दरबन्दी एउटा कर्मचारी अर्कै

भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकामा छैटौं तहका अधिकृत (टाइपिस्ट) को दरबन्दी छैन । तर कर्मचारी समायोजनमा नगरपालिकामा ३ जनालाई पठाइएको छ । उक्त नगरपालिकामा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकतर्फ सहायक पाँचौं तहको दरबन्दी छ । तर कर्मचारी भने छैटौं तहको पठाइएको छ ।

कर्मचारी समायोजनअन्तर्गत यतिबेला अधिकांश स्थानीय तहमा यस्तै समस्या आएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पठाएका कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अलमलमा परेका छन् ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी आवश्यकता एउटा तह र क्षेत्रको भए पनि समायोजनअन्तर्गत अर्कै तह र क्षेत्रको कर्मचारी पठाउँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो । स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा एक तह बढुवा हुने प्रावधानले समेत तहगत रूपमा मिलान हुन नसकेको हो ।

भीमदत्त नगरपालिकामा पनि महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक शाखामा पाँचौं तहको कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर छैटौं तहका कर्मचारी पठाइएको छ । यसैगरी कृषि शाखामा पनि आवश्यक दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी पठाइएको छ । ‘धेरै स्थानीय तहमा इन्जिनियर र ओभरसियरलगायत प्राविधिक कर्मचारीको अभाव छ,’ वेदकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज जोशीले भने, ‘तर ती प्राविधिक कर्मचारी समायोजन भएर पनि आएका छैनन्, बरु यहाँ भएकै कर्मचारी वा दरबन्दी नै नभएका कर्मचारी आइरहेका छन् ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयबाट दरबन्दीनभए पनि हाजिर गराउनु भन्ने पत्रसमेत आएको बताए ।

स्थानीय तहमा अहिले पनि इन्जिनियर र ओभरसियर नहुँदा योजनाहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण नियमित हुन सकेको छैन । तर समायोजनका क्रममा जथाभावी कर्मचारी पठाउँदा व्यवस्थापनसँगै स्थानीय तहमा अतिरिक्त व्ययभारसमेत बढने देखिन्छ । ‘हाजिर नगराए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नै कारबाही हुने पत्र आएको छ,’ भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्करप्रसाद भट्टले भने, ‘३/४ कर्मचारी आइसकेका छन्, आउने क्रम अझै जारी छ ।’

शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा पनि फरक तह र दरबन्दी नभएका कर्मचारी आउने क्रम जारी छ । उक्त नगरपालिकामा प्रशासन अधिकृत १ जनाको दरबन्दी छ । तर समायोजनका क्रममा ३ जना आइसकेका छन् । ‘दरबन्दी कायम गर्ने र खारेज गर्न सक्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै छ,’ शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिसन थापाले भने, ‘प्रशासन अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई वडा कार्यालयमा पनि पठाउन सकिने भएकाले त्यहीअनुसार गरिएको छ ।’

स्थानीय तहमा नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखले विनाप्रतिस्पर्धा कर्मचारी भर्ना गर्ने क्रम पनि चलेकै छ । आफन्त र कार्यकर्तालाई रोजगारी दिन विभिन्न पदमा बिनाप्रतिस्पर्धा भर्ना गर्ने क्रम जारी छ । यसले पनि स्थानीय तहमा ठूलो आर्थिक भार परेको छ ।
कतिपय स्थानीय तह अहिले पनि भाडाको घरमा सञ्चालनमा छन् । जनप्रतिनिधि बस्ने ठाउँसमेत नभएका बेला जथाभावी कर्मचारी भर्ना र मन्त्रालयबाट समायोजन भई आएका कर्मचारी बस्न झनै समस्या हुने देखिन्छ । आर्थिकसँगै ठाउँ व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू बताउँछन् ।

