अधिकार हननका घटना बढ्दै

आयोगका प्रदेश निर्देशक झंकरबहादुर रावलले चालु आवको पहिलो महिनामै ७ उजुरी दर्ता भएको बताए । उनले सरकार यसतर्फ गम्भीर भएर नलाग्दा हरेक बर्ष महिला तथा बालबालिकाको मानवअधिकार उलंघन बढ्दै गएका हुन् ।

‘बालबालिकाको यौन हिसा, दुर्व्यवहार, बलात्कार, हत्यालगायत अपराध बढेका छन्,’ रावलले भने, ‘प्रदेशका कतिपय बालबालिकाहरू खाना, कपडा र आवास पनि वञ्चित छन् । सररकाले उनीहरूको जिम्मा लिनैपर्छ ।’ बालबालिका बेचबिखन, बालश्रम शोषण चुनौतीका रुपमा छन् ।’

कार्यालयमा गत आव ०७५/७६ मा महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी ९ जघन्य अपराधका उजुरी दर्ता भएका थिए । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र युवाहरू लागूऔषधमा फसेको कारण धेरै बालिका असुरक्षित हुने गरेको रावलको भनाइ छ ।

‘गरिबीको कारण पहाडी जिल्लाका बालबालिका बालश्रम गर्न बाध्य छन् । बालिकाहरू आफन्तबाटै बलत्कार र बेचविखनमा पर्ने गरेका छन्,’ आयोगका प्रदेश निर्देशकसमेत रहेका रावलले भने, ‘विपन्न समुदायका बालबालिका झनै पीडित छन् ।’ बाल संरक्षण अभावमा बालबालिकाहरू यातना सहेर बस्नुपर्ने र आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

बालबालिका तथा महिलाका क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूले बालबालिकालाई प्रशय दिए पनि धेरै बालबालिका आफन्तबाटै पीडित रहेको उनले बताए । प्रहरी प्रशासनले पनि कतिपय उजुरीहरूमा पीडितलाई न्याय दिन कोसिस नगरेको पनि उनको गुनासो छ । कानुन कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुँदा बालअधिकार हननका घटना बढ्दै गएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश कार्यालय धनगढीका अधिकृत कृष्ण विकले बताए ।

उनी अभिभावकले सन्तानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा हालसम्म पनि परिवर्तन ल्याउन नसकेको बताउँछन् । ‘छोरीहरूको बाल विवाह गरिदिने, शिक्षा स्वास्थ्यमा विभेद गर्ने प्रचलन अहिले पनि यथावत छ,’ उनले भने । बालअधिकार सुनिश्चत गर्न कानुन मात्रै बनाएर नहुने भन्दै हरेक नागरिकले आफ्नो सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको उनले औंल्याए ।

बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार, नाम, राष्ट्रियता र पहिचानको अधिकार, भेदभावविरुद्धको अधिकार, शिक्षाको अधिकार पोषण तथा स्वास्थ्यको अधिकार, अपांगता भएका बालबालिकाको विशेष अधिकार र खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सांस्कृतिकलगायत विभिन्न अधिकार संविधानमै ग्यारेन्टी छ ।

यिनको उल्लंघन भए कसूरको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । तर यो कागजमै सीमित हुँदा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न कठिन भएको महिला पैरवी मञ्चकी अध्यक्ष सपना भण्डारीले बताइन् । ‘बर्सेनि बालबालिका तथा महिला हिंसा बढ्दै गइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘सरकारको ध्यान यसतर्फ गम्भीर हुनपर्छ ।’