बढ्दै आत्महत्या

कान्तिपुर संवाददाता

धनगढी — गत साता जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा एकै दिन २ जनाले आत्महत्या गरेको खबर आयो । गौरीगंगा ७ कैलाशपुरकी ४५ वर्षीया पशुपति पुनले आफ्नै घरको कोठाको पंखामा झुन्डिएर आत्महत्या गरिन् ।

कैलारी गाउँपालिका २ रामपुरका ५८ वर्षीय मोसु डगौरा थारूले पनि त्यही दिन आफ्नै घरको भान्साभित्र झुन्डिएर प्राण त्यागिन् । कैलालीमा आत्महत्याका घटना बर्सेनि बढिरहेका छन् ।

त्यसैको ३ दिनपछि बर्दगोरिया ३ की ४० वर्षीया ज्ञानीदेवी थापा मगरले पनि विष सेवन गरी आत्महत्या गरिन् । पछिल्लो समय सामान्य घरायसी समस्या र विवाद हुनेबित्तिकै पनि आत्महत्या गर्ने प्रवृत्ति भयावह हुँदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो ३ वर्षयता मात्रै कैलालीमा ५ सय २५ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । यस आवको डेढ महिनायता १७ जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन् ।

परिवारिक कलह, डिप्रेसन, गरिबी, माया–प्रेममा धोका पाउँदा र व्यक्तिगत कारणले पनि आत्महत्या गर्ने देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरिक्षक दक्षकुमार बस्नेत बताउँछन् । बस्नेतले आत्महत्याका घटना न्यूनीकरण गर्न ऐन, कानुन निर्माण भए पनि न्यूनीकरण हुन नसकेको बताए ।

‘कानुनले आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने व्यक्तिलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ,’ बस्नेतले भने, ‘आत्महत्याका घटना कम हुनुको साटो हरेक वर्ष बढिरहेका छन् ।’ उनले अधिकांश मानिसमा महत्त्वाकांक्षी सपनाले पनि आत्महत्यासम्म पुग्ने गरेको बताए । ‘व्यक्ति आफ्नो क्षमताभन्दा ठुला सपना देख्ने गर्छन्, पूरा नभएपछि निराश भएर आत्महत्याको बाटो रोज्छन्,’ उनले भने ।

विवाह भइसकेपछि पनि बाह्य प्रेम र कतिपयमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग पनि आत्महत्याको कारण बन्ने गरेको उनी बताउँछन् । जिल्ला अदालत कैलालीमा आव ०७५/७६ मा आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी ९ मुद्दा परेका छन् । तीमध्ये ३ मुद्दामा फैसला भइसकेको छ । यस आवको डेढ महिनाकै अवधिमा थप ५ मुद्दा दर्ता भएको स्रेस्तेदार भुवन गिरीले बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका मानव अधिकार अधिकृत धनराज शाही आत्महत्याका घटना न्य्नूीकरण गर्न शिक्षा र जनचेतनामा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय युवामा डिप्रेसनलगायत सानो समस्याले पनि आत्महत्याको निर्णयसम्म पुग्ने गरेको समस्या देखिएको छ,’ उनले भने । कैलालीमा मात्र होइन्, आत्महत्याको अवस्था सुदूरपश्चिम प्रदेशमै भयावह छ ।

पछिल्लो ३ वर्षयता प्रदेशमा १४ सय ३५ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । संघीय प्रहरी एकाइ कार्यालय धनगढीका प्रहरी निरीक्षक कर्णबहादुर बमले एक महिनायता प्रदेशभर ३२ जनाले आत्महत्या गरेको बताए । कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा आव ०७३/७४ मा ४ सय ३३ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । आव ०७४/७५ मा ४ सय ४०, गत आव ०७५/७६ मा ५ सय ३० जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ ०९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुल्झिएन स्थानीय तहको केन्द्र विवाद

दिप्ती सिलवाल

पर्वत — आउँदो असोज ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचनको अढाई वर्ष पुग्छ । जिल्लाका २ नगरपालिका र ५ गाउँपालिकामा आधा कार्यकाल सकिएको छ । तर जनप्रनिनिधिबीच मत नमिल्दा विकासको न्यूनतम खाका समेत तयार हुन सकेको छैन ।

सातमध्ये एक नगरपालिका सहित चारमा नेकपा र एक नगरपालिकासहित तीनमा कांग्रेसको नेतृत्व छ । निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्रै बहुमतको निर्णयले स्थानीय तहको नाम र स्थायी केन्द्रको टुङ्गो लगाउनुपर्ने भए पनि ४ स्थानीय तहले अझै स्थायी केन्द्रको टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् ।

केन्द्र टुङ्गो नलाग्दा सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रशासनिक कामकाजदेखि विषयगत कार्यालय र कार्यरत कर्मचारीलाई बसोबासको ठेगान छैन । विवादमा रहेकामध्ये हालसम्म मोदी र जलजला गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन भएको छ । जिल्ला सदरमुकाम रहेकाले कुश्मा नगरपालिकाको केन्द्रबारे सुरुमै विवाद थिएन ।

त्यसबाहेक फलेबास नगरपालिकासहित बिहादी, पैयुँ र महाशिला गाउँपालिकाको केन्द्रका विषयको विवाद कायमै छ । केन्द्र सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा नभएको भन्दै बिहादी गाउँपालिकामा सबैभन्दा ठूलो विवाद छ ।

गाउँसभाले निर्णय गरी प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि प्रदेशमा बजेट माग गरे पनि केन्द्रबारे विवाद नटुङ्गिएको हो । प्रदेश सरकारले वडा ३ इमिचौरमा भवन निर्माणका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

