सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा : बजेट अधिवेशन सकियो ८ विधेयक पारित
धनगढी — विभिन्न ८ विधेयक पारित गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आइतबार सकिएको छ । सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले पठाएको पत्र वाचन गरी अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेका हुन् ।
जेठ १ देखि सुरु अधिवेशनमा ३४ दिनमा ३६ बैठक बसेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । ‘बजेट अधिवेशन ३४ घण्टा ४२ मिनेट चलेको छ,’ प्रदेशसभा सचिवालय विधेयक शाखाका भूमिप्रकाश जोशीले भने, ‘अधिवेशन अवधिभर २ पटक शून्य समय र ७ पटक विशेष समयको प्रबन्ध भएको थियो ।’
अधिवेशनमा युवा स्वरोजगार कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७५, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम, कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७६, प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७५, सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएका छन् ।
यस्तै, अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक ०७६, आव ०७६/७७ को सेवा कार्यहरूका लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७६, केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक ०७६ र सुदूरपश्चिमको कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७५ पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
हालसम्म एउटा नियमावली र ३२ विधेयक पारित भएका छन् । प्रदेशसभामा ३३ विधेयक दर्ता भए पनि सरकारले प्रदेशसभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिएको थियो । बर्खे अधिवेशन समापन बैठकमा सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेत तारा लामा तामाङ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रणबहादुर रावल र राजपाका मालमति रानाले मन्तब्य राखेका थिए ।
विपक्षी दलका रावल र रानाले सरकारले सही ढंगले काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै देखिने गरी विकासका योजनामा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । बैठकमा रावलले भने, ‘सरकारका असल काममा सधैं साथ दिन्छौं तर सरकारले गौरवका योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्यो ।’
यस्तै राजपा सांसद रानाले अहिलको सरकारले कामै गर्न नसक्ने देखिएको बताइन् । नेकपाका प्रमुख सचेतक तामाङले भने सरकारका पछिल्ला प्रयासहरू सकारात्मक रहेको भन्दै असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण नभएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले बाटो बिराउन थालेको अवस्थामा हामी आफैले पनि सचेत गराउन अग्रसर हुने गरेको सबैको जानकारीमै छ ।’
उनले सरकारका सकारात्मक प्रयासहरूको चर्चा हुन नसकेको औल्याए । यही बर्खे अधिवेशनको अवधिमा सरकारले प्रस्तुत गरेको ०७६/७७ को बजेटमा सरकारले झमेला खेप्नुपरेको थियो । बजेट अपारदर्शी भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहित राजपाले बजेट प्रस्तुत भएकै दिनखेखि ७ पटकसम्म अवरुद्ध गरेको थियो । त्यस क्रममा विपक्षी सांसदहरूले रातो किताबै जलाएर सदन अवरोध गरेका थिए ।
प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर बैठक अवरुद्ध गरेपछि २० दिनसम्म बजेटमाथिको छलफलै अवरुद्ध भएको थियो । सरकार र प्रतिपक्षीबीच लामो समयसम्मको छलफलपछि दुवै पक्षबीच बजेटमा थपघट गर्ने सहमति भएको थियो । असन्तुलित बजेट ल्याएको भन्दै संसद अवरोध गरिरहेका प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपालाई सरकारले योजना थप्ने आश्वासन दिएपछि संसद सञ्चालनको बाटो खुलेको थियो ।
आसेपासे पोस्ने र भ्रष्टाचार बढाउने प्रकृतिको बजेट ल्याइएको भन्दै रातो किताबै जलाएका प्रतिपक्षी दललाई सरकारले ‘डल्लो’ बजेटबाट योजनाहरू थप्ने आश्वासन दिएपछि दुबैपक्षबीच समझदारी भएपछि खुलेको थियो ।
सरकारले अर्थ विविध शीर्षकमा राखिएको ६ अर्ब ५१ करोड मध्ये २ अर्ब ५९ करोड योजनामा खर्च गर्न सकिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले आश्वासन दिएका थिए । सरकारले असन्तुष्ट सांसदहरूका माग अनुसारका योजनाहरू त्यही बजेट शीर्षकबाट विनियोजन गर्ने समझदारी गरेको सांसदहरूले बताएका थिए ।
यही बर्खे अधिवेशनमा सरकारले अर्को झमेला पनि सामना गर्नु परेको थियो । सत्तारुढ दल नेकपाकै दुईतिहाइ सांसदहरूले एकाएक बजेट असन्तुलित भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीसमक्ष लिखित रुपमै संशोधनको माग गरेपछि सरकारमाथि दबाब थपिएको थियो ।
प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ०९:३०