ति अवकाशलगत्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न जाँदा स्वार्थ बाझिने, नियामक निकायका कमी कमजोरी अवगत हुने, नियामक निकायलाई प्रभावमा पार्न सकिनेलगायत कारण निश्चित समयसम्म काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

विगतमा राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएका कर्मचारीलाई अवकाशपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न रोकतोक थिएन । यही कारण धेरै कर्मचारी अवकाशपछि वा जागिर छोडेरै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च तहमा काम गर्न गएका थिए ।

तीमध्ये प्राय: बैंकको कार्यप्रगति राम्रो नभएको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियम कानुन निर्देशन ड्राफ्ट गर्ने कार्यकारी निर्देशकलाई जागिरबाट भर्खर निस्केको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको वित्तीय संस्थामा काम गर्न दिनु राम्रो हुँदैन,’ उनले भने, ‘इतिहास हेरे हुन्छ, विगतमा राष्ट्र बैंककै पूर्वकर्मचारीले नेतृत्व गरेका संस्थामा समस्या
भएका छ ।’

केही कर्मचारीले राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीसँग रिसइबीका आधारमा जागिर छोडेर बैंक खोल्न गएको घटना पनि स्मरण गर्दै उनले भने, ‘ती अधिकारीले राष्ट्र बैंकलाई सजिलै प्रभावमा पार्न सक्छन्, यसले वित्तीय प्रणालीमा राम्रो गर्दिन ।’ डेपुटी गभर्नर र अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड राख्ने तर कार्यकारी निर्देशकलाई नराख्ने व्यवस्था ठीक नभएको उनले बताए ।

यो व्यवस्थामा रहेको कार्यकारी निर्देशक अवकाश पाएको तीन वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने प्रावधान संशोधनको क्रममा झिकिएको छ । प्रस्तावका भनिएको छ, ‘मूल ऐनको दफा १०६, क को उपदफा २ मा रहेको बैंकका कार्यकारी निर्देशक आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले तीन वर्षसम्म र प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको कार्यकारी निर्देशक भन्ने शब्दहरू झिकिएका छन् ।’ प्रस्तावमा कार्यकारी निर्देशकका लागि तोकिएको व्यवस्था झिकिएको छ भने, डेपुटी गभर्नरले अवकाशको दुई वर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रस्तावमा भएजस्तै विधेयक पारित भए ऐनको १०६, …‘क’ को उपदफा ‘२’ को व्यवस्था यस्तो हुने देखिन्छ, ‘डेपुटी गभर्नर र बैंकको अधिकृत स्तरको कर्मचारी आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न हुँदैन ।’

‘तर यस उपदफामा तोकिएको समयावधि पूरा भएपछि कुनै पनि वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्नका लागि सम्बन्धित डेपुटी गभर्नर वा अधिकृतले बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ,’ यो ऐनको प्रतिबन्धात्मक अंश हो ।

कुनै व्यक्ति विशेषको बदनियत र गल्तीको कारणले कार्यकारी निर्देशकको कुलिङ पिरियड हटेको हुन सक्ने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘जानीजानी नै हटाएको हो भने यो एकदम दुराशयपूर्ण र गर्न नहुने काम हो,’ उनले भने, ‘यस्तो भएमा नियमनकारी निकायको भूमिका कमजोर हुन्छ ।’ राष्ट्र बैंकका कर्मचारी अवकाशपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्थालाई अझ कडाइ गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ ।

प्रस्तावित ऐनमा गल्तीले कार्यकारी निर्देशकको कुलिङ पिरियड हटेको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । ‘डेपुटी गभर्नर र अधिकृतलाई लाग्ने तर कार्यकारी निर्देशकलाई नलाग्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसलाई कानुनी भाषामा टेक्निकल फल्ट भनिन्छ ।’ प्रस्तावित व्यवस्था कुनै पनि हालतमा उपयुक्त नहुने र त्यसले राष्ट्र बैंकको नियमनकीय क्षमता कमजोर बनाउने र वित्तीय प्रणालीमा पनि राम्रो नगर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ ०९:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×