स्थानीय तहमै बिजुली उत्पादन तयारी

महाकाली किनारका जाख, बलडा, तोली, पत्रम, चुँडी, सायल, बलकाँडेलगायत गाउँमा सातामा मुस्किलले २ दिन मात्र बिजुली आउँछ
डीआर पन्त

डडेलधुरा — विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेका नदी र खोला आफूसँग पनि रहेको भन्दै भागेश्वर गाउँपालिकाले प्रदेशशभाको क्षेत्र १ लाई अँध्यारोमुक्त बनाउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि उसले विभिन्न योजनामार्फ विद्युत उत्पादनको योजना पनि अघि सारेको छ ।

‘अबका ३ वर्षमा गाउँपालिका भित्र बग्ने नदी र खोलामा विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं,’ गाउँपालिका प्रमुख कौशिला भट्टले भनिन्, ‘तत्काल विद्युत लाइन पुर्‍याउन नसकिने ठाउँमा सोलार र वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग गरि अध्यारो मुक्त बनाउने योजनामा काम भइरहेको छ ।’ राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमार्फत गाउँगाउँमा विद्युतिकरण गर्ने योजना रहेको उनले बताइन् ।


गाउँपालिका प्रमुख भट्ट भन्छिन्, ‘हाम्रो बजेटले मात्र सम्भव नभएका कारण थोरै लगानीमा धेरै ठाउँमा विद्युत उत्पादन हुनसक्ने प्रचुर सम्भावना भएकाले लगानीकर्ताको खोजीसमेत सुरु गरिएको छ ।’ यस विषयमा गाउँपालिकाले विभिन्न निकायसँग सहकार्य र समन्वयसमेत गरिरहेको उनले बताइन् ।


हुन पनि सदरमुकामपछि जिल्लामा पहिलोपटक आफ्नै गाउँमा उत्पादन गरी बिजुली बलेको भागेश्वर गाउँपालिकामै हो । साबिक रुपालको रुद्रावती रुपालीगाडबाट साना जलविद्युत् आयोजना निर्माणगरि पहिलोपटक जिल्लामा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको हो । तर ४ वर्षयता रुपालका बासिन्दा विद्युत् उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन् । कुनै समय आफ्नै गाउँमा निर्माण भएको साना जलविद्युत् आयोजनावाट विद्युत उपभोग गरिरेहका स्थानीय राष्ट्रिय प्रशारण जोडिएपछि उपभोग गर्न स्थानीय वञ्चित थिए ।


विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाइन जोडिएपछि साना जलविद्युत पनि बन्द भएको थियो । राष्ट्रिय प्रशारण लाइन बिग्रेको बिग्रियै हुन थालेपछि सर्वसाधारणले वषौंदेखि उपभोग गर्दै आएको सेवाबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको हो । महाकाली किनाराका जाख, बलडा, तोली, पत्रम, चुँडी, सायल, बलकाँडेलगायत दुर्गम गाउँमा सातामा मुस्किलले २ दिन बिजुली आउँछ । सदरमुकामदेखि अजयमेरु गाउँपालिका हुँदै भागेश्वर गाउँपालिकाको बगरकोट भएर झन्डै डेढ सय किमि लामो विद्युत लाइन रुपाल पुग्दासम्म ठाउँठाउँमा समस्या उत्पन्न भएर विद्युत उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको हो ।


रुपालका बासिन्दा मात्र होइन कुनै समय आफ्नै गाउँमा उत्पादन भएको विद्युत् उपभोग गरिरहेका साविक बगरकोटको लेक क्षेत्रका बासिन्दाको अवस्था पनि उस्तै छ । राष्ट्रिय प्रशारण लाइन विस्तार भएसँगै गाउँमा उत्पादन हुने लघु जलविद्युत बन्द भएपछि यस क्षेत्रका बासिन्दाले पनि निकै सास्ती भोग्नुपरेको छ । विज्ञहरूका अनुसार भागेश्वर गाउँपालिकाकामा बग्ने आधा दर्जन बढी नदी र खोलामा थोरै लगानीमा धेरै विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना नभएका होइनन् ।


