सरकार भ्रष्टाचारको संस्थागत संरक्षणमा : नेता पौडेल

रासस

बैतडी — कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले प्रेस स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न नसकिने बताएका छन् । नेपाल प्रेस यूनियनले आज गोठलापानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारले कुनै नयाँ कामको सुरुआत गर्न नसकेको बताए । 

'सरकारले झुटो आश्वासन मात्रै बाँड्ने काम गरिरहेको छ,' उनले भने, 'आश्वासन मात्रै बाँडेर देशमा समृद्धि आउँदैन । देशमा समृद्धि ल्याउनका लागि सरकारले काम पनि गर्नुपर्छ ।' वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारलाई संस्थागतरुपमा संरक्षण गर्न लागेको नेता पौडेलको आरोप थियो । उनले भने, 'सुन काण्ड, बालुवाटारकाण्ड, वाइड बडी, मेलम्ची, बूढीगण्डकीलगायतमा सरकारले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण दिने काम गरेको छ । यो सरकारको कथनी र करणीमा भिन्नता छ ।'


प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ भए पनि वर्तमान सरकार प्रेसलाई नियन्त्रणमा राख्ने दाउमा लागेको नेता पौडेलले बताए। उनले भने, 'पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिदैन । यो सरकार मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर प्रेसको घाँटी निमोठ्ने दाउमा लागेको छ । मानव अधिकार आयोग विधेयक ल्याएर मानव अधिकार हनन गर्ने दाउमा छ ।'


संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई वर्तमान सरकारले नै कमजोर बनाएको उनको आरोप थियो । नेता पौडेलले देश बाहिरबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन गर्नु संविधानविपरीत भएको बताए । उनले भने, 'सरकार सञ्चालन बाहिरबाट गर्नसक्ने कुरा संविधानले परिकल्पना नगरेको कुरा हो । यो सरकार संविधान कुल्चिँदै अघि बढेको छ ।'


देशमा आएको व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नका लागि अब कांग्रेस एकढिक्का भएर अघि बढ्ने पौडेलले बताए। उनले भने, 'अब हामी एकढिक्का भएर अघि बढ्छौँ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबै मानिस एक हुनु जरुरी छ ।'

नेता पौडेल कार्यकर्तासँग भेटघाट र गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउण्डेसनले आयोजना गरेको ‘तीज विशेष कार्यक्रम’ मा सहभागी हुन यहाँ आएका हुन ।


पार्टी प्रवेश गर्नेलाई पौडेलद्वारा स्वागत

विभिन्न पार्टी परित्याग गरी नेपाली कांग्रेस प्रवेश गर्नेलाई पौडेलले सदस्यता वितरण गर्दै स्वागत गरेका छन् । सतारुढ नेकपाका नेता एवम् दलित मुक्ति मोर्चाको पूर्व जिल्ला उपाध्यक्ष जयराम लुहार, नारायणसिंह मार्कण्डेय, धनीराम चुनारा, सरस्वती टमाटा, वकिल बोहरा, नमराज बोहरालगायत आज कांग्रेस प्रवेश गरेका छन् ।


प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ २०:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

स्थानीय तहमा बजेट खर्च : बाँडीचुँडी भए मिल्ने, नभए भिड्ने

प्रदेश १ ब्युरो

विराटनगर — स्थानीय तहमा बजेट खर्च गर्ने क्रममा जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने गरेका छन् । कतै भने जनप्रतिनिधि र अरू पार्टीका प्रतिनिधिले मिलीजुली काम गर्ने गरेका छन् । केही स्थानीय तहमा बहुमतको आडमा पेल्ने गरिएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।


ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको केन्द्र तापेथोकमा असार अन्तिम साता भएको सार्वजनिक सुनुवाइमा वडा ४ का सदस्य छत्रमणि लाबुङले बजेटका विषयमा आफू जानकार नभएको बताए । उनले दिउँसो ३ बजेदेखि हुन लागेको गाउँपरिषद् बैठकमाथि प्रश्न गरे ।

