सरकार भ्रष्टाचारको संस्थागत संरक्षणमा : नेता पौडेल

रासस

बैतडी — कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले प्रेस स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न नसकिने बताएका छन् । नेपाल प्रेस यूनियनले आज गोठलापानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारले कुनै नयाँ कामको सुरुआत गर्न नसकेको बताए । 

'सरकारले झुटो आश्वासन मात्रै बाँड्ने काम गरिरहेको छ,' उनले भने, 'आश्वासन मात्रै बाँडेर देशमा समृद्धि आउँदैन। देशमा समृद्धि ल्याउनका लागि सरकारले काम पनि गर्नुपर्छ।' वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारलाई संस्थागतरुपमा संरक्षण गर्न लागेको नेता पौडेलको आरोप थियो। उनले भने, 'सुन काण्ड, बालुवाटारकाण्ड, वाइड बडी, मेलम्ची, बूढीगण्डकीलगायतमा सरकारले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण दिने काम गरेको छ। यो सरकारको कथनी र करणीमा भिन्नता छ।'

प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ भए पनि वर्तमान सरकार प्रेसलाई नियन्त्रणमा राख्ने दाउमा लागेको नेता पौडेलले बताए। उनले भने, 'पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिदैन। यो सरकार मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर प्रेसको घाँटी निमोठ्ने दाउमा लागेको छ। मानव अधिकार आयोग विधेयक ल्याएर मानव अधिकार हनन गर्ने दाउमा छ।'

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई वर्तमान सरकारले नै कमजोर बनाएको उनको आरोप थियो। नेता पौडेलले देश बाहिरबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन गर्नु संविधानविपरीत भएको बताए। उनले भने, 'सरकार सञ्चालन बाहिरबाट गर्नसक्ने कुरा संविधानले परिकल्पना नगरेको कुरा हो। यो सरकार संविधान कुल्चिँदै अघि बढेको छ।'

देशमा आएको व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नका लागि अब कांग्रेस एकढिक्का भएर अघि बढ्ने पौडेलले बताए। उनले भने, 'अब हामी एकढिक्का भएर अघि बढ्छौँ। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबै मानिस एक हुनु जरुरी छ।'
नेता पौडेल कार्यकर्तासँग भेटघाट र गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउण्डेसनले आयोजना गरेको ‘तीज विशेष कार्यक्रम’ मा सहभागी हुन यहाँ आएका हुन।

पार्टी प्रवेश गर्नेलाई पौडेलद्वारा स्वागत
विभिन्न पार्टी परित्याग गरी नेपाली कांग्रेस प्रवेश गर्नेलाई पौडेलले सदस्यता वितरण गर्दै स्वागत गरेका छन्। सतारुढ नेकपाका नेता एवम् दलित मुक्ति मोर्चाको पूर्व जिल्ला उपाध्यक्ष जयराम लुहार, नारायणसिंह मार्कण्डेय, धनीराम चुनारा, सरस्वती टमाटा, वकिल बोहरा, नमराज बोहरालगायत आज कांग्रेस प्रवेश गरेका छन्।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ २०:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तहमा बजेट खर्च : बाँडीचुँडी भए मिल्ने, नभए भिड्ने

प्रदेश १ ब्युरो

विराटनगर — स्थानीय तहमा बजेट खर्च गर्ने क्रममा जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने गरेका छन् । कतै भने जनप्रतिनिधि र अरू पार्टीका प्रतिनिधिले मिलीजुली काम गर्ने गरेका छन् । केही स्थानीय तहमा बहुमतको आडमा पेल्ने गरिएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।


ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको केन्द्र तापेथोकमा असार अन्तिम साता भएको सार्वजनिक सुनुवाइमा वडा ४ का सदस्य छत्रमणि लाबुङले बजेटका विषयमा आफू जानकार नभएको बताए। उनले दिउँसो ३ बजेदेखि हुन लागेको गाउँपरिषद् बैठकमाथि प्रश्न गरे।

लगत्तै वडाध्यक्ष दत्तबहादुर मावोहाङले आफूले सबै वडासदस्यलाई बजेटको सीमा दिएको दाबी गरे। वडाका योजना छान्ने अधिकार नै वडा सदस्यलाई दिएको पनि बताए। उनले ‘जनप्रतिनिधि भएपछि वडासदस्य आफैंले पनि चासो राख्नुपर्ने, अरूको मात्रै भर पर्न नहुने’ जवाफ फर्काए। गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज एभेङ भने आफूले सातै वडाका अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यलाई वडामा दिने बजेटको सिलिङ लिखित रूपमै दिएको भन्दै पन्छिए। वडासदस्य र वडाध्यक्ष एउटै पार्टी कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन्। नेकपावाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष भने उनीहरूको दोहोरीको साक्षी मात्रै भए।
एक नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको ताप्लेजुङमा गाउँ र नगरपालिकाको बजेटसम्बन्धी आ–आफ्नै नीतिनियम छ। यो वर्ष नगरपालिकाले वडाहरूलाई बजेटको सीमा दिएन। वडाहरूलाई गत वर्षकै बजेटको तुलनामा योजना छानेर ल्याउन भन्यो। गाउँपालिकाले भने प्रत्येक वडालाई बजेटको सिलिङ दिए।

फुङलिङ नगरपालिका–३ का अध्यक्ष युवराज बराल बजेटका विषयमा छलफल आयोजना हुने भए पनि राजनीतिक ध्रुवीकरणले खुलेर कुराकानी नहुने बताउँछन्। गत वर्ष राजनीतिक हिसाबले नै बजेट बाँडफाँट भएको थियो। ११ मध्ये नेकपाका ६ र कांग्रेसका ५ वडाध्यक्ष रहेको नगरपालिकामा कांग्रेस वडाध्यक्षले बहिस्कारको तयारी गरेका थिए। मेयर छत्रपति प्याकुरेलले समन्वय गरे।
संघ र प्रदेशमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि सत्ता र प्रतिपक्षको अभ्यास भए पनि बजेट विनियोजन गर्दा भने मिलिजुली हुन्छ।

सिरिजंघा गाउँपालिका अध्यक्ष टिका गुरुङ गाउँपालिकाको बजेट सबै पहिल्यै सार्वजनिक गरिदिने र ठूला तथा महत्त्वपूर्ण योजनामा सहमति भएपछि विवादको ठाउँ नै नहुने बताउँछन्। ‘गाउँपालिकाको गौरवका योजना छन्, पहिला ती योजनाको विषयमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी रहेको बजेट वडाहरूमा बाँडिन्छ र जनस्तरबाट योजना आउँछन् विवाद गर्ने त ठाउँ नै हुँदैन।’ सिरिजंघा–१ की उर्मिला थेवे योजनामा चित्तबुझदो नभए छलफल हुने तर विवाद नहुने दाबी गर्छिन्।

बहुमतको पेलाइ
बहुमत र अल्पमतको लडाइँका कारण झापाको बाह्रदशी गाउँपालिका विकासको गतिमा अघि बढ्न नसकेको जनप्रतिनिधिहरूकै स्वीकारोक्ति छ। गाउँपालिकाको विकासमा आपसी तालमेल र सरसल्लाह मिलाउन नसक्दा जनतालाई ठोस काम देखाउन नसकेको अध्यक्ष खडगप्रसाद राजवंशीले बताए।

गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रत्नाकुमारी राजवंशी कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन्। १५ सदस्य गाउँ कार्यपालिकामा १२ जना नेकपाबाट निर्वाचित सदस्य छन् भने कांग्रेसका ३ जना मात्र छन्। बहुमत र अल्पमतकै कारण असार ३१ मा सम्पन्न पाँचौं गाउँसभाबाट पारित बजेट अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। गाउँसभाबाट नेकपाका जनप्रतिनिधिहरूले आफूअनुकूल केही नियमावली र कार्यविधि पारित गराउन असफल भएका छन्। बहुमत भए पनि आफूअनुकूल निर्णय गराउन नसकेपछि बजेट सार्वजनिक हुन नसकेको हो।