यसबारे पटकपटक अनुसन्धान र अध्ययन पनि भए । भागेश्वर गाउँपालिकाभित्र बग्ने सतमूला तथा गणिका नदी, चुल्लगाड, सिराडी गाड, रुपालीगाडसहितका आधा दर्जन खोला र नदीमा विद्युत उत्पादनका लागि पटकपटक धेरै सम्भाव्यता अध्ययन भए । कुनै समय विद्युत् उत्पादन गर्ने भन्दै सबै नदी र खोला व्यक्तिका नाममा दर्ता पनि भए तर अहिलेसम्म विद्युत उत्पादन त परै जाओस अध्ययनपछि कसैलै फर्केर पनि हेरेन । गाउँपालिकाका अधिकांश दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा अहिले पनि टुकी र सल्लाको दियालोले उज्यालो बनाउन बाध्य छन् ।


‘विगतमा सम्भाव्यता अध्ययन भएका ठाउँमा मात्र नभइ थप सम्भाब्यता अध्ययन गरी साना तथा लघु जलविद्युत योजना निर्माण गर्ने तयारीमा गाउँपालिका रहेको छ’ गाउँपालिका प्रमुख भट्टले भनिन् ‘विगतमा अध्ययन भएका गणिका र सतमूला नदीको संगम, सतमूला नदीको खुल्लाखेत क्षेत्र, गणिका नदीको दोगाड क्षेत्र, रुपालीगाडबाट पहिले विद्युत उत्पादन भइरहेको क्षेत्र र साविक बगरकोटको चुल्ल गाडलगायतका विद्युत उत्पादन हुनसक्ने सम्भावना भएका क्षेत्रमा पुन अध्ययन सुरु गरिने छ ।’ यस अघि भएका अध्ययनले पनि यस क्षेत्रमा सस्तो मूल्यमा विद्युत उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना देखाएको छ ।


‘भागेश्वर गाउँपालिकामा बग्ने नदी र खोलामा उत्पादन हुनसक्ने विद्युतले पुरै क्षेत्रलाई सस्तोमा अँध्यारोमुक्त क्षेत्र बनाउन सकिने धेरै सम्भावना छन्’ जल विद्युतका क्षेत्रमा २ दशकदेखि कार्यरत एकजना इन्जिनियर रामएकवाल सिंहले भने ‘गाउँपालिकामा बग्ने ३ वटा प्रमुख नदीका ४ ठाउँबाट एकएक मेगावाट विद्युत उत्पादन सहज उत्पादन हुन सक्छ ।’


साना जलाशय निर्माण गरेर थप ३ ठाउँबाट १.५० डेढ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना रहेको पनि उनले जानकारी दिए । सिंहले भने, ‘१२ करोडदेखि १८करोडसम्मको लागतमा यी नदीहरूमा विद्युत् उत्पादन हुनसक्ने सम्भावना छ ।’ यसमा थपअध्ययन र अनुसन्धान गर्न बाकी रहेको उनले बताए ।


जलविद्युत् क्षेत्रका वरिष्ठ इन्जिनियर मणि दहाल पनि भौगोलिक अवस्था, नदीको वहाव र हिउँदमा हुने पानी हेरेर यस क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको बताउँछन् । बरिष्ट इन्जिनियर दहालले भने ‘स्थानीय तहले जनतासँग मिलेर पब्लिक साझेदारीमा यस्ता लघु जलविद्युत आयोजनाहरू सुरु गर्नसके पुरै जिल्लालाई आवश्यक पर्ने विद्युत उत्पादन हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ ।’ प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०८:५५

