अपीनाम्पाको आम्दानी ह्रास

कान्तिपुर संवाददाता

दार्चुला — अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्रको आम्दानी घटेको छ । वर्षमा अढाइ रुपैयाँ हाराहारी राजस्व संकलन गर्दै आएको संरक्षण क्षेत्रले पोहोर एक करोड पनि पुर्‍याउन सकेन । 

जडीबुटी संकलन र निकासीबापत संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले उल्लेख्य परिमाणमा राजस्व उठाउँदै आएको थियो । गत वर्षबाट जडीबुटी निकासी घटदा राजस्व संकलनमा असर परेको सहायक संरक्षण अधिकृत राजु घिमिरेले बताए । उनका अनुसार संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले आव २०७४/७५ मा २ करोड ४४ लाख राजस्व संकलन गरेको थियो भने गत आवमा ९४ लाख ८७ हजारमा सीमित हुन पुगेको छ ।

जिल्लामा उत्पादन हुने बहुमूल्य जडीबुटी यार्चागुम्बु निकासीमा कमी आएपछि राजस्व घटेको हो ।‘परारसम्म यार्चा मात्र ८ सय क्विन्टलभन्दा बढी निकासी हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘पोहोरबाट यार्चा निकासी आधाले घटेको छ ।’ गत आवमा यार्चाले बजार भाउ नपाउँदा ३ सय ३६ किलोग्राम मात्र छुटपुर्जी जारी भएको संरक्षण क्षेत्र कार्यालयको तथ्यांकमा छ ।

संरक्षण क्षेत्रको कार्ययोजनामा उल्लिखित परिमाणको आधा मात्र निकासी गर्ने र जडीबुटी संकलन क्रममा ध्यान नपुर्‍याउँदा राजस्व संकलनमा कमी आएको अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषदका अध्यक्ष चक्रसिंह ह्याकीले बताए । स्थानीय व्यवसायीलाई जडीबुटी संकलन धेरै दिने र कार्यालयले निकासी थोरैको मात्र जारी गर्दा जडीबुटी अन्यत्र ठाउँबाट पनि निकासी भएकाले राजस्वमा कमी आएको उनको भनाइ छ । ‘संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले कार्ययोजना देखाएर सीमित परिमाणको निकासी दिन्छ,’ उनले भने, ‘जडीबुटी संकलन घटेको होइन, राजस्व घट्नुको कारण जडीबुटीको छुटपुर्जी कम दिएर हो ।’ व्यवसायीले संकलन गरेको जडीबुटी थुपारेर राख्नुभन्दा अन्य बाटोबाट जिल्लाबाहिर लैजाने भएकाले संरक्षण क्षेत्रको राजस्वमा कमी आएको उनको बुझाइ छ ।

संरक्षण क्षेत्रले सबैभन्दा बढी राजस्व वन तथा वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त गर्ने गर्छ । वन पैदावारमध्ये पनि सबैभन्दा बढी आय यार्चाबाट गरिने संरक्षण क्षेत्रले जनाएको छ । संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले आफ्नो व्यवस्थापन योजना बनाएदेखि यार्चामा छुटपुर्जी, संकलन र प्रवेश अनुमतिबाट राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । यार्चा यहाँका स्थानीयको जस्तै अपीनाम्पाको पनि आम्दानीको मुख्य स्रोत हो । यसपटक राम्रो भाउ नपाएको यार्चा पोहोरकै मूल्यमा बेच्नु परेको व्यापारीले बताएका छन् ।

यार्चाजस्तै सतुवा, वन लसुन र साधारण च्याउले मात्रै राजस्व बढाउन सहयोग गरेको भए पनि अन्य जडीबुटीको निकासी समान हुन नसकेकाले अघिल्ला वर्षका तुलनामा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन घटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ९९ हजारको निकासी भएको जटामसी गत आर्थिक वर्षमा कति पनि निकासी भएन ।

अल्लो, गुच्ची च्याउ, चिराइतो र टिमुर भने २०७४/७५ बाट निकासी भएको छ । गत आवमा पनि यसको कमै निकासी भएको थियो । संकलक र व्यापारीहरूले जडीबुटीको संकलन गरिराख्ने र मूल्य बढेको बेला मात्रै निकासी गर्ने भएकाले राजस्व थपघट हुने गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ ०८:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

