जंगली जनावरको त्रास : ज्यान असुरक्षित, खेती सखाप

मेनुका ढुंगाना

अछाम — भालुको आक्रमणबाट सातादिनअघि मंगलसैन नगपालिका ७, खेताडाका तीनजना घाइते भए । भालुको आक्रमणबाट ५० वर्षीय प्रेम ढुंगाना, २ वर्षीय ओमप्रकाश दमाई र ७ वर्षीया उर्मिला दमाई घाइते भए । अहिले यहाँका बालबालिका भालुको त्रासले स्कुल आउजाउ गर्नसमेत डराइरहेका छन् ।

खेताडा गाउँमा रहेको कालिका आधारभूत विद्यालयमा साढे २ सय विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । तर गाउँमा जंगली जनावरले आक्रमण गर्ने डरले विद्यार्थी पढन नआउने शिक्षक तुलसी ढुंगाना बताउँछिन् ।

‘गाउँमै भालुले आक्रमण गरेपछि स–साना बालबालिका विद्यालय आउन डर मान्छन्,’ उनले भनिन्, ‘मकैबारी भएको ठाउँमा भालुलगायतका जनावर बढी आउछन् । जंगली जनावरले यहाँका बालबालिका मात्रै होइन सबै त्रासमै बसेका छन् ।’ उनका अनुसार विद्यालयमा पढिरहेका २ सय ५० विद्यार्थीमध्ये अहिले बालविकास कक्षा १ देखि ५ सम्म करिब ५५ विद्यार्थी मात्रै कहिलेकाहीं विद्यालय आउनेगरेका छन् ।

जंगली जनावरको त्रास
जंगली जनावरले वर्षे बाली मकै नष्ट गर्न थालेपछि अछामका किसान चिन्तित बनेका छन् । मुख्य खाद्य बालीका रूपमा रहेको मकै र अन्य तरकारी खेती लगातार जंगली जनावरले नष्ट गर्न थालेपछि किसानहरू चिन्तित बनेका हुन् । मकैलगायत तरकारी फल्ने बेला भालु, बँंदेल, दुम्सी र बाँदरले बाली नष्ट गर्न थालेपछि अनिकाल पर्ने चिन्ताले पिरोल्न थालेको मंगलसैन नगरपालिका ७ का कृषक रमेश दमाईले बताए ।

राति पहरा दिए पनि बाली जोगाउन मुस्किल भएको स्थानीयको भनाइ छ । ‘जंगली जनावरले आतंक मच्चाउन थालेपछि बाली जोगाउन यो क्षेत्रका स्थानीय रातभर जाग्राम बस्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘वर्षाको समयमा रातभर बारीमै बस्नुपरेको छ । हिउँद होस् या वर्षा जहिल्यै यस्तै दुःख हुन्छ ।’ खेती मात्र होइन ज्यानै असुरक्षित हुँदा स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराउँदा पनि समस्या उस्तै रहेको रमेशले बताए । ‘कति दिन बारीमै बसियो । कति दिन भोकै बसियो । जंगली जनावरलाई मार्न पनि पाइँदैन,’ उनले भने, ‘वर्षभरि गरेको मिहिनेत जंगली जनावरले एकै रातमा सखाप पार्छ हामीले के गर्ने ?’

जंगली जनावरले क्षति नगरोस् भनेर कतिले तारबारले घेरेका छन् । कतिपयले खेतको भित्तामा कपडाको पर्खाल लगाएका छन् । तर, जंगली जनावरको ज्यादति रोकिएन । उनका अनुसार जुन बाली लगाए पनि जंगली जनावरले क्षति गरेपछि अहिले सबै जग्गा बाँझै छाडेर विकल्पमा भारततिर लाग्नुपरेको छ ।

स्थानीय जंग विक पनि जंगली जनावरले बालीमा क्षति पुर्‍याउन थालेसँगै कृषि पेसा परिवर्तन गरेका छन् । कृषि बाली सबै नष्ट गरेपछि लेकको बसाई छोडेर उनी औलमा झरेका छन् । कामका लागि भने आफू भारत जाने उनले सुनाए । ‘जंगली जनावरले जे बाली लगायो सबै खाएर नष्ट बनाएपछि अहिले अधिकांश उर्वर जमिन सबै बाँझिएको छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो सम्पत्ति भनेकै यही जग्गा थियो, त्यो पनि जंगली जनावरका कारण प्रयोगविहीन भएपछि हामी सबै किसान विकल्पमा अर्को पेसा अंगाल्न बाध्य भएका छौं ।’ जंगली जनावरले कृषि बालीमा क्षति पुर्‍याएसँगै मंगलसैनमा मात्रै करिब तीन हजार रोपनी जग्गा बाँझो रहेको स्थानीय बताउँछन् ।

जिल्लामा ४६ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । त्यसमध्ये अहिले ३ हजार हेक्टर जमिन बाँझो छ ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०९:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश १ सवारी तथा यातायात विधेयक : ठक्कर दिएर ज्यान लिए जन्मकैद

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ सरकारले जानाजान सवारीले किचेर वा ठक्कर दिएर ज्यान लिए जन्मकैदसम्म सजाय प्रस्ताव गर्दै प्रदेशसभामा विधेयक लगेको छ ।