लगत्तै वडाध्यक्ष दत्तबहादुर मावोहाङले आफूले सबै वडासदस्यलाई बजेटको सीमा दिएको दाबी गरे । वडाका योजना छान्ने अधिकार नै वडा सदस्यलाई दिएको पनि बताए । उनले ‘जनप्रतिनिधि भएपछि वडासदस्य आफैंले पनि चासो राख्नुपर्ने, अरूको मात्रै भर पर्न नहुने’ जवाफ फर्काए । गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज एभेङ भने आफूले सातै वडाका अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यलाई वडामा दिने बजेटको सिलिङ लिखित रूपमै दिएको भन्दै पन्छिए । वडासदस्य र वडाध्यक्ष एउटै पार्टी कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् । नेकपावाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष भने उनीहरूको दोहोरीको साक्षी मात्रै भए ।
एक नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको ताप्लेजुङमा गाउँ र नगरपालिकाको बजेटसम्बन्धी आ–आफ्नै नीतिनियम छ । यो वर्ष नगरपालिकाले वडाहरूलाई बजेटको सीमा दिएन । वडाहरूलाई गत वर्षकै बजेटको तुलनामा योजना छानेर ल्याउन भन्यो । गाउँपालिकाले भने प्रत्येक वडालाई बजेटको सिलिङ दिए ।

फुङलिङ नगरपालिका–३ का अध्यक्ष युवराज बराल बजेटका विषयमा छलफल आयोजना हुने भए पनि राजनीतिक ध्रुवीकरणले खुलेर कुराकानी नहुने बताउँछन् । गत वर्ष राजनीतिक हिसाबले नै बजेट बाँडफाँट भएको थियो । ११ मध्ये नेकपाका ६ र कांग्रेसका ५ वडाध्यक्ष रहेको नगरपालिकामा कांग्रेस वडाध्यक्षले बहिस्कारको तयारी गरेका थिए । मेयर छत्रपति प्याकुरेलले समन्वय गरे ।
संघ र प्रदेशमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि सत्ता र प्रतिपक्षको अभ्यास भए पनि बजेट विनियोजन गर्दा भने मिलिजुली हुन्छ ।

सिरिजंघा गाउँपालिका अध्यक्ष टिका गुरुङ गाउँपालिकाको बजेट सबै पहिल्यै सार्वजनिक गरिदिने र ठूला तथा महत्त्वपूर्ण योजनामा सहमति भएपछि विवादको ठाउँ नै नहुने बताउँछन् । ‘गाउँपालिकाको गौरवका योजना छन्, पहिला ती योजनाको विषयमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी रहेको बजेट वडाहरूमा बाँडिन्छ र जनस्तरबाट योजना आउँछन् विवाद गर्ने त ठाउँ नै हुँदैन ।’ सिरिजंघा–१ की उर्मिला थेवे योजनामा चित्तबुझदो नभए छलफल हुने तर विवाद नहुने दाबी गर्छिन् ।

बहुमतको पेलाइ
बहुमत र अल्पमतको लडाइँका कारण झापाको बाह्रदशी गाउँपालिका विकासको गतिमा अघि बढ्न नसकेको जनप्रतिनिधिहरूकै स्वीकारोक्ति छ । गाउँपालिकाको विकासमा आपसी तालमेल र सरसल्लाह मिलाउन नसक्दा जनतालाई ठोस काम देखाउन नसकेको अध्यक्ष खडगप्रसाद राजवंशीले बताए ।

गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रत्नाकुमारी राजवंशी कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् । १५ सदस्य गाउँ कार्यपालिकामा १२ जना नेकपाबाट निर्वाचित सदस्य छन् भने कांग्रेसका ३ जना मात्र छन् । बहुमत र अल्पमतकै कारण असार ३१ मा सम्पन्न पाँचौं गाउँसभाबाट पारित बजेट अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । गाउँसभाबाट नेकपाका जनप्रतिनिधिहरूले आफूअनुकूल केही नियमावली र कार्यविधि पारित गराउन असफल भएका छन् । बहुमत भए पनि आफूअनुकूल निर्णय गराउन नसकेपछि बजेट सार्वजनिक हुन नसकेको हो ।