तर अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत केही पदाधिकारीको अडानले विनियोजित बजेटको काम हुन नसकेको बहुमत सदस्यको दाबी छ । केन्द्रको विषयमा जनप्रतिनिधि दुई कित्तामा विभाजित छन् ।हालसम्म वडा ४ वहाकीठाँटीमा केन्द्र छ । एकथरी इमिचौरमा केन्द्र बनाउनुपर्ने अडानमा छन् भने अर्कोथरी हालकै स्थानमा रहनुपर्ने पक्षमा छन् ।

बिहादी–३ रानीपानीका अध्यक्ष रनबहादुर आलेले जुनसुकै हालतमा केन्द्र सार्नुपर्ने अडानमा बहुमत सदस्य रहेको बताए । ‘अहिलेको केन्द्र अपायक भएकै कारणबहुमतले इमिचौरमा सार्ने निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा बजेट त्यसकै लागि मागियो ।इमिचौरमै बनाउने भनेर बजेट आएको छ । अध्यक्ष मान्नुहुन्न ।’ अध्यक्ष र उपाध्यक्षलगायत केही पदाधिकारी मात्रै केन्द्र नसार्ने अडानमा देखिएका उनले बताए ।

अध्यक्ष कमलप्रसाद भुसालले भने बजेट माग गर्दा भूलवश इमिचौर रहन गएको तर केन्द्र वहाकीठाँटीमै हुने निर्णय भएको बताए । ‘हामीले बजेट माग गर्नेक्रममा स्थान इमिचौर भन्ने राखिएछ ।

अहिले साथीहरूले इमिचौरमै बनाउनुपर्छ भनेर जोडबल गर्नुभएको छ,’ भुसालले भने, ‘कार्यालय जहाँ छ प्रशासकीय भवन त्यहीं बनाउने हो । विधिअनुसार जाने हो ।’ उनले वहाकीठाँटीमा जग्गासमेत खरिद भएको जानकारी दिए । अध्यक्षले केन्द्रको बारेमा छलफल चलाउन नचाहेको आरोप लगाउँदै १६ जनप्रतिनिधि गाउँपालिकाको कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने निर्णयमा पुगेका छन् ।

स्थायी केन्द्रको विवाद फलेबासमा पनि सुल्झिएको छैन । केही समयका लागि भन्दै खानीगाउँस्थित मोती पुस्तकालयबाट करिब २ सय मिटर परको सिँचाइ भवनमा सारिएको छ । केन्द्र सार्ने विषयमा सामान्य छलफल भए पनि स्थायी रूपमा कहाँ राख्नेबारे सघन छलफल नभएको नगरप्रमुख पदमपाणि शर्माले बताए । ‘केन्द्रका लागि आवश्यक जग्गा नभएको होइन,’ शर्माले भने, ‘कात्तिकसम्म टुंगोमा पुर्‍याउने गरी काम हुन्छ । भरसक सर्वसम्मत, नभए विधिबाट टुङ्गो लगाउने हो ।’

पैयुँ गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ रहने भन्ने विवादकै कारण गत वर्ष जग्गा खरिद र भवनबनाउन विनियोजन भएको एक करोड बजेट फिर्ता भयो । ‘जग्गा खरिदमा विवाद भएर बजेट फिर्ता भएको हो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जितबहादुर रानाले भने, ‘चालु वर्ष पनि बजेट विनियोजन भएको छ ।जग्गाको टुंगो भए भवन बनाउने काम सुरु हुन्छ ।’ जलजलाले साविकको वडा ४ माझफाँटबाट सोही वडाको लामाखेतमा केन्द्र सारेको छ । तर गाउँपालिकाको लागि आवश्यक भवन र जग्गा नहुँदा भाडामै छ ।
गतवर्ष सार्वजनिक जग्गा खोज्ने क्रममा केही जग्गा फेला परेको भए पनि केन्द्रका लागि आवश्यक हुने, नहुनेबारे अध्ययन हुन बाँकी
रहेको सूचना अधिकारी लीलाधर सुवेदीले बताए ।

मोदीले वडा नम्बर २ स्थित कंडेनीमा रहेको केन्द्र पातीचौरमा स्थानान्तरण गरेर भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । स्थानीय रामचन्द्र तिमिल्सिनाको अगुवाइमा अघिल्लो वर्ष नै करिब ७५ लाख रकम र १५ रोपनी धेरै जग्गा व्यवस्थापन गरिसकेको मोदीले जनाएको छ । मोदीको केन्द्र र भवन पातीचौरमै रहने सुनिश्चित भएको प्रशासकीय अधिकृत कुमानसिंह गुरुङले बताए ।

महाशिला गाउँपालिकाको केन्द्र पनि अपायकमा रहेको स्थानीयको गुनासो छ । साविकको बालाकोट गाविसको भवनमा कार्यालय चलिरहेको छ । उक्त कार्यालय कामचलाउ र केही समयका लागि भए पनि स्थायीबारे ठोस निष्कर्ष नभएको प्रवक्ता जीवनविक्रम उचैठकुरीले बताए ।

दूरी र भूगोलको हिसाबले गाउँपालिकाको केन्द्र अपायक रहेको अनौपचारिक रूपमा गुनासो गर्ने बहुमत जनप्रतिनिधिले केन्द्र लुंखुदेउरालीमा सार्नुपर्ने मतमा रहेको उनले बताए ।

गाउँसभामा भने केन्द्रको विषयमा छलफल नभएको उनले बताए । ‘केन्द्र अपायक रहेको कुरा सबैले उठाउनुभएकै छ,’ ठकुरीले भने, ‘गाउँसभाको बैठकमा यो विषयले गम्भीर छलफल पाएको छैन ।’ केन्द्र सार्न प्रदेश सरकार हुँदैसंघीय सरकारमा प्रस्ताव पठाएर निर्णय गराउनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ ०९:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्