कार्यालय खारेज हुँदा समस्या
(अछाम) — छोरीको अपांगता परिचयपत्र बनाउन ढकारीबाट महिला तथा बालबालिका कार्यालय मंगलसैन पुगेकी कौशिला बुढा कार्यालय बन्द देखेपछि निकै बेर अलमलमा परिन् । ‘छोरी बोल्न पनि सक्दैन, बायाँ हात पनि नचल्ने भयो । सदरमुकाममा परिचयपत्र बन्छ भन्ने थाहा पाएर यहाँ आएँ । कार्यालय नै बन्द रहेछ’ उनले भनिन्, ‘गाउँपालिकामा सोधपुछ गर्दा हाल यहाँबाट बन्दैन् भने । अब परिचयपत्र बनाउन कता जाने भन्ने अन्यौल भयो ।’
कौशिला जस्ता धेरै महिला, बालबालकालिका, ज्येष्ठ नागरिक जहिले पनि साविकको महिला तथा बालबालिका कार्यालय पुगेकै हुन्छन् । बन्द देखेपछि घर फर्कन बाध्य हुन्छन् । परिचयपत्र वितरण नगर्दा अपांगता भएका व्यक्ति औषधि उपचार, विद्यालय, यातायात, सरकारले दिने भत्तालगायत अन्य सुविधाबाट वञ्चित छन् ।
‘समयमै परिचयपत्र नपाउँदा हामी समस्यामा परेका छौं,’ अपांगता भएका विक्रम विकले भने, ‘एक त अपांगता भएका व्यक्तिलाई सबैमा समस्या छ । झन् अहिले परिचयपत्र नपाउँदा थप समस्या बल्झिएको छ ।’ काम गर्न आवश्यक पर्ने कागजात साविकको कार्यालयमा नै हुँदा काम गर्न समस्या भएको महिला तथा बालबालिका शाखा मंगलसैनकी प्रमुख मञ्जु महतले बताइन् । ‘स्वास्थ्य शाखा र महिला तथा बालबालिका शाखा एउटै कोठामा छन् । म काम गर्ने शाखामा त अहिले एउटा कुर्सी र टेबुल मात्रै छ,’ उनले भनिन् ‘समन्वय समितिलाई कार्यालय हस्तान्तरण गरे पनि स्थानीय तहलाई कागजात हस्तान्तरण भएको छैन ।’ विभागबाट निर्देशन नआएकाले केहि काम गर्न नसकिएको महतले बताइन् ।
स्थानीय तह गठन भएपछि सदरमुकाममा रहेका महिला तथा बालबालिका, जिल्ला प्राविधिक, सहकारी डिभिजन, जिल्ला बालकल्याण समिति, जिल्ला भू–संरक्षण, स्वास्थ्य कार्यालय, वन, कृृषि विकास, शिक्षा कार्यालयलगायत कार्यालयहरू सदरमुकामबाट विस्थापित भए । हाल विभिन्न कार्यालयका इकाईहरू सदरमुकाममा नै फर्किए पनि महिला तथा बालबालिका कार्यालय भने अन्योल जस्तै भएको रामारोशन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सरस्वती रावल बताउँछिन् ।
‘गाउँपालिकामा शाखा भएपछि एक जना कर्मचारी आएकी थिइन् । ५ दिनसम्म मात्रै बसिन् । त्यसपछि शाखाले कर्मचारी पाएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रालय धाउँदासमेत हामीले कर्मचारी पाएनौं । आएका कर्मचारी पनि पहुँचको आधारमा सरुवा मिलाएर जान्छन् । मन्त्रालयले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई टेर्दैन ।’
कर्मचारी नभएकै कारण महिला बालबालिकासम्बन्धी बनाएको कार्यविधि अघि बढ्न नसकेको उनले बताइन् । उनका अनुसार साविकको महिला तथा बालबालिका कार्यालयको लैंगिक हिंसा निवारण कोषबाट पीडित महिलालाई राहत दिइन्थ्यो । सदरमुकाममा न्यायका लागि आएका महिलालाई कानुनी सल्लाह उपलब्ध हुने ब्यवस्था थियो । महिलालाई आवतवाजवतबापत ५ हजार र व्यवसायका लागि २५ हजारसम्म दिने गरिएको थियो । अहिले महिलाहरू यी सुविधाबाट वञ्चित भएको उनले बताइन् ।
ढकारी गाउँपालिकामा वडामा काम गर्ने २ वडासचिव मात्रै छन् । कर्मचारी अभावकै कारण महिलाका क्षेत्रमा कस्ता कार्यक्रम र योजना तथा बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने अन्योलकाबीच नै गाउँसभा सम्पन्न भयो । ‘वडामा सचिव छैन । महिला तथा बालबालिका शाखा, लेखा फाँट कर्मचारीविहीन् छन् । कृषि शाखाको जिम्मा स्थानीयलाई दिएका छौं’ गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी साउँदले भनिन्, ‘महिलाका कुरालाई सम्बोधन नै गर्न सकिएको छैन ।’
तुर्माखाँद गाउँपालिका उपाध्यक्ष अमृता बुढाका अनुसार कर्मचारी समायोजनपछि कार्यसम्पादन गर्न चुनौती थपिएको छ । ‘२/३ कर्मचारी भएको शाखाबाट कर्मचारी झिकेर वडाको जिम्मा दिएका छौं । जनताको काममा असर नहोस् भनेर यसरी जिम्मेवारी दिन बाध्य भयौं । यहाँबाट कर्मचारी अन्य ठाउँमा जान खुसी हुन्छन् । तर कोही आउँदैनन् ।’
