समितिका कार्यालयहरू सुनसान

अर्जुन शाह

(धनगढी) — प्रदेशसभाअन्तर्गतका संसदीय समिति कार्यालयहरू सुनसान छन् । बजेट अधिवेशन सकिएयता समितिका कार्यालयहरू पनि सुनसान देखिएका हुन् । उनीहरूको बैठक नबसेको पनि लामो समय भइसक्यो ।

प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन साउन चौथो साता अन्त्य भएको हो । एउटै हाताभित्रै रहेका समिति कार्यालयहरूमा प्रदेशसभा सञ्चालन भएका बेला चहलपहल हुने गरे पनि अघिपछि भने सधैजसो सुनसान देखिन्छन् । सुदूरपश्चिममा ४ संसदीय समितिहरू छन् । छाया संसदका रुपमा अर्थ्याइने ती संसदीय समितिहरूमध्ये विधायन तथा प्रदेश मामिला र लेखा समितिको बैठक नबसेको लामो समय भयो । विधायन समितिको बैठक लोकसेवा आयोगको गठनसम्बन्धी विधेयक तयारीपछि नबसेको समिति सभापति नेपालु चौधरीले बताए । ‘नयाँ विधेयक छलफलमा भयो भने बैठक बस्नुपर्छ,’ उनले भने । विधायन तथा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक विकास समिति सुदूरपश्चिम प्रदेशका संसदीय समितिहरू हुन् ।

सामाजिक विकास अर्थ विकास र प्राकृति स्रोत समितिको मात्रै हालसम्म कार्यविधि बनेको छ । विधायन र लेखा समितिको कार्यविधि हालसम्म तयार नभएको सम्बन्धित समितिका सदस्यहरूले बताए । ‘कार्यविधि बनाउन ढिलाइ भएकाले पनि अलमल जस्तो देखिएको छ,’ सार्वजनिक लेखा समिति सभापति नन्दा बमले बताइन् । ‘समितिहरू गठन भएयता हालसम्म ३२ बैठक बसेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अन्य व्यवस्थापकीय कठिनाइले पनि समितिको काम छिटोछरितो हुन सकेको छैन ।’

छाया संसदका रुपमा चिनिने भए पनि समितिका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू भने कार्यविधिले निर्धारण गर्ने हो । ‘कार्यविधि नै नभएपछि समिति अलमलमा हुने नै भयो,’ सामाजिक विकास समिति सदस्य लालबहादुर खडकाले भने । प्रतिपक्षी दलका सांसदको नेतृत्व हुने चलनअनुसार यहाँ पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद सभापति छन् । समितिले यसबीचमा सरकारले गरेका खर्चको रेखदेख गर्न विभिन्न मन्त्रालयका कागजातहरू समेत झिकाएको थियो । हालसम्म ३२ बैठक बसेको लेखा समितिले कार्यविधि नभएकै कारण उक्त कार्यलाई समेत तीव्र बनाउन नसकेको सभापति बमले बताइन् ।

सभापति बमका अनुसार यसबीच महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका सरकारका बेरुजुहरू र अन्य सरोकारवालाहरूसमेतको गुनासोका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट फाइल झिकाएर अध्ययन सुरु गरेको छ । त्यस क्रममा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट फाइलहरू झिकाएर अध्ययन गरिरहेको सभापति बमले जानकारी दिइन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयको विद्यालय निर्माणमा प्रदान गरिएको अनुदान रकममा ११ लाख ७० हजार प्रक्रियाविपरीत खर्च देखाइएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको बमको भनाइ छ । ‘हामीले सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग पनि सोधपुछ गर्ने गरेका छौं,’ उनले भनिन् ।

कार्यविधि बनाएर समितिका बैठकलगायत कार्य गरिरहेका सामाजिक विकास समिति र अर्थ विकास तथा प्राकृति स्रोत समितिका पदाधिकारीहरूले भने उल्लेख्य कार्य गरेको दाबी गरेका छन् । ‘हाम्रो समितिले कार्यविधिले दिएको अधिकार क्षेत्रको प्रशस्त अभ्यास गरेको छ,’ सामाजिक विकास समिति सदस्य लालबहादुर खडकाले भने, ‘आरक्ष पीडितको दीर्घकालीन समस्या समाधान र भूमिसम्बन्धी संघीय सरकारले पारित गरेको व्यवस्थामा हामीले सुधार गर्न लगाएका हौं ।’

केन्द्र सरकारले विधेयक तयारीका क्रममा सुरुमा ऐलानी ५ कठ्ठा जग्गा दर्ता गर्दा जग्गाको प्रचलित दररेट मूल्यांकनमा २५ प्रतिशत राजस्व लाग्ने व्यवस्था गरेकामा सामाजिक समितिका पदाधिकारीको डेलिगेसनका आधारमा उक्त व्यवस्थामा फेरबदल गर्न सहमत गराएको सांसद खडका बताउँछन् । ‘यहाँबाट डेलिगेसन गएर प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित समितिका पदाधिकारीहरू, सुदूरपश्चिमका शीर्ष नेताहरूसमेतको सहयोगमा ५ कठ्ठासम्मको दर्ता शुल्कबाहेक अतिरिक्त २५ प्रतिशत राजस्व लाग्ने व्यवस्था परिमार्जन भएको छ,’ सामाजिक विकास समिति सदस्य खडकाले भने, ‘त्यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने नियम बनेको छ ।’ अर्थ विकास तथा प्राकृति स्रोत समितिमा बुधबारसम्म ५९ बैठक बसेका सभापति हर्क कुँवरले बताए । ‘हाम्रो समिति अलमलमा छैन,’ सभापति कुँवरले भने , ‘यस प्रदेशमा प्राकृति स्रोतअन्तर्गत धेरै सवाल भएकाले हामीले नियमित कार्य गर्दै आएका छौं ।’ हालसम्म आर्थिक मामिला, उद्योग वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका कार्यहरूको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिएको समिति सदस्य महेशदत्त जोशीले बताए । यस बीचमा कैलालीको बाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिमा भएको आर्थिक अनियमितिता छानबिन गरी मन्त्रालयलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको जोशीले बताए । ‘बाह्र वनमा ३ करोड बढी बेरुजु, लेखा परीक्षणमा त्रुटिलगायत गडबडी देखिएका थिए,’ उनले भने ।