‘हामी जनप्रतिनिधिहरू जो जुन पार्टीको भए पनि सबै मिलेर अघि बढ्न सकिरहेका छैनौं । त्यसको प्रत्यक्ष असर गाउँपालिकाका जनतालाई परेको छ,’ अध्यक्ष राजवंशीले भने, ‘आआफ्नो मात्र निर्णय लाद्न खोज्दा २ वर्षसम्म पनि कुनै ठोस काम गर्न सकिएको छैन ।’ कांग्रेस र नेकपाका जनप्रतिनिधिहरूको विवादकै कारण गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि फेरिने क्रम तीव्र बनेको छ । जनप्रतिनिधिबाटै काम गर्ने वातावरण नभएपछि छोटो समयमै प्रशासकीय अधिकृतहरू अन्यत्रै सरुवा भएर जान थालेका छन् ।
गाउँपालिकामा बहुमत भएकाले अधिकांश योजना पनि नेकपाकै जनप्रतिनिधिहरूले आआफ्नो वडामा लिएर जाने गरेको आरोप छ । गत वर्ष गाउँपालिका स्तरमा ६ वटा मात्र योजना सञ्चालन भए । तर, नेकपाको तर्फबाट निर्वाचित वडाध्यक्षले सबैभन्दा ४८ वटासम्म योजना सञ्चालन गरे ।

वडा १ मा ३२, २ मा २२, ३ मा ४६, ४ मा ३६, ५ मा ४८, ६ मा २१ र वडा ७ मा ३४ वटा योजना सञ्चालन भए । कांग्रेसबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष रत्नाकुमारी राजवंशीले भने आफू नेतृत्वको न्यायिक समितिको लागि सामान्य बजेटसमेत नभएको बताइन् । बहुमतका कारण अधिकांश योजना वडामै लैजाने भएकाले आफूसँग कुनै योजना नभएको उनको गुनासो छ । ‘अन्यत्र वडाहरूलाई समान रूपले बजेट दिएर गाउँपालिकाबाट पनि केही योजना सञ्चालन गरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, हाम्रोमा सबै बजेट वडामा जान्छ । गाउँस्तरमा कुनै काम गर्न पाइँदैन ।’

नेकपाबाट वडा सदस्यमा निर्वाचित एवं गाउँपालिकाका लेखा समिति संयोजक जीवन खरेलले बजेट विनियोजनामा बहुमत र अल्पमतको आधारमा नगरेको दाबी गरे । वडामा धेरै योजना भए पनि सबै सम्पन्न भएको तर गाउँस्तरमा थोरै भए पनि ती योजनासमेत सम्पन्न हुने नगरेको उनको भनाइ छ । ‘सबै योजना वडामा लगियो भन्नु गलत छ । वडामा गएका योजना सबै ९९ प्रतिशत सम्पन्न भएका छन् । तर, गाउँस्तरमा भएका थोरै योजनामा पनि ३० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको छैन,’ उनले भने ।

जनप्रतिनिधिबीच बेमेल
स्थानीय सरकारपक्ष र प्रतिपक्षको बेमेलका कारण खोटाङका स्थानीय तहमा विकासको काम प्रभावित छ । एउटाले अर्कोपक्षलाई निषेध गरेर योजना निर्माण तथा वितरण गरेकाले काममा समेत असहज भएको छ ।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा प्रतिपक्षलाई ‘बाइपास’ गरेर योजना निर्माण गरेको भन्दै आन्दोलन समेत भएको छ । गत असार ३१ मा सम्पन्न नगरसभामा एकलौटी योजना पारित गरेको भन्दै साउन ७ मा नगरपालिका घेराउ र साउन ८ मा यातायात बन्द गराएका थिए । कांग्रेसले नेकपा प्रतिपक्षलाई बाइपास गरेको भन्दै आन्दोलन गरेको वडा ७ हलेसीका वडाध्यक्ष चयन्द्र राईले बताए ।

उनका अनुसार नेकपाले जितेको वडाहरूमा बजेट सिलिङ कम दिइएको, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र ०७५/७६ को आर्थिक प्रतिवेदन पेस नगरेको, छापडाँडामा ढाट राखेर यातायातबाट असुल गरेको कर सार्वजनिक नगरेको, बाढी पीडित र अनिकाल पीडितलाई राहतमा उदासीन बनेको लगायतका कारण स्थानीय सरकारसँग असन्तुष्ट भएका हुन् ।

