हचुवामा छात्रवृत्ति वितरण

मोहन शाही

डोटी — लामो समयदेखि सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्ति हचुवाका भरमा वितरण हुँदै आएको पाइएको छ । 

दिपायल सिलगढी नगरपालिका ४ स्थित कुमालीकोट माविमा नमुनाका रुपमा छात्रवृत्ति वितरणबारे गरिएको सार्वजनिक खर्चको सोधखोज अध्ययन सर्भेक्षणको प्रतिवेदनले यसको पुष्टि गरेको हो । प्रतिवेदनले छात्रवृत्ति वितरणमा विभिन्न कमी कमजोरी औंल्याएको छ । अध्ययन प्रतिवेदन शनिबार सार्वजनिक गरिएको थियो ।

दिपायल सिलगढी नगरपालिकासँगको समन्वयमा एफएमडिसी संस्थाको पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजनाले सो प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले विद्यालयमा आएको अनुदानभन्दा थोरै विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएको, विद्यार्थीहरूले पाएको छात्रवृत्तिरकम न्यून भएको, नगरपालिकाले अनुगमन गर्न नसकेको, छात्रवृत्तिसम्बन्धी तयार गरिएको कार्यविधि कार्यान्वयन हुन नसकेका जस्ता त्रुटि औंल्याएको छ ।

कुमालीकोट माविमा अध्यनरत २ सय ४४ विद्यार्थीमध्ये १ सय ६९ ले छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने भए पनि १ सय १४ जनाले मात्र रकम पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसबाहेक विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरूको आधार नखोली रकम वितरणका लागि निर्णय गरेको देखिएको छ ।

मौखिक जानकारीका भरमा नगरपालिकाले विद्यालयलाई रकम निकासा गर्ने गरेको नीतिगत कमजोरी पनि देखाएको एफएमडिसीका कार्यक्रम संयोजक ओम जोशीले जानकारी दिए । सर्भेक्षण अध्ययनले छात्रवृत्ति वितरणमा बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया, बजेटको सदुपयोग, नीतिगत कमीकमजोरी तथा पारदर्शिताबारे अध्यन गरेको जोशीले बताए ।

सरकारले कक्षा १ देखि ८ सम्म अध्ययन गर्ने दलित विद्यार्थी तथा गैरदलित छात्राहरूलाई प्रतिविद्यार्थी ४ सय रुपैया बार्षिक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कक्षा ९ मा अध्यनरत दलित विद्यार्थीहरूलाई भने बार्षिक ५ सय दिने विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन पुस्तिकामा उल्लेख छ । अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा पढाई पुरा गरि नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना हुन आउने विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति रकम दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ६० विद्यालय रहेको दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा ७ मवि छन् ।

छात्रवृत्ति रकम थोरै रहेको गुनासो पनि विद्यार्थीहरूले गरेका छन् । ‘बार्षिक ४ सय रुपैयाँले कापी कलम किन्न पनि पैसा पुग्दैन,’ कुमालीकोट माविकी मेघना नेपालीले भनिन्, ‘कक्षा १ मा पढ्दा पनि मैले ४ सय पाएकी थिए, कक्षा ९ को पढाइ सकिँदा पनि रकम उत्ति नै छ, अहिलेको महंगीका आधारमा छात्रवृत्ति थोरै हो ।’

अर्की प्रिया कठायतले कापीकलम किन्न अभिभावकसँंग माग्नुपर्ने बताइन् । ‘छात्रवृत्ति रकमकै लागि विद्यालयमा पढ्न खासै आर्थिक राहत मिलेको छैन, यो रकम बढाउन माग गर्छु,’ उनले भनिन् ।

प्रधानाध्यापक दिलबहादुर कठायतले छात्रवृत्ति सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई वितरण गरे पनि कागजी प्रक्रियामा केही त्रुटि हुँदा थोरै विद्यार्थीलाई वितरण भएको देखिन गएको स्पष्टीकरण दिए ।

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख भोजराज शर्माले थोरै जनशक्ति हुँदा अनुगमन गर्न नसकिएको बताए । नमुनाका रुपमा एफएमडीसीले गरेको अध्ययनले आफूहरूलाई ठूलो पाठ सिकाएको दिपायल सिलगढी नगरका उप–प्रमुख शिवराज खड्काले बताए । उनले आगामी दिनमा छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आफू लाग्नुका साथै नियमित अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत गरे ।