केही समितिका पदाधिकारीहरू भने सरकारले संसदीय समितिहरूले दिने निर्देशनमा अटेर गर्दै आएको गुनासो गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालयलगायत मन्त्रालयलाई विभिन्न कागजात माग गर्दै गरिएका पत्राचारहरूमा अटेर गरेको समिति सभापति बम बताउँछिन् । समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको विवरण उपलब्ध गराउन गरिएको पत्राचार सुनेको नसुन्यै गरेको उनको गुनासो छ । ‘दोहोर्‍याएर पत्राचार गर्दा पनि रेस्पोन्स नगर्ने, अधुरा कागजपत्र उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको छ,’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ १०:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जहिल्यै रगत अभाव

मोहन बुढाऐर

(धनगढी) — सेती अञ्चल अस्पतालमा भर्ना भएका बैतडीका एक बिरामी रगत नपाएर समस्यामा परेका थिए । उनका आफन्त ब्लड बैंक (रक्त संचार केन्द्र) मा स्वयंसेवी रक्तदाताको नाम सूची हेर्दै फोनबाट रगत दिन आग्रह गरिरहेका थिए । 

उनलाई ब्लड बैंकले ८ पिन्ट रगत उपलब्ध गराएको थियो । तर त्यतिले पुग्ने अवस्था थिएन । बिरामीलाई तुरुन्तै ‘कम्पोन्मेन्ट’ बनाउन ताजा रगत चाहिने भएकाले रक्तदाताको खोजीमा रहेको ब्लड बैंकका प्रबन्धक धरणी पन्तले बताए ।

उनी मात्रै हैन, दिनहुँ विभिन्न समुहको रगतको खोजीमा बिरामीका आफन्त ब्लड बैंकमा रहेका स्वयंसेवी रक्तदातालाई फोन गर्दै भौतारिरहेका भेटिन्छन् । धनगढीमा पछिल्ला समय निजी अस्पताल खुल्ने क्रम बढेको छ । यहाँ रहेको रेडक्रसद्वारा सञ्चालित एकमात्र ब्लड बैंकलाई रगतको माग पूरा गर्न कठिन छ । रगत अपुग हुन थालेपछि बिरामी र उनका आफन्त रगतको खोजी गर्दै जहिल्यै भौंतारिरहेका देखिन्छन् । कतिपय अवस्थामा रगत अभावकै कारण बिरामीको ज्यानसमेत गएका घटना छन् ।

पछिल्लो समयमा थारु समुदायमा बढि देखिएको सिकलसेलका बिरामीमा रगत बढी चाहिने गरेकोले अभाव बढाएको छ । प्रबन्धक पन्तले पछिल्लो समयमा रगत पर्याप्त उपलब्ध गराउन सजिलो नभएको बताए । उनका अनुसार दुर्लभ अर्थात् नेगेटिभ ग्रुपको रगतको जहिल्यै अभाव हुने गरेको छ । धनगढीमा रेडक्रसद्वारा २०४४ सालमा स्थापित भएको ब्लड बैंकमा सुरुका वर्षमा वर्षभरिमा ३६ युनिट रगत खर्च हुन्थ्यो । त्यसबेला स्वयंसेवी संस्थाका रुपमा धनगढीका केही क्लब थिए । रगत अभाव हुँदैनथ्यो । ‘अहिले वर्षभरिमा ६ हजार १ सय युनिटभन्दा बढी रगत ब्लड बैंकले उपलब्ध गराउँदै आएको पन्त बताउँछन् । तर, पनि अस्पतालमा रगत अभावमा बिरामीको ज्यानसमेत जाने अवस्था हुन्छ,’ उनले भने ।

डा. शुभेषराज कायस्थ पछिल्लो समयमा सिकलसेल, हेमोफेलिया, एपालास्टिक एनिमियालगायत रक्तअल्पताका बिरामी बढेकाले रगतको माग बढेको बताउँछन् । त्यस्तै उनले सवारी दुर्घटना, प्रसूति सेवामा पनि रगतको खपत बढेको बताए ।

रेडक्रस सोसाइटी कैलालीका उपाध्यक्ष रतन कठायतले ‘रक्तदान’ जनचेतनाका रुपमा लैजान जरुरी रहेको बताए । ‘रगत निश्चित संस्था,र ब्यक्तिबाट मात्रै प्राप्त भइरहेको छ’ उनले भने, ‘शरिरभित्रै खेर जाने रगतलाई ३/३ महिनामा सबैले रक्तदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बसाउन सके कुनै पनि ग्रुपको रगतको अभाव कहिल्यै हुन्नथ्यो ।’

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ १०:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×