भाषा संरक्षणमा चासो बढ्यो
डडेलधुरा — प्रादेशिक भाषाको संरक्षण र सरकारी कामकाजको भाषाका विषयमा सरकारलाइ सिफारिस गर्ने उद्देश्यले डडेलधुरामा सोमवार सम्पन्न भएको भाषा संगोष्ठीका सहभागीहरूले जन स्तरसम्म आवश्यक छलफलपछि मात्र यस विषयमा निर्णय लिन भाषा आयोगलाइ सुझाव दिएका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि भाषाको विकास र संरक्षणमा ठूलो टेवा पुग्ने आशा गरिएपनि जनप्रतिनिधिहरूले यस विषयमा चासो समेत नराखेपछि भाषा आयोगले भाषा संरक्षण र सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिसका लागि अभियान सुरु गरेको हो ।
सुदूरपश्चिममा पहिलो चरणमा डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला र बझाङका जनप्रतिनिधि, भाषा क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरू र संचारकर्मीसंँग छलफल गरेको हो ।
‘भाषा हरेक व्यक्ति र समुदायको पहिचानको मूल आधार हो’ भाषाबिद् प्रा.डा. अम्बरराज जोशीले भाषा लोप भए पहिचान पनि लोप हुने भएकाले भाषा संरक्षणमा सवैले आफ्नो आफनो तहवाट लाग्नु पर्ने बताए । डा. जोशीले भने, ‘आफ्नो पहिचान कायम गर्न पनि आफ्नो भाषाको संरक्षण आवश्यक रहेको छ ।’
‘भाषा र माटोसँग सम्वन्ध बिच्छेद भए विकास हुन सक्दैन’ भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले ‘स्थानीय तहहरूले आफ्नो भाषाको संरक्षण र विकासका लागि आवश्यक पहल गर्नु आवश्यक रहेको वताए । उनले भने, ‘वालवालिकाहरूमा जवर्जस्ति भाषा लाद्ने क्रियाकलापले उनीहरूको वौद्धिक बिकासमा निकै ह्रास आउने भएकाले स्थानीय तहले यस विषयमा गम्भीर हुनु आवश्यक रहेको छ ।’
भाषाको संरक्षण र विकासकालागि गरिएको महत्वपूर्ण कार्यक्रममा पनि जनप्रतिनिधिहरूले भने विकासे भाषण जस्तै भाषा संरक्षणमा ठूला ठूला घोषणा समेत गरे । अमरगढी नगरपालिका प्रमुख विपिन ओझाले त स्थानीय भाषामा पाठ्यक्रम नै वनाउने तयारी भएको गफ दिन पनि भ्याए ।
‘चाँडै अमरगढी नगरपालिकाले स्थानीय भाषामा पाठ्य पुस्तक तयार गरि पठन पाठन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ’ नगरप्रमुख ओझाले भने । अमरगढी नगर प्रमुख ओझाले प्रादेशिक भाषा निर्धारण गर्न भाषा आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दिएको जानकारी धेरैले पत्याएनन ।
यस अघि पनि डोटेली संग्राहलय वनाउन गरेको घोषणा घोषणामा मात्र सिमिति रहेको छ । आइतवार डडेलधुरामा भाषा आयोगले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष, सुदूर प्रदेशका अधिकांस स्थानीयतहका पदाधिकारीले भाषा संरक्षणका लागि गरिरहेको प्रयासका विषयमा जानकारी गराएपनि कार्यक्रममा उपस्थित भाषा विद्, संचारकर्मी र अन्य उपस्थित कसैले पनि जनप्रतिनिधिका कुरा पत्याउन सकेनन ।
‘वोलाइ र गराइमा आकास जमिनको भिन्नता भएका जनप्रतिनिधिको कुरा कसरी पत्याउनु त्यो पनि भाषा जस्तो संवेदनशील विषय’ कार्यक्रम सुनेर फर्किएका एकजना सँचारकर्मी पदम जोराले भने, ‘सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्ने, भाषाको संरक्षणको अभियान सुरु गर्ने जस्तो कार्यक्रममा घोषणा गरेर मात्र हुंदैन ।’
उनले भने ‘भाषा सँरक्षण जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत जनप्रतिनिधिहरू हलका रुपमा प्रस्तुत भए ।’ अमरगढी नगरपालिका प्रमुख मात्र होइन कार्यक्रममा धारणा राख्ने कुनैपनि जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्थानीय तहमा यस विषयमा सामान्य छलफल समेत गराएको पाइदैन तर उनीहरूले विकासे गफ दिए जस्तै भाषाका विषयमा पनि गफ दिए ।
०६८ को जनगणनामा धेरै त्रुटी भएकाले यस विषयमा पनि आवश्यक छलफल भइरहेको भाषा आयोगका सदस्य उषा हमालले वताइन । उनले भनिन, ‘भाषा सम्वन्धि आवश्यक अध्ययन, राय र सुझाव संकलन पछि मात्र सरकारलाइ सिफारिस गरिने भएकाले यस विषयमा जनप्रतिनिधिहरूले आवश्यक गृहकार्य गर्नु आवश्यक रहेको छ ।’ अहिलेसम्म १ सय २३ वटा भाषा मात्र सुचिकृत भएको पनि उनले जानकारी दिइन ।
कार्यक्रममा भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. अवस्थीले भाषाको पुस्तान्तरण हुन नसकिरहेको यथार्थलाइ वुझेर जनप्रतिनिधिहरूले संरक्षणका लागि गम्भिर भएर काम गर्न नसके समस्या उत्पन्न हुने बताए । डा अवस्थीले भने ‘अहिले सम्म २८ भाषामा मात्र शब्दकोष, वर्णविन्यास र व्याकरण निर्माण भएकाले सवै स्थानीय तहले आफ्नो भाषाको संरक्षण विकासमा ध्यान नपुगाए धेरै भाषा लोप हुन सक्छन ।’
प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ ०९:३२