नगरप्रमुख इवन राईले भने विकासमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरिएको बताएका छन् । आर्थिक प्रतिवेदन पेस गरेको तर आरोप मात्र लगाएको उनको दाबी छ । बाढी र अनिकालपीडितहरूलाई राहत वितरणका लागि वडा ११ राजापानीका वडाध्यक्ष सन्तोष खत्री र वडा ३ च्यास्मिटारका वडाध्यक्ष भलामान राईलाई जिम्मा दिइएको उनले बताए ।

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा समेत प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गरेर आफूखुसी योजना निर्माण र वितरण गरेको भन्दै आन्दोलन गरिएको छ । कांग्रेसले जितेको उक्त पालिकामा नेकपा पक्षधरले नै आन्दोलन गरेका हुन् । बजेट सिलिङ नदिएको, आफूअनुकूलको योजना निर्माण गरी आफ्नै पक्षका युवाहरूलाई परिचालन गरेको भन्दै आन्दोलन गरेको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–४ बतासेका वडा अध्यक्ष लोकेन्द्र राईले बताए । उनीहरूले असार ६ देखि १३ सम्म आन्दोलन गरेका थिए । असार ५ को गाउँकार्यपालिकाको बैठकले वडा सिलिङ नदिने निर्णय गरेपछि आन्दोलन सुरु गरेको राईले सुनाए ।

यसबाहेक शिक्षामा समेत आफूपक्षधरका शिक्षकलाई हेडमास्टर बनाउने एकलौटी योजना बनाएको राईले जनाए । पालिका अध्यक्षप्रति कांग्रेस नेता–कार्यकर्ता नै असन्तुष्ट देखिएका छन् । उक्त पालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले भने स्थानीय सरकारमा पक्ष–प्रतिपक्षको व्यवस्था नभएकाले कसैलाई बाइपास नगरिएको र विकासमा तेरोमेरो नहुने भएकाले कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए ।

जिल्लाका दुईमध्ये एक नगर र तीन गाउँपालिकामा कांग्रेसका जनप्रतिनिधिको नेतृत्व छ । बराहापोखरी, ऐसेलुखर्क र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका तथा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका कांग्रेसले जितेको हो । यसमध्ये ऐंसेलुखर्क र बराहापोखरी गाउँपालिकामा अध्यक्ष कांग्रेस र उपाध्यक्ष तत्कालीन एमालेले जितेको थियो । ऐंसेलुखर्क र बराहापोखरीमा अध्यक्ष उपाध्यक्षबीचको बेमेलले समेत समस्या देखिएको छ । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा भने अध्यक्ष–उपाध्यक्ष कांग्रेसले नै जितेको हो ।

साकेला गाउँपालिकामा पनि तत्कालीन माओवादीले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कांग्रेसले जितेको हो । माओवादीका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी तत्कालीन एमालेसँग पार्टी एकतापछि काममा हाइसन्चो भएको छ । उपाध्यक्ष कांग्रेस भएको उक्त पालिकामा भरसक सन्तुलनमा काम भइरहेको उक्त गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुनकुमार खडकाको दाबी छ ।

अन्य नेकपा सत्तामा रहेको स्थानीय तहमा भने प्रतिपक्ष कांग्रेस कमजोर भएकाले त्यसको फाइदा उठाएको देखिएको छ । कांग्रेस जिल्ला सभापति नरेशकुमार श्रेष्ठले भने कम्युनिष्टको भन्दा कांग्रेसको संस्कार फरक भएकाले हचुवामा विरोध नगरिएको बताए । यद्यपि कामलाई समीक्षा गरेर राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने बताए । ‘कांग्रेस लोकतान्त्रिक शक्ति हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय सरकारको काम हेरेर राम्रोलाई राम्रो भन्छौं र नराम्रोलाई नराम्रो भन्छौं ।’

आनन्द गौतम (ताप्लेजुङ), अर्जुन राजवंशी (विर्तामोड), डम्बरसिं राई (खोटाङ)

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ २०:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×