ट्याक्टर दुर्घटनामा ११ जना घाइते, ५ को अवस्था गम्भीर

तृप्ति शाही

बैतडी — यहाँ शनिबार बिहान पौने ९ बजेतिर भएको ट्याक्टर दुर्घटनामा ११ जना घाइते भएका छन् भने ५ जनाको अवस्था गम्भीर छ । 

पाटन बजार बाट सडकको काम गर्नको लागि मजदूर बोकेको ग्वाल्लेक निर्माण सेवाको लु ३ प ३६८१ नम्बरको ट्याक्टर पाटन नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ स्थीत मेलापानीमा दुर्घटनामा परेको इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनले जनाएको छ । दुर्घटनामा पर्ने सबै पाटन-पञ्चेश्वर सडकमा काम गर्ने मजदुरहरु रहेका इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनका प्रहरी नायव निरीक्षक वीरभद्र खडायतले बताए ।

घाइते हुनेमा कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका-१ का चन्दु थारु , देउकुमाल थारु , सिर्जना थारु , रबिना थारु, अञ्जली थारु , रितु थारु , फूलमती थारु , अमिता थारु , लाइकराम थारु , किसन थारु र कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाका कोट्टारी चौधरी रहेका छन् ।

घाइते मध्ये देउकुमाल , सिर्जना चन्दु , अञ्जली रबिना सिकिस्त छन् । घाइतेहरुलाई सामान्य उपचार पछि थप उपचारको लागि जिल्ला बाहिर रेफर गरिएको छ भने अन्यको पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ । घटनाको कारण नखुलेको र अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ ११:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘अयोध्याको विवादित भूमि हिन्दुको’

राममन्दिर–बाबरी मस्जिदसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्दै भारतीय सर्वोच्च अदालतले मस्जिद निर्माणका लागि मुस्लिम पक्षलाई ५ एकड जमिन उपलब्ध गराउनसमेत आदेश दिएको छ 
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतको सर्वोच्च अदालतले अयोध्याको विवादास्पद धार्मिक भूमि हिन्दु पक्षको भएको फैसला गरेको छ । दशकौंदेखि विवादित राममन्दिर–बाबरी मस्जिदसम्बन्धी मुद्दाको फैसलापछि राममन्दिर निर्माण गर्न बाटो खुलेको छ । 

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईको अध्यक्षता रहेको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मतिले शनिबार बिहान राममन्दिर–बाबरी मस्जिद मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाएको हो । अदालतले मस्जिद निर्माणका लागि मुस्लिम पक्षलाई विवादित भूमिनजिकै ५ एकड जमिन उपलब्ध गराउनसमेत आदेश दिएको छ ।

अदालतको अन्तिम फैसलाको प्रमुख अंश प्रधानन्यायाधीश गोगोई आफैंले पढेर सुनाएका थिए । अदालतले १०३५ पृष्ठ लामो फैसलामा ट्रस्ट बनाएर राममन्दिर निर्माण गर्नका लागि ३ महिनाभित्र विस्तृत कार्ययोजना बनाउनसमेत आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले शनिबार रामन्दिर–बाबरी मस्जिद मुद्दामा फैसला सुनाउने भएपछि पूरै उत्तरप्रदेशको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो । अत्यावश्यक कामबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि नेपालसँगको सीमा पनि बन्द गरिएको थियो । साथै सामाजिक सञ्जालमाथिको निगरानीलाई पनि कडा पारिएको थियो । उत्तरप्रदेशलगायतका विभिन्न राज्यमा स्कुलहरू बन्द गरिएका थिए । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालत आसपासको क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो ।
राममन्दिर–बाबरी मस्जिद विवादसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने सबैले अदालतबाट जस्तोसुकै फैसला आए पनि त्यसको सम्मान गर्न सबैलाई आग्रह गरेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार साँझ ट्वीट गर्दै अदालतको फैसलालाई हारजितका रूपमा नलिन अपिल गरेका छन् ।

उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले पनि अदालतको फैसलालाई हारजितका रूपमा नलिन र हल्लाको पछाडि नलाग्न आग्रह गरेका छन् । फैसलाप्रति प्राय: सबैजसो पक्षबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । मोदीले फैसलालगत्तै ट्वीटमार्फत् कुनै पनि विवादलाई सुल्झाउन कानुनी प्रक्रियाको पालना कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने पनि फैसलाले पुष्टि गरेको बताएका छन् ।

‘सबै पक्षलाई आआफ्नो दलिल राख्न पर्याप्त समय र अवसर दिएको छ । न्यायको मन्दिरले दशकौं पुरानो मुद्दालाई सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान गरेको छ,’ मोदीले भनेका छन् । शनिबार साँझ देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले अदालतको फैसलाले नयाँ बिहानीको सुरुवात गरेको बताएका छन् । ‘यो विवादले कैयौं पुस्तालाई असर पारे पनि अब नयाँ पुस्ताले नयाँ भारत निर्माण गर्न संकल्प लिनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ मोदीले भने । करिब ११ मिनेट लामो सम्बोधनमा उनले सर्वोच्चको फैसलाले जस्तोसुकै जटिल मुद्दाको समाधान पनि संविधानको दायराभित्र रहेर गर्न सकिन्छ भन्ने सावित गरेको समेत बताए । साथै, उनले फैसलापछि एउटा न्यायिक प्रक्रियाको अन्त्य भए पनि नागरिकको नियमकानुन पालना गर्ने दायित्व थप बढेको समेत जिकिर गरेका छन् ।