औपचारिक रूपमा कर्मचारी समायोजनको काम सकिएको छ । तर संशोधनपश्चात् अधिकांश कर्मचारीले घरपायक र तराईका स्थानीय तह रोजेका कारण यस्तो समस्या आएको अधिकृतहरू बताउँछन् । यसले पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव झनै बढाएको उनीहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ ०९:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेतृत्वमा महिला चुक्दा

डोल्पाका सातमध्ये तीन स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुष 
महिला नेतृत्व नभएका पालिकाका नीति तथा योजना अनुदार
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका–६ की वडाध्यक्ष छिरिङ गुरुङ कार्यकारी भूमिकामा रहेकी गाउँपालिकाकी एक्ली महिला जनप्रतिनिधि हुन् । उक्त गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पुरुष छन् । दुईवर्षे अनुभवबारे उनी भन्छिन्, ‘नेतृत्व र नीतिगत तहमा महिला नहुँदा समस्या हुँदोरहेछ । हामीले जति बोले पनि सुनुवाइ हुँदैन ।’

मञ्चमा महिलाविहीन डोल्पाको शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँसभा ।तस्बिर : कान्तिपुर

संविधानले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गरे पनि डोल्पाका तीन स्थानीय तह डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका, शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिका र ठूलीभेरी नगरपालिकामा प्रमुख–उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुष छन् । राजनीतिक दलहरूले सेटिङमा उम्मेदवार उठाउँदा स्थानीय तहको नीतिगत तथा नेतृत्वदायी पदमा महिला पुग्न सकेनन् ।

त्यसकै परिणाम अहिले छिरिङजस्ता जनप्रतिनिधिले खेपिरहेका छन् । ती स्थानीय तहका नीति तथा योजना महिलाप्रति अनुदार देखिएको गुनासो छ ।

गुरुङले दुई वर्ष अवधिमा बर्थिङ सेन्टर स्थापनादेखि महिलामाथि हुने हिंसा, बालविवाह न्यूनीकरणजस्ता थुप्रै मुद्दा कार्यपालिका बैठकमा राखेकी छन् तर ती विषयमा कुनै ठोस निर्णय भएको छैन । ‘म वडाध्यक्ष भएर बोलिरहँदा समेत माथिल्लो तहमा सुनुवाइ हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘महिला सदस्यहरूको आवाज त त्यत्तिकै दबेर जान्छ । महिला जनप्रतिनिधि त कोटा पूरा गर्न मात्रै निर्वाचित भएको जस्तो लाग्छ ।’

सामान्य लेखपढ गरेकी डोल्पोबुद्ध–१ की महिला सदस्य छोमु गुरुङ जेनतेन आफ्नो हस्ताक्षर गर्न सक्छिन् । उनी गाउँपालिकामा हुने अधिकांश बैठकमा श्रीमान्लाई पठाउँछिन् । ‘चुनाव त जितियो तर काम के हो भन्ने पनि थाहा छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘आफूले धेरै पढेको पनि छैन, केही थाहा पनि हुँदैन । त्यही भएर श्रीमान् बैठकमा जान्छन् ।’ उनको अनुभवमा शिक्षित नहुनुका कारण पनि महिला जनप्रतिनिधि नेतृत्वका लागि अगुवाइमा पछाडि परेका हुन् ।

स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी कार्मासाङ्बु थापा भोटे महिला जनप्रतिनिधिकै कुरा सुनुवाइ नभएको अवस्थामा आफूहरूले बोल्नुको अर्थ नरहेको बताउँछिन् । स्थानीय तहमा पुरुषको वर्चस्व हुँदा यस्तो अवस्था आएको उनको गुनासो छ । ‘अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पुरुष हुँदा निकै बेफाइदा छ,’ उनी भन्छिन्, ‘स्थानीयको त कुरै छाडौँ, कार्यपालिकाभित्रै रहेका महिलाले उठाएका समस्याको पनि सुनुवाइ हुँदैन ।’