त्रियुगा नदी नियन्त्रणमा अनियमितता

डिल्लीराम खतिवडा

उदयपुर — त्रियुगा नदी नियन्त्रणका लागि उपभोक्ता समितिले गरेको काममा अनियमितता भएको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद गुरुयोजना पास नभइसकेको अवस्थामा काम गराउनैपर्ने तर समय नभएको भन्दै नदी नियन्त्रणका लागि बाँध निर्माणको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको हो ।

नियमअनुसार उपभोक्ता समितिले काम गर्न नमिल्ने भए पनि समिति गठन गरी काम गरिएको खाडो तथा त्रियुगा नदी व्यवस्थापन आयोजना राजबिराजले जनाएको छ ।

त्रियुगा नदी व्यवस्थापन आयोजनाको छुट्टै आयोजना कार्यालय नभएकाले खाडो नदी व्यवस्थापन कार्यालय राजविराजले हेर्दै आएको छ । आयोजनाले गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा उदयपुरको त्रियुगा, चौदण्डीगढी र बेलका नगरपालिका र सप्तरीको सप्तकोसी नगरपालिका क्षेत्रमा बाँध निर्माणसँगै ढुंगा र माटो भर्ने काम गरेको थियो ।

आयोजनाले त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रमा करिब २ करोड रुपैयाँ लागतमा उपभोक्ता समितिमार्फत १ हजार ७ सय मिटर बाँध, त्यसमा माटो भर्ने र ढुंगा जालीको काम गरेको थियो । त्यसैगरी चौदण्डीगढी नगरपालिकामा २ किलोमिटर बाँधमा माटो भर्ने, ढुंगा जालीको काम गरेको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एउटामात्रै उपभोक्ता समितिले काम गर्न नमिल्ने भएपछि त्रियुगा र चौदण्डीगढी नगरपालिका छुट्टाछुट्टै १७ प्याकेज बनाएर १७ वटै उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरिएको छ । त्यसैगरी बेलका नगरपालिकामा ४ वटा उपभोक्ता समितिमार्फत ८ सय मिटर बाँध र पुरन्दहमा ३ वटा स्पर बनाइएको आयोजनाले जनाएको छ । यता सप्तरीको सप्तकोसी नगरपालिकामा ४ उपभोक्ता समितिबाट डेढ किलोमिटर बाँध निर्माणका लागि माटो, ढुगा जालीको काम गर्न झन्डै २ करोड भुक्तानी गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष त्रियुगा नदी नियन्त्रणका लागि झन्डै १० करोड विनियोजन गरिएकोमा सवा ८ करोड रुपैयाँको काम गरिएको आयोजना प्रमुख विष्णुदेव यादवले बताए । त्रियुगा नदी नियन्त्रणका लागि गत चैत १२ मा विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) पास भएको थियो । त्यसैका आधारमा पेस गरिएको खरिद गुरुयोजना असारमा आएर पास भएको प्रमुख यादवले बताए । ‘विनियोजित बजेटका आधारमा उपभोक्ता समितिबाट काम गरिएको हो,’ उनले भने, ‘बजेट विनियोजन भइसकेको र खरिद गुरुयोजना पास नभइसकेको अवस्थामा उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न मिल्ने भएकाले नै गरिएको हो ।’

तर उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको काम गुणस्तरीय नभएको स्थानीयले बताएका छन् । ‘उपभोक्ता समिति गठनमै लापरबाही गरिएको छ,’ चौदण्डीगढी–५ का नरमान माझीले भने, ‘आयोजनाबाट खटिएका इन्जिनियरले आफूखुसी उपभोक्ता समिति बनाएर उनैको निर्देशनअनुसार काम गरे ।’

कमसल काम भएकाले बाँधलाई असार अन्तिमको बाढीले क्षति पुर्‍याएको उनले दाबी गरे । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत १० करोडको योजनालाई विभिन्न प्याकेजमा टुक्राएर काम गरिनु नै आर्थिक अनियमितता भएको स्थानीय बताउँछन् ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT