जलीय जैविक विविधता जोगाउँदै गाउँले

डीआर पन्त

डडेलधुरा — जयबहादुर साउंँद दुई वर्षयता माछा व्यवसायी बनेका हुन । डडेलधुराको जोगबुढा उपत्यकाका रंगुन र महाकाली नदीमा माछा मारेर उनले लाखौं आम्दानी गर्छन् । ३ वर्ष अघिसम्म उनी सामान्य कृषक थिए ।

जलीय जैविक विविधता जोगाउँदै गाउँले

कृषि कार्यबाट फुर्सद निकालेर रंगुन र आसपासका नदीमा माछा मारेर घर खर्च चलाउने गरेका उनी गतवर्ष देखि सबै काम छोडेर माछा व्यवसायमा लागेका हुन् । रंगुन नदीमा माछा संरक्षणका लागि स्थानीयहरूले पहल सुरु गरेपछि माछा व्यवसायमा लागेको उनले बताए ।


परशुराम नगरपालिका परिगाउंँका धर्म नाथ पनि पछिल्लो समय माछा व्यवसायमा छन् । महाकाली र रंगुन नदीमा माछा मारेर सानोतिनो आम्दानी गर्ने गरेको नाथ पनि पछिल्लो समय व्यवस्थित रुपमा माछा व्यवसायमा संलग्न रहेका छन् । नाथ जस्तै केही वर्ष अघिसम्म महाकाली नदी छेउका अधिकांस कृषक फुर्सदका समयमा माछा मार्ने काम गर्थे । रंगुन र महाकाली नदीमा बिस्तारै माछा घट्न थाले । हिउंँदको सिजनमा समेत सजिलै माछा पाउन छोडेपछि समस्यामा परेका स्थानीयहरू पछिल्लो समय माछा संरक्षणमा सक्रिय भएका छन् ।


आलीताल घुम्तीका जयबहादुर र परशुरामका धर्म नाथ मात्र होइन पछिल्लो समय रंगुन उपत्यकामा माछासंँगै जैविक बिविधताको संरक्षणमा सर्वसाधारणहरू जागरुक हुन थालेपछि परिवर्तन सुरु भएको छ । वर्षातमा बाढी र पहिरो, गर्मी समयमा खडेरी र आगलागी र हिउंँदमा पानीका मुहान सुकेर हैरान हुने रंगुन उपत्यकाको नदी छेउका बासिन्दाले आफ्नो व्यवहारमा मात्र परिवर्तन गरेका छैनन, नदी छेउमा हुन सक्ने प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न ठाउंँ ठाउँंमा फरक फरक कार्यदल वनाएर काम सुरु गरेका छन् ।


‘रंगुन, महाकाली र यसका सहायक नदी छेउमा वसोवास गर्ने स्थानीयको प्रमुख आयस्रोतका रुपमा रहेको माछा व्यवसाय संकटमा पर्न थालेपछि सबै जागरुक भएका छन्,’ परशुराम नगरपालिका प्रमुख भीमबहादुर साउँदले भने, ‘स्थानीय तह र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको समन्वयमा नदी छेउका वासिन्दाको व्यवहार परिवर्तनले माछा संरक्षणमा मात्र होइन विभिन्न जैविक विविधताको संरक्षणमा उदाहरणीय प्रयास सुरु भएका छन् ।’ उनका अनुसार यो प्रयासले नदी छेउमा जैविक विविधताको संरक्षण मात्र भएको छैन, सर्वसाधारणले नदीबाट प्राप्त हुने स्रोतको व्यवस्थित दोहनले आयआर्जनमा पनि बृद्धि भएको छ ।


रंगुन नदी तथा यसका सहायक नदीहरूमा पाईने स्थानीय प्रजातिका माछा र तिनका बासस्थान बिभिन्न कारणले समाप्त हुन थालेका थिए । जथाभावी माछा मार्ने प्रचलन विषादीको प्रयोग, सानो प्वालका जालको अत्यधिक प्रयोग र विद्युतीय धारको प्रयोगले छोटो समयमा यस क्षेत्रका नदीमा माछाका धेरै प्रजाति लोप भइसकेका थिए ।


नदी छेउका बासिन्दाका लागि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) को आर्थिक सहयोगमा एनएनएसडव्लुद्वारा संचालित पानी कार्यक्रमका संयोजक हिमालय थापा भन्छन्, ‘नदीबाट गिट्टी, बालुवा, ढुंगाको अव्यवस्थित उत्खनन्, माछा संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनको अभाव, जनचेतनाको कमीका कारण माछाका धेरै प्रजाती लोप हुने अवस्थामा पुगेका हुन ।’


‘डडेलधुराको घण्टेश्वर लेक उद्गमस्थल हुँंदै आलिताल गाउंँपालिका र परशुराम नगरपालिका क्षेत्रमा वग्ने आधा दर्जन नदी छेउमा रहेका जैविक विविधता समाप्त हुने अवस्थामा पुगेका छन्’ थापाले भने ‘यसको संरक्षणका लागि सर्वसाधारणको व्यवहार परिवर्तन गरि संरक्षणमा लगाउने र कानुनी समस्या समाधान गर्न स्थानीयतहलाइ उत्प्रेरित गर्ने काम भएको छ ।’


‘पछिल्लो एक वर्षमा महाकाली जलाधार तथा जलीय जैविक बिबिधता संरक्षणका क्षेत्रमा भएको प्रयासले छोटो अवधिमा परिणाम देखिने गरि काम भएको छ,’ आलीताल गाउँंपालिका अध्यक्ष वलबहादुर गुरुङले भने, ‘विकास निर्माण र जनताका दैनिक समस्या वाहेक यस्ता दीर्घकालीन असर पर्ने समस्याका विषयमा ध्यान पुगाउन सकिएको थिएन ।’


जलचर ऐन २०१७ बमोजिम जलीय जैविक विविधताको संरक्षणका लागि कानुन बनाउने उत्पेरणा समेत मिलेको अध्यक्ष गुरुङले बताए । भित्री मघेसका परशुराम नगरपालिका र आलिताल गाउंँपालिकाले निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ ।


सर्वसाधारणको प्रयासलाई सहयोग पुगाउन स्थानीय तहले पनि विपद् व्यवस्थापन न्यूनीकरणका कार्यक्रम, कम लागतका जैविक तटबन्धको निर्माण, नदी छेउमा बृक्षारोपण, सुधारिएको चुल्हो निर्माण लगायतका क्षेत्रमा यसै आर्थिक वर्षबाट बजेट छुट्टयाउने तयारी गरेका छन् । नदी छेउका बासिन्दाको दीर्घकालीन जिविकोपार्जन र आर्थिक समृद्धिमा मात्र नभएर बाढी पहिरो नदी कटानले रंगुन उपत्यकाको अन्य क्षेत्रमा हुने क्षति समेत न्यूनीकरण गर्न सकिने स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।


यसैगरी तल्लो महाकाली जलाधार संरक्षणका लागि पनि यही कार्यक्रम अन्तर्गत कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका मा रहेको पुरानो अलपत्र परेको सुनौला ताल संरक्षणको पहल सुरु भएको छ । नगरपालिका र एनएनएसडव्लुले तालको जैविक संरक्षणका लागि करिब ७ लाखको लगानीमा तालको संरक्षणका लागि ताल किनारमा केराखेती पनि सुरु गरिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ १५:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?