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

रित्तो गाँउमा योजनै योजना

विकासका लागि छुट्ट्याइएको बजेटमा ‘मुट्ठीभर व्यक्ति’ को हालिमुहाली
डीआर पन्त

डडेलधुरा — गाउँमा ४१ परिवार थिए । त्यसमध्ये ३० परिवार बसाइँ सरी कैलाली र कञ्चनपुर गइसके । उनीहरू उतै मग्नमस्त छन् । ११ परिवार मात्र रहेको गाउँ अहिले सुनसान लाग्छ । 


यो बैतडीको मेलौली नगरपालिकाको विशालपुर गाउँ हो । गाउँले नभएर के भो र ? यहाँ विकासका योजना भने फालाफाल छन् । गत वर्ष मात्र यहाँ २ करोड रुपैयाँ लगानीमा सिँचाइ योजना बन्यो । यस वर्ष पनि ५० लाखभन्दा बढीका योजना गाउँमा परेका छन् ।

केही योजना बने । केही बनेका छैनन् । तर कागजमा ती बनिसके । काम नभए पनि सम्पन्न भएको देखाएर ‘बाँडीचुँडी खान’ रकम भुक्तानी भइसक्यो । काम गर्ने मान्छे नहुँदा सम्पन्न भएको सिँचाइ योजनाले सिँचिनुपर्ने खेत बाँझै छ । सिँचाइ योजना मात्र होइन, गत आर्थिक वर्षमा सडक, खानेपानी, सामुदायिक भवन, मठमन्दिर गरी २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका अन्य योजना पनि सम्पन्न भए । विशालपुर गाउँसँग सिमाना जोडिएको गाउँपालिका हो, भागेश्वर ।

यसको ४ नम्बर वडामा मात्र यस वर्ष १ सय ५२ योजनामा बजेट पर्‍यो । ‘सबैमा राम्रो काम भएका कारण सार्वजनिक सुनुवाइमा कोही उपस्थित भएनन्,’ भागेश्वर ४ का अध्यक्ष रतनबहादुर विष्टले ४ जना कर्मचारी र ३ जना उपभोक्ता उपस्थित सार्वजनिक सुनुवाइमा वडाका गतिविधि प्रस्तुत गर्दै भने, ‘गाउँ रित्तै छन््, भएका पनि रोजगारीका लागि विदेशतिर छन् ।’

भागेश्वर ४ मा मात्र दुई वर्षको अवधिमा १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका योजना परे । संघीय सरकारले ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्ट्याएको नौगाउँ सिँचाइ योजना यहीँ बन्दै छ । त्यति मात्र कहाँ हो र ? स्थानीय तहले हेलिप्याड बनाउने योजनासहित दर्जनौं योजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् । गाउँमा काम गर्ने जनशक्ति भने छैनन् ।

मेलौली नगरपालिका र भागेश्वर गाउँपालिका मात्र होइन, मध्यपहाडी क्षेत्रका अधिकांश गाउँबाट मानिस बसाइँ सर्ने क्रम रोकिएको छैन । यद्यपि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले करोडौंका योजना पारिरहेका छन् । ती योजना सम्पन्न गर्न बाहिरबाट कामदार ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।

यी योजना सीमित व्यक्तिका लागि कमाउने साधन बनेका छन् । हरेक गाउँमा कमिसन लिने एजेन्टका भरमा प्रदेश सरकारले योजना पार्ने प्रवृत्ति छ ।

स्थानीय तहले पनि राजनीतिक पहुँच एवं आफन्तका नाममा योजना पार्दै आएका छन् ।हरेक वर्ष एउटा वडामा सयभन्दा बढी विकासका योजना सञ्चालन हुने गरेका छन् । यस हिसाबमा ५ वडा भएको गाउँपालिकाले हरेक वर्ष सानाठूला गरी ५ सय विकास योजना सम्पन्न गर्छ ।