‘हामी जनप्रतिनिधिहरू जो जुन पार्टीको भए पनि सबै मिलेर अघि बढ्न सकिरहेका छैनौं। त्यसको प्रत्यक्ष असर गाउँपालिकाका जनतालाई परेको छ,’ अध्यक्ष राजवंशीले भने, ‘आआफ्नो मात्र निर्णय लाद्न खोज्दा २ वर्षसम्म पनि कुनै ठोस काम गर्न सकिएको छैन।’ कांग्रेस र नेकपाका जनप्रतिनिधिहरूको विवादकै कारण गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि फेरिने क्रम तीव्र बनेको छ। जनप्रतिनिधिबाटै काम गर्ने वातावरण नभएपछि छोटो समयमै प्रशासकीय अधिकृतहरू अन्यत्रै सरुवा भएर जान थालेका छन्।
गाउँपालिकामा बहुमत भएकाले अधिकांश योजना पनि नेकपाकै जनप्रतिनिधिहरूले आआफ्नो वडामा लिएर जाने गरेको आरोप छ। गत वर्ष गाउँपालिका स्तरमा ६ वटा मात्र योजना सञ्चालन भए। तर, नेकपाको तर्फबाट निर्वाचित वडाध्यक्षले सबैभन्दा ४८ वटासम्म योजना सञ्चालन गरे।

वडा १ मा ३२, २ मा २२, ३ मा ४६, ४ मा ३६, ५ मा ४८, ६ मा २१ र वडा ७ मा ३४ वटा योजना सञ्चालन भए। कांग्रेसबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष रत्नाकुमारी राजवंशीले भने आफू नेतृत्वको न्यायिक समितिको लागि सामान्य बजेटसमेत नभएको बताइन्। बहुमतका कारण अधिकांश योजना वडामै लैजाने भएकाले आफूसँग कुनै योजना नभएको उनको गुनासो छ। ‘अन्यत्र वडाहरूलाई समान रूपले बजेट दिएर गाउँपालिकाबाट पनि केही योजना सञ्चालन गरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, हाम्रोमा सबै बजेट वडामा जान्छ। गाउँस्तरमा कुनै काम गर्न पाइँदैन।’

नेकपाबाट वडा सदस्यमा निर्वाचित एवं गाउँपालिकाका लेखा समिति संयोजक जीवन खरेलले बजेट विनियोजनामा बहुमत र अल्पमतको आधारमा नगरेको दाबी गरे। वडामा धेरै योजना भए पनि सबै सम्पन्न भएको तर गाउँस्तरमा थोरै भए पनि ती योजनासमेत सम्पन्न हुने नगरेको उनको भनाइ छ। ‘सबै योजना वडामा लगियो भन्नु गलत छ। वडामा गएका योजना सबै ९९ प्रतिशत सम्पन्न भएका छन्। तर, गाउँस्तरमा भएका थोरै योजनामा पनि ३० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको छैन,’ उनले भने।

जनप्रतिनिधिबीच बेमेल
स्थानीय सरकारपक्ष र प्रतिपक्षको बेमेलका कारण खोटाङका स्थानीय तहमा विकासको काम प्रभावित छ। एउटाले अर्कोपक्षलाई निषेध गरेर योजना निर्माण तथा वितरण गरेकाले काममा समेत असहज भएको छ।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा प्रतिपक्षलाई ‘बाइपास’ गरेर योजना निर्माण गरेको भन्दै आन्दोलन समेत भएको छ। गत असार ३१ मा सम्पन्न नगरसभामा एकलौटी योजना पारित गरेको भन्दै साउन ७ मा नगरपालिका घेराउ र साउन ८ मा यातायात बन्द गराएका थिए। कांग्रेसले नेकपा प्रतिपक्षलाई बाइपास गरेको भन्दै आन्दोलन गरेको वडा ७ हलेसीका वडाध्यक्ष चयन्द्र राईले बताए।

उनका अनुसार नेकपाले जितेको वडाहरूमा बजेट सिलिङ कम दिइएको, आर्थिक वर्ष २०७४/७५र ०७५/७६ को आर्थिक प्रतिवेदन पेस नगरेको, छापडाँडामा ढाट राखेर यातायातबाट असुल गरेको कर सार्वजनिक नगरेको, बाढी पीडित र अनिकाल पीडितलाई राहतमा उदासीन बनेको लगायतका कारण स्थानीय सरकारसँग असन्तुष्ट भएका हुन्।