छात्रवृत्ति रकम वितरणमा ठुलो घोटाला हुने गरेको दाबी जिल्ला समन्वय समिति डोटी प्रमुख रामबहादुर ऐरले गरेका छन् । उनले विद्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकका आधारमा रकम निकासा हुने गरेपनि त्यसको अनुगमन नहुँदा अनियमितता हुने गरेको बताए । ‘छानबिन गर्ने हो भने अधिकांश विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरण हचुवाको भरमा छ,’ऐरले भने, ‘विद्यालयमा गइरहेको रकमको कुनै हिसाब किताबै नगर्ने परिपाटी छ, जसले विद्यालयहरूमा मनोमानी छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ ०९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बढ्दै आत्महत्या

कान्तिपुर संवाददाता

धनगढी — गत साता जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा एकै दिन २ जनाले आत्महत्या गरेको खबर आयो । गौरीगंगा ७ कैलाशपुरकी ४५ वर्षीया पशुपति पुनले आफ्नै घरको कोठाको पंखामा झुन्डिएर आत्महत्या गरिन् ।

कैलारी गाउँपालिका २ रामपुरका ५८ वर्षीय मोसु डगौरा थारूले पनि त्यही दिन आफ्नै घरको भान्साभित्र झुन्डिएर प्राण त्यागिन् । कैलालीमा आत्महत्याका घटना बर्सेनि बढिरहेका छन् ।

त्यसैको ३ दिनपछि बर्दगोरिया ३ की ४० वर्षीया ज्ञानीदेवी थापा मगरले पनि विष सेवन गरी आत्महत्या गरिन् । पछिल्लो समय सामान्य घरायसी समस्या र विवाद हुनेबित्तिकै पनि आत्महत्या गर्ने प्रवृत्ति भयावह हुँदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो ३ वर्षयता मात्रै कैलालीमा ५ सय २५ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । यस आवको डेढ महिनायता १७ जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन् ।

परिवारिक कलह, डिप्रेसन, गरिबी, माया–प्रेममा धोका पाउँदा र व्यक्तिगत कारणले पनि आत्महत्या गर्ने देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरिक्षक दक्षकुमार बस्नेत बताउँछन् । बस्नेतले आत्महत्याका घटना न्यूनीकरण गर्न ऐन, कानुन निर्माण भए पनि न्यूनीकरण हुन नसकेको बताए ।

‘कानुनले आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने व्यक्तिलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ,’ बस्नेतले भने, ‘आत्महत्याका घटना कम हुनुको साटो हरेक वर्ष बढिरहेका छन् ।’ उनले अधिकांश मानिसमा महत्त्वाकांक्षी सपनाले पनि आत्महत्यासम्म पुग्ने गरेको बताए । ‘व्यक्ति आफ्नो क्षमताभन्दा ठुला सपना देख्ने गर्छन्, पूरा नभएपछि निराश भएर आत्महत्याको बाटो रोज्छन्,’ उनले भने ।

विवाह भइसकेपछि पनि बाह्य प्रेम र कतिपयमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग पनि आत्महत्याको कारण बन्ने गरेको उनी बताउँछन् । जिल्ला अदालत कैलालीमा आव ०७५/७६ मा आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी ९ मुद्दा परेका छन् । तीमध्ये ३ मुद्दामा फैसला भइसकेको छ । यस आवको डेढ महिनाकै अवधिमा थप ५ मुद्दा दर्ता भएको स्रेस्तेदार भुवन गिरीले बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका मानव अधिकार अधिकृत धनराज शाही आत्महत्याका घटना न्य्नूीकरण गर्न शिक्षा र जनचेतनामा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय युवामा डिप्रेसनलगायत सानो समस्याले पनि आत्महत्याको निर्णयसम्म पुग्ने गरेको समस्या देखिएको छ,’ उनले भने । कैलालीमा मात्र होइन्, आत्महत्याको अवस्था सुदूरपश्चिम प्रदेशमै भयावह छ ।

पछिल्लो ३ वर्षयता प्रदेशमा १४ सय ३५ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । संघीय प्रहरी एकाइ कार्यालय धनगढीका प्रहरी निरीक्षक कर्णबहादुर बमले एक महिनायता प्रदेशभर ३२ जनाले आत्महत्या गरेको बताए । कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा आव ०७३/७४ मा ४ सय ३३ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । आव ०७४/७५ मा ४ सय ४०, गत आव ०७५/७६ मा ५ सय ३० जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ ०९:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्