अन्य प्रदेशका सवारी प्रवेश गरेको २४ घण्टाभित्रै प्रहरीमा जानकारी दिनुपर्ने र तिनलाई बढीमा ६ महिना मात्र यहाँ चलाउन अनुमति दिने सरकारको प्रस्ताव छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबारको बैठकमा प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ टेबल गरेका हुन् ।

उनले अनुशासित र व्यवस्थित तरिकाले सवारी सञ्चालन गर्न र दुर्घटना न्यूनीकरण गराउन विधेयकले मद्दत गर्ने बताए ।
विधेयकमा अन्य प्रदेशको सवारीसाधन प्रवेश गरेको २४ घण्टाभित्र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी दिने र प्रहरीले नजिकको यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘अन्य प्रदेशको सवारीसाधन लगातार तीन महिनाभन्दा बढी चलाउन तोकिएबमोजिमको दस्तुर बुझाएर यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘अनुमति लिएर पनि ६ महिनाभन्दा बढी चलाउन पाइँदैन । यस प्रदेशमा निरन्तर चलाउन नामसारी दर्ता गर्नुपर्नेछ ।’

प्रदेशमा १२ किसिमका सवारीसाधन चलाइने विधेयकमा उल्लेख छ । ‘ठूला, मझौला, साना, सार्वजनिक, पर्यटक, निजी, सरकारी, संस्थानको, विद्यालय तथा कलेज र कूटनीतिक सुविधाप्राप्त सवारी प्रदेशमा चलाइनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘यात्रीवाहक र मालवाहकमा विभाजन गरिएको सार्वजनिक सवारीलाई दिवा र रात्रिसेवाका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था छ ।’

विधेयकअनुसार खरिद गरेको १५ दिनभित्र सवारीसाधन दर्ता गराएर मात्रै चलाउन पाइनेछ । तीनपांग्रे विद्युतीय रिक्सा दर्ता, नवीकरण र नियमन स्थानीय तहबाट हुनेछ । १४ सिटभन्दा बढी र ४ टनभन्दा बढी वजनको सवारीलाई निजीका रूपमा दर्ता गर्न मिल्नेछ । कुनै किसिमको सवारी दर्ता नवीकरण गराउँदा ५ वर्षसम्मका लागि एकैपटकसमेत दर्तागराउन सकिनेछ ।

‘यस प्रदेशमा चलाइने सवारीको यान्त्रिक स्थिति, लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ, बनोट र स्वरूप, हुन सक्ने प्रदूषण र चलाउने अवधिको जाँचबुझ गरी जाँचपास गराई सक्षमताको प्रमाणपत्र लिनुपर्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘तोकिएको दस्तुर तिरेर अनुमति लिएपछि एक महिनासम्म मात्रै विदेशी सवारी चलाउन पाइनेछ ।’

चालक अनुमतिपत्र लिन ठूलो सवारीका लागि २५ वर्ष, मझौला र सानो सवारीका निम्ति २० वर्ष र मोटरसाइकल र अन्य दुईपांग्रेका लागि १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

कुनै पनि व्यक्तिले सार्वजनिक सवारीमा परिचालक अनुमतिपत्र नलिई काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । ‘सार्वजनिक सवारीमा खटिने परिचालकले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘१८ वर्ष उमेर पूरा गरेको र सामान्य लेखपढ गर्न नजान्नेलाई परिचालकमा राख्न मिल्दैन ।’

यात्रीवाहक र मालवाहक सवारीको भाडा प्रदेश मन्त्रालयले गठन गर्ने परामर्श समितिको रायअनुसार निर्धारण गरिने जनाइएको छ । सार्वजनिक यातायातमा सिटभन्दा बढी यात्री राख्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सवारीधनी वा व्यवस्थापकले यात्री र मालसामान यात्राको सुरुदेखि गन्तव्यसम्म सुरक्षित पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख छ । मध्यम र लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्नेले यात्री र त्यसमा कार्यरत सबै जनाको सूची तयार गरी नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने जनाइएको छ । लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक सवारीमा दुई जना चालक अनिवार्य राख्नुपर्ने र एक जनाले ६ घण्टा मात्रै चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक सवारीका चालकलगायत कर्मचारी र यात्रीका साथै तेस्रो पक्षको बिमा गर्नुपर्नेछ । प्रदेशभर सवारीसाधन व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनका लागि ७ सदस्यीय यातायात व्यवस्थापन समिति गठन गरिने जनाइएको छ । सवारीमा वास्तविक नम्बर प्लेट नराखेको पाइए ५० हजार जरिवानाको व्यवस्था छ । त्यस्तै कसैले सवारीले किचेर वा ठक्कर दिएर दुर्घटना गराई कुनै व्यक्तिलाई मारेमा जन्मकैदको व्यवस्था छ ।

विद्युत् विधेयकको प्रतिवेदन पेस
प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिले विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि दफावार छलफलपछि बिहीबार संसद्मा प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

समिति सभापति सर्वध्वज साँवा लिम्बूले विधेयकमा दफावार छलफलपछि सर्वसम्मतिले निर्णय गरी प्रतिवेदन पेस गरिएको बताए । विधेयकको नाम प्रदेश विद्युत् ऐन, २०७६ रहने सर्वसम्मति भएको उनको भनाइ छ । संघीय सरकारले विद्युत् ऐन नल्याएको तर यहाँ ल्याइहाल्नुपर्ने भएकाले धेरै दफामा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको लिम्बूले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०९:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्