कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

प्रहरी चौकीका पूर्वाधार : थुनुवा राख्ने कोठै छैन

डीआर पन्त

डडेलधुरा — गाउँको कुनामा टिनको छाप्रो छ । गर्मीमा सहि नसक्नु गर्मी र जाडोमा टिन चिसिएर मुटु छेड्ने चिसो हुन्छ । ४ प्रहरी एक हवल्दार र एक असईको कार्यालय भने पनि क्वार्टर भने पनि अनि थुनुवा कक्ष भने पनि यही दुईकोठे टिनको छाप्रो हो ।

प्रहरी चौकीका पूर्वाधार : थुनुवा राख्ने कोठै छैन

महिनामा धेरै दिन प्रहरीले छाप्रो वाहिर बस्नुपर्छ । ४/५ थुनुवा भएको दिन असई पनि गाउँमा अरूको घरमा बास माग्न जान्छन् । थुनुवा सुताउने कि आफू सुत्ने । यसै सकसमा प्रहरीका अधिकांश रात बित्ने गर्छन् ।


पोसाक, रिर्पोट लेख्ने कागज कलमबाहेक चौकीमा प्रहरी कार्यालय भन्न सकिने अरू कुनै पनि भौतिक साधन देखिँदैन । सानातिना खर्चका लागि पनि स्थानीय तहको मुख ताक्नुपर्ने स्थिति छ । गाउंँमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र अपराध न्यूनीकरण गर्न खटिएको प्रहरीको आफ्नै कन्तबिजोग छ । डडेलधुराको एउटा प्रहरी चौकीको अवस्था मात्र होइन यो ।


पहाडी क्षेत्रका अधिकांश प्रहरी चौकीको अवस्था यस्तै छन् । संघीय ब्यबस्था लागु भएपछि हरेक स्थानीयतहमा प्रहरी चौकी स्थापना हुने, सामाजिक अपराध कम गर्ने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सहज हुने, स्थानीय स्तरमै न्यायिक समिति वन्ने भएपछि प्रहरीको सहयोगमा जनप्रतिनिधिले नै सानातिना बिवाद र मुद्दा मिलाउन सकिने यि सवै कुरा कागजमा मात्र सीमित छन् ।


ग्रामीण क्षेत्रमा खटिएका प्रहरीले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरा टाढाको विषय भएको उनीहरूलाइ आफ्नै सुरक्षा गर्न समेत हम्मे हम्मे भएको देखिएको छ । ४ देखि ६ जनासम्म जनशक्ति भएका यस्ता प्रहरी चौकीले हजारौं जनसंख्या भएको गाउंँपालिका र नगरपालिकामा सुरक्षा दिन सक्ने सम्भावना नै देखिदैन ।


१० जनाको दरवन्दी भएको भागेश्वर प्रहरी चौकीमा स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म ६ जनाभन्दा वढी प्रहरी कहिल्यै पुगेनन् । धेरै भएको समय ६ जना नत्र भने ४ जनाले पुरै क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा र समाजमा सुब्यबस्था कायम गर्न कसरी सक्छन् ? ग्रामीण भेकमा चल्ने यातायातका साधनमा मदिरा चेकजांँच गर्ने वाहेक प्रहरीको भूमिकै देखिँदैन ।


स्थानीय अगुवा दानबहादुर चन्द भन्छन्, ‘सरकारको नीतिगत त्रुटी र राजनैतिक प्रभावका कारण भएका प्रहरीले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।’ भागेश्वर प्रहरी चौकी जस्तै स्थानीयतहमा खुलेका हरेक प्रहरी चौकीको अवस्था र स्थिति एउटै देखिएको उनले बताए । प्रहरीमा जागिर खानेहरूको सुविधा भत्ता बढे पनि उसको कार्यशैली र व्यबहारमा भने परिवर्तन हुनुको सट्टा झन् विकृति विसंगतिले गाँज्न थालेको उनले बताए । ‘द्वन्द्वमा यति ठूलो क्षति ब्यहोरेको प्रहरी संगठनले विगतवाट कुनै पाठ सिक्न सकेन,’ अधिवक्ता नरेन्द्र रोकाया भन्छन्, ‘राजनीतिक दलभन्दा पनि बढी राजनीति प्रहरी संगठनमा हुन थालेपछि संगठनले आफ्नो साख गुमाउँदै गएको छ ।’


प्रदेश प्रहरीका निमित्त प्रमुख देवहादुर बोगटी भने प्रहरी संगठन दायित्ववाट चुक्दै गएको गुनासो स्वीकार्दैनन् । बोगटी भन्छन्, ‘समस्या छ, चुनौती पनि छन, आरोप पनि छ तर पनि प्रहरी संगठनले दायित्ववाट चुक्ने कुरा गलत हो ।’

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०९:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?