मूल्य बढेपछि व्यापार ठप्प

व्यापारी भन्छन्, 'ग्राहकहरू सुन बेच्न मात्रै आउँछन्’
निर्मला खडायत

धनगढी — गत वर्ष यो सिजनमा सुनचाँदी गहना पसले निकै व्यस्त थिए । उनीहरूलाई तीजका लागि महिलाहरूले गहना बनाउन दिएर खाना खान पनि फुर्सद हुन्थेन । पसलमा भएको सुन ग्राहकलाई पुर्‍याउनै धौधौ हुन्थ्यो ।

तर, यस वर्ष तीज नजिकिँदै गर्दा गहना पसलेहरू फुर्सदिला बनेका छन् । कारण हो, सुनको मूल्य अपत्यारिलो किसिमले बढदै जानु । यस वर्ष साउनयता सुनको मूल्य बढेको बढयै छ ।

‘प्रायः हरेक वर्ष साउनमा सुनको मूल्य घट्थ्यो, महिलाहरू साउन पहिलो सातादेखि नै तीजका लागि नयाँ गहना अर्डर गर्न आउँथे,’ धनगढी चौराहास्थित अनुपम सुनचाँदी गहना पसलका सञ्चालक अनुपम लामिछाने भने, ‘गत वर्ष यो सिजनमा खाना खान फुर्सद नपाउने हामीहरू हिजोआज निकै फुर्सिदिला भएका छौं ।’

हाल सुनको व्यापार ठप्प जस्तै रहेको उनले बताए । साउन पहिलो सातातिर सुनको मूल्य ६५ हजार रुपैयाँ तोला थियो । महिना दिनभित्र बढेर ७४ हजार ७ सय रुपैयाँ तोला पुगेको छ । ‘सुनको मूल्य बढदा सुन व्यवसायीहरू साह्रै मार्कामा परेका छन्,’ कैलाली सुन चाँदी आभूषण व्यवसायी संघका अध्यक्ष कमलप्रसाद लामिछानेले भने ‘२ महिनायता ग्राहक आउनै छोडेका छन् ।’

पसलमा ग्राहक आउन छोडेपछि सुन पसलहरू सुनसान बनेको उनले बताए । सुनको मूल्य बढ्ने सम्भावना देखेको भए पनि एकैपटक सुनको यति धेरै बढ्ला भन्ने कल्पना पनि नगरेको उनको भनाइ छ । ‘सुनको मूल्य एकै वर्षमा यति धेरै बढ्ला भन्ने सोचेकै थिएनौं । कारोबार नभएर अहिले त सटरको भाडा तिर्नै गाह्रो भएको छ,’ अध्यक्ष लामिछानेले भने । निरन्तर सुनको मूल्य बढदै गएपछि ग्राहक पसलतिर आउन छाडेको अर्का व्यवसायी अर्जुन चौधरी भन्छन्, ‘ग्राहकहरू पसलसम्म त आउँछन् । तर सुनको मूल्य सुनेपछि फर्केर जान्छन् ।’

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ ०९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दरबन्दी एउटा कर्मचारी अर्कै

भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकामा छैटौं तहका अधिकृत (टाइपिस्ट) को दरबन्दी छैन । तर कर्मचारी समायोजनमा नगरपालिकामा ३ जनालाई पठाइएको छ । उक्त नगरपालिकामा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकतर्फ सहायक पाँचौं तहको दरबन्दी छ । तर कर्मचारी भने छैटौं तहको पठाइएको छ ।

कर्मचारी समायोजनअन्तर्गत यतिबेला अधिकांश स्थानीय तहमा यस्तै समस्या आएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पठाएका कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अलमलमा परेका छन् ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी आवश्यकता एउटा तह र क्षेत्रको भए पनि समायोजनअन्तर्गत अर्कै तह र क्षेत्रको कर्मचारी पठाउँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो । स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा एक तह बढुवा हुने प्रावधानले समेत तहगत रूपमा मिलान हुन नसकेको हो ।

भीमदत्त नगरपालिकामा पनि महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक शाखामा पाँचौं तहको कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर छैटौं तहका कर्मचारी पठाइएको छ । यसैगरी कृषि शाखामा पनि आवश्यक दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी पठाइएको छ । ‘धेरै स्थानीय तहमा इन्जिनियर र ओभरसियरलगायत प्राविधिक कर्मचारीको अभाव छ,’ वेदकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज जोशीले भने, ‘तर ती प्राविधिक कर्मचारी समायोजन भएर पनि आएका छैनन्, बरु यहाँ भएकै कर्मचारी वा दरबन्दी नै नभएका कर्मचारी आइरहेका छन् ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयबाट दरबन्दीनभए पनि हाजिर गराउनु भन्ने पत्रसमेत आएको बताए ।

स्थानीय तहमा अहिले पनि इन्जिनियर र ओभरसियर नहुँदा योजनाहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण नियमित हुन सकेको छैन । तर समायोजनका क्रममा जथाभावी कर्मचारी पठाउँदा व्यवस्थापनसँगै स्थानीय तहमा अतिरिक्त व्ययभारसमेत बढने देखिन्छ । ‘हाजिर नगराए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नै कारबाही हुने पत्र आएको छ,’ भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्करप्रसाद भट्टले भने, ‘३/४ कर्मचारी आइसकेका छन्, आउने क्रम अझै जारी छ ।’

शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा पनि फरक तह र दरबन्दी नभएका कर्मचारी आउने क्रम जारी छ । उक्त नगरपालिकामा प्रशासन अधिकृत १ जनाको दरबन्दी छ । तर समायोजनका क्रममा ३ जना आइसकेका छन् । ‘दरबन्दी कायम गर्ने र खारेज गर्न सक्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै छ,’ शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिसन थापाले भने, ‘प्रशासन अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई वडा कार्यालयमा पनि पठाउन सकिने भएकाले त्यहीअनुसार गरिएको छ ।’

स्थानीय तहमा नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखले विनाप्रतिस्पर्धा कर्मचारी भर्ना गर्ने क्रम पनि चलेकै छ । आफन्त र कार्यकर्तालाई रोजगारी दिन विभिन्न पदमा बिनाप्रतिस्पर्धा भर्ना गर्ने क्रम जारी छ । यसले पनि स्थानीय तहमा ठूलो आर्थिक भार परेको छ ।
कतिपय स्थानीय तह अहिले पनि भाडाको घरमा सञ्चालनमा छन् । जनप्रतिनिधि बस्ने ठाउँसमेत नभएका बेला जथाभावी कर्मचारी भर्ना र मन्त्रालयबाट समायोजन भई आएका कर्मचारी बस्न झनै समस्या हुने देखिन्छ । आर्थिकसँगै ठाउँ व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू बताउँछन् ।

औपचारिक रूपमा कर्मचारी समायोजनको काम सकिएको छ । तर संशोधनपश्चात् अधिकांश कर्मचारीले घरपायक र तराईका स्थानीय तह रोजेका कारण यस्तो समस्या आएको अधिकृतहरू बताउँछन् । यसले पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव झनै बढाएको उनीहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ ०९:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्