२६ वर्षमा पनि पहिरो उस्तै

पहिलोपटक ०५० को फागुनमा खस्न सुरु भएको पहिरो अहिले पनि रोकिएको छैन । पहिरो नियन्त्रण गर्न २६ वर्षदेखि सरकारी बजेट खर्च हुँदै आए पनि पहिरो भने नियन्त्रण हुने छाँट देखिएको छैन । दुर्गममा पर्ने मेलौली नगरपालिका वडा ८ र ९ का २ सय १० भन्दा बढी परिवार जहिले पनि पहिरोको त्रासमा बाँच्न बाध्य छन् ।

पहिरो आउन सुरु भएपछि दुबै वडाका २ दर्जन बढी परिवार विस्थापित भइसकेका छन् भने २ सय बढी परिवार जोखिम मोलेर पनि गाउँमै छन् । विस्थापित भएका केही परिवार तराई झरेका छन् । केही परिवार भने अहिले पनि गाउँको छेउछाउमा सुकम्वासी जीवन जिउन बाध्य छन् । ‘तलबाट सुर्नाया नदीले कटान गर्छ, माथिबाट पहिरो आउँछ,’ स्थानीय पीडित बिरुवा लुहार भन्छन्, ‘पहिरोले खानेपानीका मुहान भासिइसके, उब्जाउ जमिन काम नलाग्ने भएको छ, नियन्त्रणका नाममा आउने बजेटको सदुपयोग हुन सकेको छैन ।’ धेरैजासो स्थानीयले त बजेट आएको जानकारीसम्म पाउँदैनन् ।

पहिरोले साबिक विशालपुरको घना बस्ती भएका कोटीगाउँ, असुर, तल्लोनयाँ, कनिठ्ठालगायतका गाउँ उच्च जोखिममा छन् । आएको बजेटको सदुपयोग हुन नसक्दा वर्षेनी सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नु परे पनि जनप्रतिनिधि भने आफूहरूले केही गर्न नसक्ने बताउँछन् । मेलौली नगरपालिका उपप्रमुख राधा ओझा भन्छिन् ‘स्थानीय तहसँग पहिरो नियन्त्रण गर्नसक्ने बजेट छैन । माथिबाट आउने बजेटको सदुपयोग हुन सक्दैन ।’

अर्कोतिर हरेक वर्ष संघ र प्रदेशवाट पहिरो नियन्त्रणका लागि आउने ठूलो बजेट स्थानीय तहसँग समन्वय नगरीकनै खर्च हुन्छ उनले भनिन्, ‘दुबै वडाका सयौं बासिन्दा जहिले पनि उच्च जोखिममा बाँच्न वाध्य छन् ।’ गत वर्ष स्थानीय बिपत व्यवस्थापनको १५ लाख बजेट पहिरो नियन्त्रणका लागि भन्दै विनियोजन गरिएको थियो उनले भनिन्, ‘स्थानीय विद्यालयको छानो हुरीले उडाएपछि त्यो सबै त्यही खर्च भयो ।’

२६ वर्षदेखि उक्त पहिरो नियन्त्रण गर्न कति खर्च भयो ? यकिन तथ्यांक कसैसँग छैन । तर हरेक वर्ष आउने लाखौं बजेटको हिसाबकिताब गर्ने हो भने हालसम्म ७ करोड बढी खर्च भइसकेको अनुमान स्थानीयहरू गर्छन् । जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय धनगढी र जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय बैतडीले २ दशकसम्म निरन्तर उक्त पहिरो नियन्त्रणका लागि भन्दै ५ करोड बढी खर्च गरेको देखिन्छ ।

तर पहिरो भने ज्यूँका त्यूँ छ । २ दशकमा गाउँविकास समिति, सांसद कोष, जिल्ला विकास समितिलगायत निकायले गरेको खर्च पनि २ करोड बढी देखिन्छ । उक्त रकमको पनि सदुपयोग हुन नसकेको गुनासो स्थानीयको छ ।

भू–संरक्षण र जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयबाट आउने बजेट सिधै माथिबाटै तोकेका राजनीतिक कार्यकर्ता र ठेकेदारले बिनाकुनै स्टिमेट आफुखुसी खर्च गर्ने गरेका छन् । जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयले धनगढीमै कोटेसन बाँंडेर पहिरो नियन्त्रणको रकम राजनीतिक रुपमा भागवण्डा गर्ने गरेको थियो ।

स्थानीय नरिराम लुहार भन्छन्, ‘स्थानीय पनि आफ्ना आफ्ना घरखेत बचाउन तारजाली पाएपछि आएको बजेटका विषयमा सोधखोज गर्दैनन्, हरेक वर्ष आउने बजेट यसरी नै दुरुपयोग हुंदै आएको हो ।’ विगतमा भूसंरक्षण कार्यालय र जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणबाट कोटेसन लिएर आउने पार्टीका कार्यकर्ता र ठेकेदारले तारजाली खरिद गरेर अन्य निर्माण ब्यवसायीलाई बिक्री गरेका पनि धेरै उदाहरण छन् ।

पहिरोपीडित वडा ८ का अध्यक्ष पदमसिंह ठगुन्ना पनि पहिरोको त्रासले वर्षभरि नै स्थानीयले सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । ठगुन्ना भन्छन्, ‘२ वडाका आधा दर्जन गाउँ प्रभावित हुने पहिरो नियन्त्रण गर्ने बजेट नगरपालिकासँग छैन, माथिबाट आएको बजेटको पत्तो हुँदैन । पप्डितहरू वडामा आउँछन् म आफैं पनि समस्यामा छु ।’ विगतमा पहिरो नियन्त्रणका लागि खर्च भएको बजेटबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको पनि उनले बताए ।

मेलौली नगरपालिका प्रमुख कृष्णसिंह नायक नगरपालिकाको बजेटले वृक्षरोपण गर्न स्थानीयलाई रकम सहयोग गरेको बताउँछन् । उनले भने ‘सानोसानो बजेट वितरण गरिएको छ त्यसले पहिरो नियन्त्रण हुन सक्दैन ।’ प्रदेश र संघीय सरकारबाट आएको बजेटका विषयमा नगरपालिका अनिभिज्ञ रहेको पनि उनले बताए । नगरप्रमुख नायक भन्छन्, ‘पहिरो नियन्त्रणका लागि विस्तृत अध्ययनगरि एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरी मात्र नियन्त्रण सम्भव छ । टुक्राटुक्री बजेट खर्च गरेर पहिरो नियन्त्रण हुन सक्दैन ।’

गत आवमा पनि पहिरो नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले ५० लाख बढी खर्च गरेको छ । यस वर्ष पनि ५० लाख छुट्टयाइएको छ । मेलौली नगरपालिका उप–प्रमुख ओझा भन्छिन्, ‘गत वर्ष के काम भयो हामीलाई मात्र होइन गाउँलेलाई पनि कुनै जानकारी छैन । यस वर्ष पनि रकम छुट्टयाइएको छ तर कसरी खर्च हुन्छ त्यो पनि जानकारी छैन ।’ पहिरो नियन्त्रणका नाममा कार्यकर्ता पाल्ने बजेट आउँछ त्यसरी नै खर्च हुन्छ उनले भनिन् ।