स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि रुष्ट

‘हामी स्थानीय तहका मात्रै किन ?, प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधिहरूले पनि सुविधा नलिने भए ठीकै हो,’ बाजुराको बडीमालिका नगरपालिकाका प्रमुख पदम बडुवालले भने, ‘हामीलाई मात्र रोक लगाउनु न्यायोचित होइन ।’ यसो गर्दा भ्रष्टाचार बढ्ने उनको अनुमान छ ।

प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५’ जारी गरेपछि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले मासिक रूपमा पारिश्रमिक बुझ्दै आएका थिए । नगर तथा गाउँपालिकाका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले मासिक पारिश्रमिक लिइरहेका थिए । जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूले पनि सोही कानुनबमोजिम पारिश्रमिक सुविधा लिइरहेका थिए । गाउँपालिका महासंघका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले प्रदेशले कानुन बनाउने बेला नै त्रुटि गरेको औंल्याए । ‘अर्कोतिर दैनिक काम गर्नुपर्ने सांसदहरूले मासिक पारिश्रमिक लिन हुने तर दैनिक कार्यालयमै उपस्थित भएर कार्यकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने स्थानीय तहका पदाधिकारीले सेवा सुविधा लिन पाउँदैन भन्नु अव्यवहारिक हो,’

डोटीको जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्षसमेत रहेका ओझाले भने, ‘प्रदेश सरकारसमक्ष हामी कुरा गरिरहेका छौं । केही निकास आउला ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले गरेको फैसला गरेको हो । प्रदेश १ बाहेक अन्य सबै प्रदेशले यससम्बन्धी बनाएका कानुनहरू सर्वोच्चले खारेज गरेको छ । प्रदेश १ अरू प्रदेशले जारी गरेको कानुनमा सीधै पारिश्रमिक नभनी भ्रमण भत्ता, बैठक भत्ता, सञ्चार खर्चलगायत सुविधाका नाममा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई रकम सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

डोटीकै आदर्श गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकबहादुर रोकायाले सर्वोच्च अदालतको फैसला सुनेर आफूहरू अचम्ममा परेको बताए । ‘कि त सुरुदेखि नै नदिएको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘बीचमा आएर एकाएक यस्तो निर्णयले राम्रो हुँदैन ।’ सुदूरपश्चिमका सबै जनप्रतिनिधिबीच यस विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘केही समय पर्खौं भन्नेमै सबै साथीहरू छौं,’ उनले भने ।

नगरपालिका महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष केशवबहादुर चन्द सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्नु कर्तव्य हुने भए पनि निर्णय भने अव्यवहारिक भएको बताउँछन् । ‘प्रदेशले कानुन निर्माण गर्ने बेला गरेको त्रुटिले अहिले आएर अप्ठ्यारो परेको हो,’ चन्दले भने, ‘भोकभोकै काम गर भन्नु न्यायोचित होइन ।’ ८८ स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिममा एउटा उपमहानगरसहित ३५ नगर र ५३ गाउँपालिका छन् । प्रदेश कानुनअनुसार उपमहानगरका प्रमुखको पारिश्रमिक ४० हजार र उपप्रमुखको ३५ हजार छ । वडाध्यक्षलाई २४ हजार निर्धारण गरिएको छ । वडा–सदस्यहरूले मासिक ७ हजार पाइरहेका छन् । उनीहरूको बैठक, सञ्चार र दैनिक भ्रमण भत्ता भने बेग्लै छ ।

नगरपालिकाका प्रमुखलाई ३५ हजार र उपप्रमुखलाई मासिक ३० हजार तोकिएको छ । नगरका वडाध्यक्षको मासिक २२ हजार रुपैयाँ छ । वडा–सदस्यले मासिक ६ हजारसहित सबैले दैनिक भ्रमण भत्तालगायतका अन्य प्राप्त गरिरहेका छन् । प्रदेश कानुनअनुसार गाउँपालिकाका प्रमुखले मासिक ३० हजार र उपप्रमुखले २५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझ्छन् । वडाध्यक्षलाई २० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ । गाउँपालिकाका वडा–सदस्यले मासिक ५ हजार रुपैयाँ तलब बुझ्ने गरेका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलाले जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीले पाउँदै आएको पारिश्रमिकसमेत रोकिने भएको हो । प्रमुखले मासिक ४० हजार ५ सय, उपप्रमुखले ३५ हजार ५ सय तोकिएको थियो । समन्वय समिति सदस्यहरूको पारिश्रमिक मासिक ११ हजार रुपैयाँ छ । उनीहरूले त्यसबाहेक बैठक, सञ्चार र दैनिक भ्रमण भत्तासमेत पाउँदै आएका छन् ।