गाउँपालिकाभित्रका बर्थिङ सेन्टर सुत्केरी अनुकूल बनाउन पटक–पटक माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताइन् । थोरै बजेट विनियोजित गर्दासमेत समस्या समाधान हुनेमा गाउँपालिकाले बेवास्ता गर्दा चिसो भुइँमा सुत्केरी गराउनुपरेको उनले बताइन् ।
महिला सशक्तीकरण केन्द्र डोल्पाकी उर्मिला विश्वकर्मा नेतृत्व तहमा पुरुष जनप्रतिनिधि मात्रै हुँदा महिलाका मुद्दा ओझेलमा परेको बताउँछिन् । कतिपय स्थानीय तहमा त पुरुष–पुरुषको दम्भको चपेटामा महिला परेको उनले बताइन् ।

‘महिलामैत्री नीति र योजना निर्माण त टाढाको कुरा, महिला जनप्रतिनिधिको अस्तित्वसमेत स्विकारिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘संविधानले प्रमुख दुई पदमध्ये एउटामा महिला अनिवार्य गरे पनि सेटिङमा महिलालाई वञ्चित गरिँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।’ महिलाका लागि विनियोजित बजेट अन्य योजनामा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने गरिएको उनलेआरोप लगाइन् ।

ठूलीभेरी नगरपालिका–३ की वडासदस्य माया शाही महिला जनप्रतिनिधिले हेपिएर काम गर्नुपरेको अवस्था रहेको गुनासो गर्छिन् । प्रमुख र उपप्रमुखले गरेका धेरै कामबारे आफूलाई जानकारीसमेत नदिने गरिएको उनले बताइन् । ‘हाम्रो नगरपालिकामा महिला जनप्रतिनिधिको काम त बैठकमा ताली पिट्ने मात्रै हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रमुख–उपप्रमुख र वडाध्यक्ष सबै पुरुष छन् । हामीले चाहेर पनि महिलाका पक्षमा केही गर्नै सक्दैनौं ।’

महिलालाई न्यून बजेट
दलहरूले चुनावमा गठबन्धन गरेर नेतृत्वमा महिलाविहीन बनाउनुको प्रभाव महिलामैत्री नीति र बजेटमा परेको छ । शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाले चालु वर्ष महिला तथा बालबालिका शीर्षकमा ८ लाख रुपैयाँ मात्र छुट्ट्याएको छ । २३ करोड २ लाख बजेट भएको गाउँपालिकाको यो कुल बजेटको शून्य दशमलव ३४ प्रतिशत हो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीका अनुसार गत वर्षको बजेट १७ करोड हुँदा महिला तथा बालबालिका शीर्षकमा ५ लाख विनियोजन गरिएको थियो । ‘बजेट त थोरै छुट्टिएको छ,’ उनले भने, ‘केही बजेट एक घर एक रोजगारमा पनि छ, त्यसमा महिला पनि पर्छन् होला ।’

शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिका–१, धोगाउँकी डोल्मा गुरुङले महिलाका लागि न्यून बजेट विनियोजन हुनुले विभेद गरेको प्रस्ट भएको बताइन् । ‘यहाँका महिला जनप्रतिनिधि तल्लो तहमा छन्, बोले पनि पुरुषले सुन्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘अनि कहाँबाट आओस् महिलालाई बजेट ।’ गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा कतिपय महिलाले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यसतर्फ बेवास्ता गरिएकोउनले बताइन् ।

डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षमा महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा १० लाख मात्र बजेट छुट्ट्याएको छ । सिलाइकटाइ तालिम दिन उक्त रकम विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओखाराम तारमीले बताए ।
ठूलीभेरी नगरपालिकाले त महिला तथा बालबालिका शीर्षकमा बजेट नै छुट्याएको छैन ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर रानाले लक्षित वर्गका लागि २० लाख बजेट विनियोजन गरेकाले त्यसमै महिला पनि पर्ने तर्क गरे । पुरुष जनप्रतिनिधिहरू भने महिला र बालबालिकाका क्षेत्रमा यथोचित बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गर्छन् । डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका अध्यक्ष तेम्बा गुरुङले महिलाले भनेका सबै योजना नपर्दा विरोध हुने गरेको बताए ।

