ठूला आयोजनामा अनेक बाधा : कतै बजेट अभाव, कतै सीमा विवाद

एकातिर न्यून बजेट र अर्कोतिर टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपाल–भारत सीमासम्म भारतले नहर निर्माण नगर्दा आयोजनाले गति लिन नसकेको हो ।

हुलाकी सडक निर्माणको गति पनि महाकाली सिँचाइ आयोजनाको जस्तै छ । डोकेबजारदेखि दैजीसम्म ६२ किमि सडक निर्माणको काम तीन चरणमा भइरहेको छ । तीनै चरणको काम भदौमा सकिनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म ५० प्रतिशतका हाराहारीमा मात्रै काम भएको छ । तिनै चरणमा १ अर्ब १६ करोडमा ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु भएको हो ।

हुलाकी सडक आयोजनामा पनि सुरुमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आदिका कारण ढिलाइ भएको थियो भने केही ठाउँमा स्थानीयको जग्गा विवादले काम प्रभावित भएको थियो । ‘अहिले सीमा विवादले काम प्रभावित भएको छ,’ हुलाकी सडक आयोजनाका इन्जिनियर पदम मडैले भने, ‘विभिन्न कारणले केही ढिलाइ भएको छ, तर अहिले भने बर्खामा पनि काम चलिरहेको छ ।’

बैलौरी नगरपालिका ८, पचुईमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले सडक दशगजामा पर्ने भन्दै निर्माण रोकेको छ । १२ सय मिटर सडक निर्माणको काम ३ महिनादेखि रोकिएको छ । निर्माण कम्पनीले उक्त ठाउँ छाडेर अन्यत्र काम गरिरहेको छ । ‘अहिले बर्खाको सिजन भएकाले कालोपत्रेको काम गर्न सकिँदैन,’ मडैले भने, ‘कालोपत्रे गर्ने बेला सशस्त्र प्रहरीबाट सहयोग मागिनेछ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले पनि हुलाकी सडक, महाकाली नदीमा निर्माणाधीन पुल र महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको अनुगमन गरेपछि बजेट अभाव तथा प्राविधिक कारणले ढिलाइ भएको महसुस गरे । ‘ठूला आयोजनाहरूमा विभिन्न कारणले ढिलाइ भएको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘तिनको गति कसरी बढाउन सकिन्छ मैले पहल गर्नेछु ।’

उपाध्यक्ष कँडेलले हुलाकी सडक निर्माणका क्रममा देखिएको सीमा विवाद केन्द्रबाटै समाधानका लागि पहल गर्ने बताए । महाकाली सिँचाइ आयोजनामा पनि भारतीय पक्षले नहर निर्माण नगर्दा समस्या भएकाले यस विषयमा पनि पहल गरिने बताए । यद्यपि भारतीय पक्षले आफ्नो भूभागमा पर्ने १२ सय मिटर नहर निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेकाले समस्या पनि समाधान हुने उनले बताए ।

‘भारतले नहर निर्माण नगर्दा हामीले पर्याप्त वजेट छुट्याउन सकेका थिएनौं,’ कँडेलले भने, ‘भारत नहर निर्माण गर्ने भएपछि अर्को वर्षदेखि महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय महत्त्व साथ बजेट विनियोजन गरिनेछ ।’ अहिले रानी जमरालगायत सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर वजेट छुट्याउने काम भइरहेको उनले बताए ।

उपाध्यक्ष कँडेलसंँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री पठानसिंह बोहरा, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री प्रकाश रावल, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ र योजना आयोग सदस्य सुशीलकुमार भट्टले आयोजनाहरूको अनुगमन गरेका हुन् ।

महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको नहर निर्माणका लागि हालसम्म २ अर्ब ४१ करोड खर्च भइसकेको छ । जसमध्ये ६० करोड बढी मुआब्जा वितरणमा खर्च भएको हो । यस वर्ष थप १५ किमि मूल नहर निर्माणका लागि ३ चरणमा २ अर्ब २७ करोडमा ठेक्का भएको छ ।

तर यस वर्ष बजेट भने ४० करोड मात्रै विनियोजन भएको आयोजनाका इन्जिनियर करुणाकर पन्तले बताए । ‘मुआब्जा वितरणमै १५ करोड बढी खर्च हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नहर निर्माणका लागि २०/२५ करोड मात्रै बाँकी हुन्छ ।’

उक्त आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नपरेकै कारण बर्सेनि न्यून वजेट आउने र काम पनि ढिला हुने गरेको हो । १ सय ५१ किमि मूल नहर निर्माण हुने आयोजनाले करिब ३४ हजार हेक्टरमा सिँचाइ उपलब्ध हुनेछ । निर्माण सुस्त हुंँदा भएको मूल नहर पनि जीर्ण बनेको छ । कतिपय ठाउंँमा पानी सुचारु नहुंँदै मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आएको छ । ‘कम बजेट आउँदा आयोजना बढी खर्चिलो भएको छ,’ इन्जिनियर पन्तले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाएर केही वर्षभित्रै सक्ने गरी बजेट विनियोजन गरिनुर्छ ।’