स्थानीय तह बेथिति : सम्झौता थोरै, भुक्तानी धेरै

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले विभिन्न योजनामा सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी दिएको फेला परेको छ । पानीखोला तिखाडाँडाबाट भण्डारी जग्गा हुँदै गिरी महराको घरसम्मको सडक, कौढुंगादेखि थमाल्लीसम्म खानेपानी, सिलखोली गाउँदेखि घटाली गाउँ सडक, रातोली पारवरी कुन्जेडी सडक, पनेरझाडदेखि झंकसम्मको बाटो पीसीसी, घोलतडा सेती नदी कटान संरक्षण योजनामा सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी दिइएको फेला परेको हो ।

बिभिन्न योजनामा सम्झौताभन्दा १ लाख ७५ हजार ३ सय ६१ रुपैयाँ नगरपालिकाले बढी भुक्तानी गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा सम्पन्न ती योजनाको नाममा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत बेरुजु देखाइएको छ । ‘काट्नुपर्ने कर नकाटेको देखिएकोले पनि केही योजनामा बेरुजु देखिएको हो,’ नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज शर्माले भने, ‘केही योजनामा पछि इस्टिमेट उठाउँदा काम बढी गरेको पाइएकाले पनि सम्झौताभन्दा केही रकम बढी गएको हो ।’

पूर्वीचौकी गाउँपालिका पनि यस्तै योजनामा अनियमित रूपमा भुक्तानी गरिएको छ । विभिन्न मेसिनरी सामग्री लागत अनुमान नै नगरी बिल भुक्तानी गरेको, स्वास्थ्य चौकीमा कार्यालय सामग्री खरिद गर्ने भनी सम्झौता गरेकोमा भुक्तानी गर्दा शौचालय निर्माण तथा मोबाइल खरिदका बिल पेस गरेर रकम बुझेको पाइएको छ ।

त्यस्तै कार्यालय सामान भन्दै पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले स्लिपिङ ब्याग १५ थान, रेनकोट १५ थान, पावर बैंक २ थान, टर्चलाइट २० थान कोटेसनबाट शेखर ट्रेड एन्ड सप्लायर्सबाट खरिद गरी भुक्तानी दिइएको छ । टर्चलाइटका लागि भने शेखरको कोटेसन भए पनि गौरव इन्टरप्राइजेजबाट खरिद गरिएको छ । ‘ती सामग्री कहाँ छन् र कसले बुझेको हो भन्ने कुरा न कार्यालयमा दाखिला छ, न बुझ्ने व्यक्तिको भर्पाई छ,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘कोटेसन र बिलमा मूल्य फरक पारेर पनि औषधि र उपकरण खरिदमा पनि बढी भुक्तानी मेडी डिस्टिब्युटर्सलाई गाउँपालिकाले दिएको छ,’ महालेखाले औंल्याएको बेरुजुमा उल्लेख छ ।

सोही गाउँपालिकले पूर्वी तथा पश्चिमी (सिलगढी–साँफेबगर सडक) सीमामा प्रवेशद्वार बनाउने कामको लागत अनुमान तयार गर्दा पिलरको फाउन्डेसन (हात्तीपाइले) कामको दोहोरो इस्टिमेट राखेर १२ लाख ३ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । कोल हाल्ने खानेपानी योजनामा सम्झौताभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको छ भने होमस्टे कार्यक्रमअन्तर्गत होटल व्यवसायी संघलाई सम्झौता नै नगरी सोझै गाउँपालिका र वडा कार्यालयले सामग्री खरिदको बिल पेस गरी भुक्तानी दिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शिखर नगरपालिकाको खन्ने खोला सडक, चुडी पनेरादेखि आँखडा ग्रामीण सडकमा नगरको स्वीकृत नर्म्सभन्दा १८ हजार ८ सय ३३ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । नगरपालिकाले नगरसभाबाटै पारित गरेर नाफामूलक व्यवसाय शिवानी ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालिलाई र्‍याफ्ट खरिदका लागि ६ लाख र जिनिअस जेनेरेसन एकेडेमी प्रालिलाई शैक्षिक सामग्रीमा भनेर २ लाख रुपैयाँ नियमविपरीत भुक्तानी भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केआईसिंह गाउँपालिकाले पनि अनियमित र हचुवाका भरमा रकम भुक्तानी दिएको पाइएको छ । दुर्गादेवी कृषक महिला सहकारी संस्थाको भवन निर्माणका लागि २ लाख ५० हजार मात्र बजेट विनियोजन गरेकोमा सहकारीलाई ४ लाख १० हजार भुक्तानी दिएको छ ।