यसमा प्रदेश सरकारका योजना जोड्ने हो भने हरेक वडाले वर्षमा ६ सयभन्दा बढी योजना अघि बढाउँछन् । ‘बजेट र विकास योजनाले मात्र समृद्धि सम्भव हुने भए दुई वर्षमै गाउँगाउँमा विकासका आधारशिला तयार हुने थिए, ‘ग्राम्य विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसन्धाता खेम उपाध्यायले भने, ‘तर स्थिति फरक छ । विकास योजना फालाफाल छन्, बजेट पनि निकै छ । तर विकास र समृद्धिका सामान्य संकेत पनि देखिएको छैन ।’

स्थानीय तहले लगानी गरेका केही ठूला योजनाबाहेक कुनै पनि विकास योजना सम्पन्न भए, नभएको अनुगमन गर्ने निकाय नहुँदा गाउँमा आएको विकास बजेट सीमित व्यक्तिको ‘मुठ्ठी’ मा पुग्ने गरेको छ । ‘बसाइँसराइ गरी तराई झरिसकेका व्यक्तिलाई समेत उपभोक्ता बनाएर प्रदेश सरकारले छुट्ट्याएका योजना मात्र डडेलधुरामा दुई दर्जनभन्दा बढी छन् ।’

स्थानीय तहमा हुने गरेका कामको अनुगमन नहुँदा प्रदेश सरकारका विकास योजनाको कन्तबिजोग रहेको जिल्लाको एक गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत सहायक इन्जिनियर लक्ष्मण ऐडीको भनाइ छ । ‘जिल्ला समन्वय समितिको कुनै प्रभाव छैन, यस्तो अवस्थामा आर्थिक अराजकता बढ्नु स्वाभाविकै हो,’ उनले भने ।

विकास योजना छुट्ट्याएपछि न प्रदेश सरकारले फर्केर हेर्छ, न स्थानीय तहका पदाधिकारीले अनुगमन गर्छन् । असार मसान्तमा सम्बन्धित वडाको सिफारिसले सहजै भुक्तानी हुने भएपछि कमाउनेका लागि योभन्दा राम्रो अवसर अर्को हुन सक्दैन । वडाले पनि कानुन छलेर ‘नियमानुसार भुक्तानी गरिदिन हुन’ भनेर सिफारिस सजिलै गरिदिने ऐडीको भनाइ छ ।

गाउँलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न तीनवटै सरकारले बर्सेनि ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । प्राथमिकदेखि उच्च माध्यमिक हँॅदै उच्च शिक्षामा सबैभन्दा बढी लगानी छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी लगानी कृषि उत्पादनमा गरिरहेका छन् । यति हुँदाहँॅदै पनि विकास भएको देखिने गरी परिणाम आउन सकेको छैन ।

‘विगत जस्तो कठिन जीवनयापन गर्नुपर्ने बाध्यता नभए पनि तराई बसाइँ सर्नेको संख्या बढेको बढ्यै छ,’ गाउँगाउँमा स्वास्थ्य र आयआर्जनका क्षेत्रमा काम गरिरहेको बहुउद्देश्यीय विकास समाजका कार्यकारी निर्देशक प्रेमबहादुर महरले भने । बजेट निश्चित व्यक्तिको पहुँचभन्दा बाहिर जान नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘कृषि, सडक, खानेपानी र स्वरोजगारमा सबैभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘रित्ता गाउँ जस्ताको तस्तै छन् ।’ गाउँमा चहलपहल बढ्न चाडपर्व पर्खिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

विकास योजनाका नाममा पहाडमा कमाउने र तराईमा जग्गाजमिन, सम्पत्ति जोड्ने होडबाजी छ । ‘विकास योजनाको दुरुपयोगले समृद्धि होइन, समाजमा विद्रोह हुने गरी वर्ग विभाजन निम्त्याइरहेको छ,’ डडेलधुराको असिग्राम माविका शिक्षक आरडी जोशीले भने । गरिब झन् गरिब हुँदै जाने र धनी झन् धनी हुने अवस्था सिर्जना हुनुले समाज विखण्डनतर्फ अघि बढेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएकोउनी बताउँछन् ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ १०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×