न्याय पाउन कठिन
स्थानीय तहमा उपप्रमुख न्यायिक समिति संयोजक हुने प्रावधान छ । उपप्रमुखको हैसियतले पुरुष नै समिति संयोजक भएका तीन स्थानीय तहमा महिलाहरूले निर्धक्कसँग आफ्नो समस्या राख्न सक्ने अवस्था छैन । शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिका साल्दाङकी पासाङ गुरुङले सार्वजनिक रूपमा भन्न नमिल्ने समस्या पुरुषलाई बताउन नसकिने भएकाले न्यायका लागि गुहार लाउने अवस्था
नभएको बताउँछिन् ।

डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका–४, पोल्देका छुल्डोम लामा र सोही वडाकै नाग्मेन गुरुङबीच भएको सामान्य विवादले ठूलो रूप लिएपछि विवाद न्यायिक समितिमा पुग्यो तर समितिको संयोजक नै नभएपछि विवाद साम्य हुन सकेन । समिति संयोजक एवम् गाउँपालिका उपाध्यक्ष मल्ल टसी गुरुङ हाल बुद्धमूर्ति चोरी आरोपमा डेढ महिनादेखि थुनामा छन् । समितिका दुईजना सदस्यले मात्रै काम चलाइरहेका छन् । उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पनि अध्यक्ष तेम्बा गुरुङले धानिरहेका छन् ।

ठूलीभेरी नगरपालिकामा त दुई वर्षपछि गत असारमा बल्ल न्यायिक समिति गठन भएको छ । प्रमुख गणेशबहादुर शाही र उपप्रमुख योगेन्द्र शाहीबीच सुरुदेखि नै मनमुटाव छ । उपप्रमुखमा महिला भइदिएको भए यो तहको द्वन्द्व नहुने स्थानीय देवबहादुर रोकाको बुझाइ छ । ‘महिलाहरू सहनशील र मेलमिलापकर्ता हुन्छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो नगरपालिकामा महिला उपप्रमुख नहुनु नै अभिशाप भयो ।’ जग्गासम्बन्धी विवाद लिएर केही दिनअघि नगरपालिका कार्यालयमा पुगे पनि न्यायिक समितिको निष्क्रियताले रित्तो हात फर्कनुपरेको उनले बताए ।

न्यायिक समितिका संयोजक शाही समितिमा विशेष गरी महिलाका मुद्दा आउने गरेका बताउँछन् । प्रमुखसँगको मतमतान्तरले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको उनको गुनासो छ । ‘महिला सशक्तीकरणका काम केही मात्रामा त भएका छन्,’ उनले भने, ‘यहाँका महिलालाई गाउँमै सरकार छ भन्ने महसुस गराउनसकेका छैनौं ।’

नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको लडाइँले अन्य नागरिक पनि चपेटामा परेका छन् । प्रमुख र उपप्रमुखबीच नगरपालिकाको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा विवाद छ । प्रमुखले जुफाल र उपप्रमुखले दुनैमा केन्द्र राख्ने अडान लिँदा दुई वर्षसम्म विकास निर्माणका योजना अवरुद्ध छन् ।

महिलामैत्री चन्दननाथ
चन्दननाथ नगरपालिका कर्णालीको एक मात्र यस्तो स्थानीय तह हो, जहाँ प्रमख र उपप्रमुख दुवै महिला छन् । महिलाको नेतृत्व भएकाले त्यहाँको नीति, कार्यक्रम र योजना केही हदसम्म महिलामैत्री छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा ससर्तबाहेकको १३ करोड बजेटमा २० लाख महिलामुखी कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको नगर प्रमुख कान्तिका सेजुवालले बताइन् । गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिमा समेत महिलालाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ ।
‘महिलाले नेतृत्व गरेका उपभोक्ता समितिमा राम्रो काम भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले पनि नगरपालिका रामैसँग चलाएको अनुभूति भइरहेको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ ०९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्