नगरप्रमुख इवन राईले भने विकासमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरिएको बताएका छन्। आर्थिक प्रतिवेदन पेस गरेको तर आरोप मात्र लगाएको उनको दाबी छ। बाढी र अनिकालपीडितहरूलाई राहत वितरणका लागि वडा ११ राजापानीका वडाध्यक्ष सन्तोष खत्री र वडा ३ च्यास्मिटारका वडाध्यक्ष भलामान राईलाई जिम्मा दिइएको उनले बताए।

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा समेत प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गरेर आफूखुसी योजना निर्माण र वितरण गरेको भन्दै आन्दोलन गरिएको छ। कांग्रेसले जितेको उक्त पालिकामा नेकपा पक्षधरले नै आन्दोलन गरेका हुन्। बजेट सिलिङ नदिएको, आफूअनुकूलको योजना निर्माण गरी आफ्नै पक्षका युवाहरूलाई परिचालन गरेको भन्दै आन्दोलन गरेको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–४ बतासेका वडा अध्यक्ष लोकेन्द्र राईले बताए। उनीहरूले असार ६ देखि १३ सम्म आन्दोलन गरेका थिए। असार ५ को गाउँकार्यपालिकाको बैठकले वडा सिलिङ नदिने निर्णय गरेपछि आन्दोलन सुरु गरेको राईले सुनाए।

यसबाहेक शिक्षामा समेत आफूपक्षधरका शिक्षकलाई हेडमास्टर बनाउने एकलौटी योजना बनाएको राईले जनाए। पालिका अध्यक्षप्रति कांग्रेस नेता–कार्यकर्ता नै असन्तुष्ट देखिएका छन्। उक्त पालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले भने स्थानीय सरकारमा पक्ष–प्रतिपक्षको व्यवस्था नभएकाले कसैलाई बाइपास नगरिएको र विकासमा तेरोमेरो नहुने भएकाले कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए।

जिल्लाका दुईमध्ये एक नगर र तीन गाउँपालिकामा कांग्रेसका जनप्रतिनिधिको नेतृत्व छ। बराहापोखरी, ऐसेलुखर्क र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका तथा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका कांग्रेसले जितेको हो। यसमध्ये ऐंसेलुखर्क र बराहापोखरी गाउँपालिकामा अध्यक्ष कांग्रेस र उपाध्यक्ष तत्कालीन एमालेले जितेको थियो। ऐंसेलुखर्क र बराहापोखरीमा अध्यक्ष उपाध्यक्षबीचको बेमेलले समेत समस्या देखिएको छ। दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा भने अध्यक्ष–उपाध्यक्ष कांग्रेसले नै जितेको हो।

साकेला गाउँपालिकामा पनि तत्कालीन माओवादीले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कांग्रेसले जितेको हो। माओवादीका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी तत्कालीन एमालेसँग पार्टी एकतापछि काममा हाइसन्चो भएको छ। उपाध्यक्ष कांग्रेस भएको उक्त पालिकामा भरसक सन्तुलनमा काम भइरहेको उक्त गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुनकुमार खडकाको दाबी छ।

अन्य नेकपा सत्तामा रहेको स्थानीय तहमा भने प्रतिपक्ष कांग्रेस कमजोर भएकाले त्यसको फाइदा उठाएको देखिएको छ। कांग्रेस जिल्ला सभापति नरेशकुमार श्रेष्ठले भने कम्युनिष्टको भन्दा कांग्रेसको संस्कार फरक भएकाले हचुवामा विरोध नगरिएको बताए। यद्यपि कामलाई समीक्षा गरेर राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने बताए। ‘कांग्रेस लोकतान्त्रिक शक्ति हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय सरकारको काम हेरेर राम्रोलाई राम्रो भन्छौं र नराम्रोलाई नराम्रो भन्छौं।’

आनन्द गौतम (ताप्लेजुङ), अर्जुन राजवंशी (विर्तामोड), डम्बरसिं राई (खोटाङ)

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ २०:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्