कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २७९

शरीरमा अझै छर्रा 

‘अलिअलि उपचार गरियो, शिविरमा शरीरमा भएका बन्दुकका छर्रा निकाल्न सकिँदैन, हामी त जीवनभर पीडामै छौं’ 
मेनुका ढुंगाना

(अछाम) — अछाम आक्रमण तत्कालिन माओवादीले जनयुद्धका क्रममा गरेका ठूला आक्रमण मध्येको एक हो । त्यसबेला थुप्रैले ज्यान गुमाए । अंगभंग भए । कतिपय बेपत्ता भए । बेपत्ताका परिवारहरूले उनीहरू फर्केर आउने आश पनि मारिसके । तर अंगभंग भएकाहरूले भने अझै उपचारको आश मारेका छैनन् । 

शरीरमा अझै छर्रा 

सुस्मा कोइराला मेमोरियल अस्पताल काठमाडौंले अछामको मंगलसेन अस्पतालमा आइतबारदेखि बुधबारसम्म निशुल्क आयोजना गरेको स्वास्थ्य शिविरमा द्वन्द्वका बेला घाइते भएकाहरू उपचार लिन आए । ‘निधारमा बन्दुकको छर्रा लागेर गहिरो चोट लागेको थियो । आज त्यसैको अप्रेशन भएको छ,’ कमलबजार नगरपालिका ९ का नृप बजगाइँले भने, ‘उपचार गराउँदा रुखबाट लडेर चोट लागेको हो भनेँ । द्वन्द्वका बेलाको कुरा गरे अनेक आश्वासन मात्रै दिन्छन् । कहिले काठमाडौं बोलाउछन्, कहिले कता ।’


मंगलसेन ५ की कुन्ता ढुंगाना पनि सदरमुकाम मंगलसेन आक्रमण हुने बेलाको दोहोरो मारमा परिन् । भागाभाग गर्नेबेला लडेर निधारमै गहिरो चोट लाग्यो । त्यहि देखिने घाउ पुर्न शिविरमा पुगेकी उनले भनिन्, ‘मेरो जस्ता चोटपटक लागेका धेरै छन् । गरिबीका कारण बाहिर गएर उपचार गर्न सकिएन ।’


विस्फोटनमापरि घाइते भएकाहरूको शल्यक्रिया गर्ने, आगोले पोलेको लगायतका सेवा दिन स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको अछामका सम्पर्क व्यक्ति उदयसिंह बोहराले बताए । ‘जनयुद्धका बेला घाइते भएकाहरू अछाममा धेरै छन् । त्यसैले अछाममै शिविर राख्नुपर्छ भनेर पहल गरेका हौं’ उनले भने, ‘यसरी हामीले निशुल्क उपचार गरेमा त्यति बेलाका घाइतेलाई सरकारले खोजेर उपचार गर्नलाई दबाब पनि पुग्न सक्छ ।’


उनका अनुसार अपेक्षा गरेअनुसार भने शिविरमा उपचार गर्न आएका छैनन् । पटकपटक राहत दिने, उपचार गरिदिने आश्वासनले हैरान भएकाहरूले पनि कसैले उपचार गरिदेलान भन्नेमा भरोसा गर्न छाडेको उनको भनाइ छ ।


घाइतेले उपचार पाएनन्

‘०५७ फागुनमा घरमाथि रहेको कारागारमा फायरिङ भयो । दुई घरको बीचको धारामा भाइहरू पानी लिन गएका थिए । माओवादीले छोडेको बम पड्कियो,’ त्यही घटनाबाट घाइते भएका रोहित ढुंगानाले सम्झँदै भने, ‘एकाएक बन्दुकका छर्रा गाउँभरी पुगे, घरको आँगनमा बसिरहेका म लगायत ९ जना घाइते भयौं । न त हामी सरकार पक्ष थियौं, न त हामी विद्रोही पक्ष थियौं ।’


उनका अनुसार घाइते भएका सबैको अंगभंग भयो । कतिपयलाई मानसिक असर पर्‍यो । ‘प्रहरीले माओवादीले राखेको बम हो भन्यो, माओवादीले एक शब्द बोलेन । अहिलेसम्म घटनाको जिम्मेवारी कुनै पक्षले लिएको छैन । न त हामीले राहत पाएका छौं ।’


तत्कालिन अवस्थामा ठुलो देखिने घाउको उपचारको जिम्मा सरकार पक्षले लिए पनि उपचार पुरा नगरी बीचमै छोडिदिएको रोहितको गुनासो छ । ‘हामी शारिरिक र मानसिक रुपमा निकै पीडामा थियौं । घाइते भएका हामी ९ जनालाई कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता परिवारको थियो । तर सरकारलाई उपचार गरेको बील अगाडी दिनु पर्ने भयो । हाम्रो लागि बोलि दिने कोहि भएनन् । सरकारले उपचार गर्न बीचमै छोड्यो’ उनले भने ‘अहिलेसम्म हामी आफ्नै खर्चले उपचार गरिरहेका छौं । शरीरभित्र रहेका बन्दुकका टुक्राहरू अझै निकाल्न सकिएको छैन ।’


सरकारले द्वन्द्व पीडितको सूचिमा ढुंगाना परिवारका ३ जना मात्रै परे । सामान्य चेकजाँचले घाउ निको नहुने भएपछि घाइतेहरू घरमै बसेका छन् । ‘अलिअलि उपचार त गरियो । यसरी आएका शिविरले हाम्रो शरीरमा भएका बन्दुकका छर्रा निकाल्न सक्दैनन् । हामी त जीवनभर पीडामा छौं ।’ जनयुद्धमा बन्दुक लागेर घाइते भएका भुमिनन्द ढुंगानाले भने, ‘हाम्रो शरीरमा अझै बन्दुकका छर्रा छन् ।’


उनका अनुसार घटनामा ज्यान गुमाएका १२ वर्षीया खेमराज, १४ वर्षीया प्रकाश र १९ वर्षीया मनसराको परिवारलाई सरकारले जनही १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति दियो । तर घाइतेहरूले राहत अहिलेसम्म पाएका छैनन् । ०७० मा तत्कालिन शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयले घाइते भएका भुमिनन्द, रोहित र जगतलाई पहिलो किस्ता बाफत २० प्रतिशत हो भन्दै जनही ४० हजार दिएको थियो । ‘८ जनामध्ये ३ जनाले मात्र पायौं । अरु केहि पाइएको छैन’ उनले भने, ‘घटना भएको १८ वर्ष भयो । हाम्रा दु:ख कुनै सरकारले पनि देखेन ।’


पीडितको नाममा आएको राहत पहुँचवालाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिने गरेको उनको दुखेसो छ । ‘राहतका लागि सयौं पटक फारम भरियो । तर राहत त आफ्नै अगाडी राजनीतिक दलका नेताहरूले लिएको देख्छौं । यहाँ बोल्न नसक्नेको कोहि नहुने रहेछ’ गोपालले भने, ‘जति आउँछन्, घटनाको बारे सोध्छन् । हाम्रा पीडाहरूमाथि खेलबाड गर्छन् । आश्वासन मात्रै दिन्छन् ।’


प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ ०९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?