डोजर नियमन गर्दा सरुवा : बाजागाजासहित प्रजिअको बिदाइ 

वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — डोजर नियमन गर्न अग्रसरता लिएपछि रुष्ट भएका जनप्रतिनिधिहरूले सरुवा गराएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारको स्थानीय बासिन्दाले बाजागाजासहित भव्य बिदाइ गरेका छन् । उनी बझाङमा जनस्तरबाट सम्माननित भएर बिदाइ हुने पहिलो प्रजिअ भएका छन् । 

डोजर नियमन गर्दा सरुवा : बाजागाजासहित प्रजिअको बिदाइ 

प्रजिअको सरुवा भएको खबर पाएका यहाँका बासिन्दा आइतबार बिहानैदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जम्मा भएका थिए । थारू समुदायको अट्वारी पर्वका अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भने स्थानीयको घुइँचो लागेको थियो । प्रजिअको बिदाइ गर्न गाउँगाउँबाट स्थानीय बासिन्दा चैनपुर पुगेका थिए ।

जयपृथ्वी नगरपालिका, तल्कोट, मष्टा, दर्गाथली, सुर्मा, खप्तड छान्ना, छविसपाथीभेराका बासिन्दा बिदाइमा सहभागी हुन सदरमुकाम ओइरिए । फुलमाला र खादासहित स्वस्फूर्त बिदाइको लागि आएका स्थानीयले बाजागाजा बजाउँदै प्रजिअ सुनारलाई सदरमुकाम चैनपुरबाट सिमखेत बसपार्कसम्म पुर्‍याएका थिए ।

बिदाइका क्रममा उनीहरूले प्रजिअको सरुवा गर्न भूमिका खेलेको भन्दै नेताहरूको विरोधसमेत गरेका थिए । ‘आफुले पनि राम्रो गर्न सकेनन् । राम्रो काम गरिरहेका प्रजिअलाई पनि टिक्न दिएनन्,’ बिदाइ समारोहमा आएकी जयपृथ्वी नगरपालिकाकी काली देवी सार्कीले भनिन्, ‘यस्ता नेताहरूलाई भोट दिएर गल्ती गरिएछ ।’ उनले प्रजिअले घरघरमा गएर आफूहरू जस्ता एकल र वृद्धहरूलाई नागरिकता दिएको कुरा कहिलै नबिर्सने बताइन् ।

बिदाइ र्‍यालीमा उपस्थित केही जनप्रतिनिधिले पनि प्रजिअले राम्रो गर्न खोजेका कारण हटाइएकामा आक्रोश व्यक्त गरिरहेका थिए । छबिसपाथीभेरा गाउँपालिका ६ का अध्यक्ष मोहनलाल विकले भने, ‘यहाँ गरिब दुःखी जनताका लागि भन्दा पनि नेताको लागि काम गर्ने कर्मचारी टिक्दा रहेछन् । यस्तो पाराले जिल्लाको विकास कसरी होला ?’

प्रजिअ सुनारले जिल्लामा जथाभावी चलाइएका डोजर नियमन गर्न थालेपछि रुष्ट भएका जनप्रतिनिधिहरूले उनको सरुवाको लागि गृह मन्त्रालयमा १ महिनासम्म लगातार धाएका थिए । जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही सांसदहरूको नेतृत्वमा विभिन्न स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि, पूर्वसभासदहरू, पूर्वमन्त्रीहरू र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू गृहमन्त्री र गृह सचिवलाई भेटेर उनको सरुवाका लागि दबाब दिँदै आएका थिए ।

बझाङका जनप्रतिनिधिहरूको दैनिकजसो आउने दवाव थेग्न नसकेपछि गृहमन्त्रीले सुनारको सरुवा गर्न निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । ‘दिनमा ३ पटकसम्म प्रजिअ सरुवाकै डेलिगेसन लिएर आउन थालेपछि मन्त्रालयले सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो,’ गृह मन्त्रालयनिकट स्रोतले भन्यो, ‘बझाङका नेताहरू दिनहुँजसो हुलका हूल आएर काममै बाधा पुग्न थालेपछि मन्त्रीज्यू पनि यो निर्णयमा पुग्नुभएको हो,’ यसअघि कान्तिपुरसँगको कुराकानीका क्रममा गृह सचिव प्रेमकुमार राईले बझाङका नेताहरू प्रजिअ सरुवाका लागि निरन्तर मन्त्रालय धाइरहेको बताएका थिए । उनले नेताहरूले मन्त्रालय धाए पनि सुनारको कुनै कमजोरी नभेटिएकाले सरुवा नहुने बताउँदै आएका थिए ।

०७५ फागुन १७ गते आएका उनलाई हटाउन डेलिगेसन गएको कुरा जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरू भने अस्विकार गर्दै आएका छन् । गृह मन्त्रालयको निर्णयले सुनारको सरुवा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा भएको छ । उनलाई त्यहाँको सहायक प्रजिअको भूमिकामा खटाइएको छ भने मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेलाई बझाङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाइएको छ ।

सुनारले ०७६ जेठबाट डोजर नियमनको प्रयास गरेका थिए । निर्माण गर्नुपूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन स्टेमेट नगरिएका, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन नगरिकन हचुवाको भरमा काम थालिएका सडकमा लगाइएका सबै डोजर तत्काल बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो ।

छोटो अवधिमा जिल्लाबासीको मन जित्न सफल भएका सुनारको सरुवाको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक विरोध भइरहेको छ ।

नेतालाई बिझाएँ, जनतालाई रिझाएँ : सुनार

जनप्रतिनिधिहरू रुष्ट भए पनि सरुवा गरिएका प्रजिअ सुनारले आफुले गरेको कामले केही नेताहरूलाई विझाए पनि जनतालाई भने रिझाएको बताए । कर्मचारी मिलन केन्द्र बझाङले आयोजना गरेको उनको बिदाइ कार्यक्रममा उनले आफु आफ्नो पेशागत र पदीय मर्यादा तथा काम कतर्व्यप्रति स्पस्ट रहेको पनि बताए ।

‘सरुवा गराएर हत्तोसाहित गर्न खोजेकै हुन । यसमा कुनै शंका छैन,’ उनले बझाङका जनप्रतिनिधिहरूलाई लक्षित गर्दै भने, ‘तर सबै जनप्रतिनिधि पनि उहाँहरू जस्तै हुनुहुन्न । सबै कर्मचारी पनि म जस्तै हुदैनन् । मलाई यो घटनाले अझै राम्रो गर्न प्रेरणा मिलेको छ । मेरो मनोबल रत्तिभर घटेको छैन’ उनले आफु जुनसुकै जिल्ला र पदमा काम गरे पनि राष्ट्र र जनताको हित कहिले नभुल्ने बताए ।

जिल्लामा मनपरी चलेको डोजर आतंकबाट पीडित भएका स्थानीयहरूहरूको विचल्ली देख्न नसकेर आफुले डोजर नियमन गर्ने प्रयास गरेको बताउँदै भने ‘रोड काट्दा हाम्रो घर भत्किन थाल्यो, हाम्रो खाने खेत पहिरोले बगाई दियो । राहत पाउँ भन्दै दैनिक ३०/४० मानिसहरू रुदै रुदै आउँछन् ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७६ १०:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?