फैसलाबाट दुृढ इच्छाशक्तिको दृष्टान्त पेस गरेको समेत उल्लेख गरे । यो फैसलासँगै कसैप्रति कुनै कटुता छ भने त्यसलाई तिलाञ्जली दिने अवसर पनि भएको समेत उनले स्पष्ट पारे । ९ नोभेम्बरकै दिन बर्लिन पर्खाल ढालिएको सस्मरण गर्दै मोदीले अदालतको फैसलाले एकता सन्देश दिएको समेत दाबी गरेका छन् । फैसला मुद्दाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि त्यसविरुद्ध तत्काल अपिलमा नजाने र फैसलाको समीक्षा गरेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने मुद्दाको एक पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका वकिल जफरयाब जिलानीले फैसलालगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरेर अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने र अपिल गर्ने या नगर्ने समीक्षा पछि मात्र तय गरिने बताएका छन् । उत्तरप्रदेश केन्द्रीय वक्फ बोर्डका प्रमुख जाफर फारुखीले अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्ने र बोर्ड अदालतको फैसलाविरुद्ध कुनै याचिका नदिने प्रस्ट पारेका छन् ।

‘बोर्डले फैसलाको स्वागत गर्छ र हार्दिक रूपमा स्वीकार गर्छ । अदालतको आदेशविरुद्ध कुनै पनि याचिका दायर गर्ने वा कानुनी उपचार खोज्ने पक्षमा बोर्ड छैन,’ फारुखीले अदालतको फैसलापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्ट पारेका छन् । त्यसैगरी दिल्लीको जामे मस्जिदका शाही इमाम सैयद अहमद बुखारीले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै यसले यसले देशलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउने दाबी गर्दै आफू फैसलाविरुद्धको पुनरावलोन गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । यसैगरी विवादास्पद भूमिमा दाबी गर्दै आएको निर्मोही अखडाले पनि आफ्नो दाबीलाई अदालतले अस्वीकार गरे पनि फैसलाप्रति अफसोस नभएको बताएको छ । विपक्षी दलहरूले पनि अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन् । विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै पार्टी राममन्दिर निर्माणको पक्षमा रहेको बताएको छ । उसले अदालतको फैसलाले भारतीय जनता पार्टीको राममन्दिरको राजनीतिको अन्तको समेत दाबी गरेको छ ।

फैसलाप्रति खासै विवाद नदेखिए पनि अदालतको निर्णयले दशकौं पुरानो मुद्दालाई तत्काल किनारा लगाए पनि भारतमा हिन्दुत्वको राजनीतिलाई थप चर्को बनाउने विश्लेषण पनि सुरु भएको छ । पछिल्लो फैसलाले विवादास्पद भूमिमा राममन्दिर बनाएरै छाड्ने पक्षमा रहेका आरएसस र विश्व हिन्दु परिषद्को मनोबल बढाउने र त्यसले कालान्तरमा हिन्दु अतिवादलाई प्रश्रय दिने पनि सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । त्यसको प्रभावबाट सत्तारुढ ढल भारतीय जनता पार्टी टाढा रहन सक्ने छैन । त्यसमाथि पार्टी आफैंले पनि चुनावी घोषणापत्रमा राममन्दिर निर्माणलाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा अघि सारेको थियो । जसले गर्दा शनिबारको फैसलाले भारतीय राजनीतिको दशा र दिशा तय गर्ने निश्चित देखिन्छ ।

सर्वोच्चको फैसला झट्ट हेर्दा सन्तुलित देखिए पनि यसले राममन्दिर निर्माणको बाटो खोलेको हुँदा यसको राजनीतिक लाभ भाजपाले घरेलु राजनीतिमा मज्जासँग उठाउने विश्लेषण पनि गरिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक परोन्जोय गुहा थकुर्ताले अदालतको फैसला अपेक्षित रहेको बताए । उनले अदालतको फैसलालाई बहुसंख्यक समुदायको पक्षमा आएको समेत दाबी गरे । साथै उनले फैसलाका विभिन्न पक्षमाथि प्रश्न गर्न सकिने ठाउँहरू रहेको समेत जिकिर गरे । ‘मन्दिरको निर्माणको कार्ययोजना कस्तो बन्नेछ ? त्यसका लागि गठन हुने ट्रस्टमा केकस्ता मानिसलाई संलग्न गराइनेछ ? तिनीहरूको पृष्ठ कस्तो रहनेछ ? जस्ता प्रश्नहरू अनुत्तररित छन्,’ उनले भने ।

फैसलाप्रति मुस्लिम पक्षबाट विरोध नभए पनि कानुनी उपचारका बाटाहरू रहेको समेत उनले बताए । अदालतको निर्णय वर्तमान सत्ता (हिन्दु बहुसंख्यक) को पक्षमा आएको हुँदा त्यसको लाभ स्वत: त्यो पक्षले उठाउनेसमेत थकुर्ताको दाबी छ । ‘यसको असर त आगामी केही महिनाभित्र हुन लागेका प्रान्तीय चुनावहरूबाटै देखिन थाल्नेछ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ १०:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्