कार्यालयहरू प्रमुखले सांसदलाई भने–‘अनावश्यक दबाब नदिनुस्, हामी काम गर्छौं’

‘तपाईं जनप्रतिनिधिहरूको पनि बैठक छलफल होला । त्यस्ता फोरममा कर्मचारीलाई अनावश्यक दबाब नदिनुहोस् भनेर भनिदिनु होला,’ सांसद आशाकुमारी विकले जिल्लाको विभिन्न विषयगत कार्यालयको प्रगतिबारे जानकारी लिन आयोजना गरेको बैठकमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर सार्कीले भने, ‘व्यवहारिकता मिलाइदिनुस्, मेरो मान्छे हो । नगरे देखाइदिन्छु भनेर दबाब आउँछ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले कसरी काम गर्न सक्छ ?’

उनले जनप्रतिनिधिको अनावश्यक दबाब आउँदा कतिपय कार्यालय प्रमुखहरूले नियम मिचेरै पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका थिए । आफ्नो कार्यालयको हालसम्मको प्रगति र समस्या जानकारी गराउने क्रममा अधिकांश कार्यालय प्रमुखहरूले जनप्रतिनिधिहरूको दबाबका कारण काम गर्न समस्या भइरहेको बताएका थिए ।

‘उतैबाट (प्रदेश सरकार) योजना तोकिएर आउँछन् । त्यो योजनाको आवश्यकता औचित्य र सान्दर्भिकता छ/छैन भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख दिलबहादुर सिंहले भने, ‘हामीले पारेको योजना हो भनेर नेता–कार्यकर्ताहरू भन्छन् । हामीले साक्षी बसिदिनुपर्ने हुन्छ ।’ उनले जनप्रतिनिधिहरूको मनपरिका कारण आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भन्दा पनि पहुँचका आधारमा योजना वितरण हुने र सरकारी कार्यालयहरू जस्तोसुकै अवस्थामा पनि साक्षी बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

‘कुनै सानो मुद्दा आउन हुँदैन । मिलाई दिनुपर्‍यो भनेर दबाब आउँछ,’ डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख कर्णबहादुर खातीले भने, ‘उनीहरूले भने जस्तो गर्ने हो भने आफ्नो जागिर धरापमा राख्नुपर्ने हुन्छ । नगरौं भने कति बेला कहाँ सरुवा गरिदिने हुन् भन्ने चिन्ता हुन्छ । अनावश्यक दबाबका कारण कर्मचारीको मानसिकतै कमजोर हुने अवस्था छ ।’ उनले स्थानीय तह, प्रदेश र संघको चुनाव भइसकेपछि यस्तो खालको दबाब बढी आउन थालेको बताए । ‘पहिले नेता कम हुन्थे दबाब पनि कम आउँथ्यो अहिले बढी नेता भए दबाब पनि बढी नै आउन थालेको छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश कार्यालय प्रमुखले आफूहरूलाई अनावश्यक काम गर्न दबाब दिनुभन्दा पनि नियमसंगत काम गरेको छ कि छैन भनेर जनप्रतिनिधिहरूले अनुगमनकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरूले कर्मचारीले गैरकानुनी काम गरे जनप्रतिनिधिहरूले खवरदारी गर्नुपर्नेमा उल्टै आफ्नो पक्षमा काम गर्न दबाब दिने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा हतोत्साही हुनुपरेको बताए ।

सांसद आशाकुमारी विकले आफूले कुनै पनि कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक काम गर्न कहिल्यै पनि दबाब नदिएको बताइन् । ‘कर्मचारीहरूले नेता खुसी पार्न काम गर्ने होइन । जनताको हितमा काम गर्नुस्,’ उनले भनिन्, ‘मेरा तर्फबाट तपाईंहरूलाई अनावश्यक दबाब कहिले आउने छैन ।’ उनले आफू सधैं प्रभावकारी सेवा दिने कर्मचारीको पक्षमा रहेको र सेवा दिने क्रममा आउने समस्याहरू समाधान गर्न सहजकर्ताको भूमिका खेल्न तयार रहेको बताएकी थिइन् ।

केही दिनअघि मात्रै डोजर नियमनका लागि अग्रसरता लिएको भन्दै रुष्ट भएका जनप्रतिनिधिहरूले बझाङका प्रजिअ सुरेश सुनारको सरुवा गराएका थिए । उनले जिल्लामा जथाभावी चलाइएका डोजर नियमन गर्न थालेपछि रुष्ट जनप्रतिनिधिहरूले सरुवाका लागि गृह मन्त्रालयमा महिनादिनसम्म धाएका थिए ।