सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा : बजेट अधिवेशन सकियो ८ विधेयक पारित

अर्जुन शाह

धनगढी — विभिन्न ८ विधेयक पारित गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आइतबार सकिएको छ । सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले पठाएको पत्र वाचन गरी अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आइतबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिँदै । तस्बिर : अर्जुन/कान्तिपुर

जेठ १ देखि सुरु अधिवेशनमा ३४ दिनमा ३६ बैठक बसेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । ‘बजेट अधिवेशन ३४ घण्टा ४२ मिनेट चलेको छ,’ प्रदेशसभा सचिवालय विधेयक शाखाका भूमिप्रकाश जोशीले भने, ‘अधिवेशन अवधिभर २ पटक शून्य समय र ७ पटक विशेष समयको प्रबन्ध भएको थियो ।’

अधिवेशनमा युवा स्वरोजगार कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७५, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम, कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७६, प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७५, सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएका छन् ।

यस्तै, अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक ०७६, आव ०७६/७७ को सेवा कार्यहरूका लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७६, केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक ०७६ र सुदूरपश्चिमको कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७५ पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

हालसम्म एउटा नियमावली र ३२ विधेयक पारित भएका छन् । प्रदेशसभामा ३३ विधेयक दर्ता भए पनि सरकारले प्रदेशसभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिएको थियो । बर्खे अधिवेशन समापन बैठकमा सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेत तारा लामा तामाङ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रणबहादुर रावल र राजपाका मालमति रानाले मन्तब्य राखेका थिए ।

विपक्षी दलका रावल र रानाले सरकारले सही ढंगले काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै देखिने गरी विकासका योजनामा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । बैठकमा रावलले भने, ‘सरकारका असल काममा सधैं साथ दिन्छौं तर सरकारले गौरवका योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्‍यो ।’

यस्तै राजपा सांसद रानाले अहिलको सरकारले कामै गर्न नसक्ने देखिएको बताइन् । नेकपाका प्रमुख सचेतक तामाङले भने सरकारका पछिल्ला प्रयासहरू सकारात्मक रहेको भन्दै असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण नभएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले बाटो बिराउन थालेको अवस्थामा हामी आफैले पनि सचेत गराउन अग्रसर हुने गरेको सबैको जानकारीमै छ ।’

उनले सरकारका सकारात्मक प्रयासहरूको चर्चा हुन नसकेको औल्याए । यही बर्खे अधिवेशनको अवधिमा सरकारले प्रस्तुत गरेको ०७६/७७ को बजेटमा सरकारले झमेला खेप्नुपरेको थियो । बजेट अपारदर्शी भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहित राजपाले बजेट प्रस्तुत भएकै दिनखेखि ७ पटकसम्म अवरुद्ध गरेको थियो । त्यस क्रममा विपक्षी सांसदहरूले रातो किताबै जलाएर सदन अवरोध गरेका थिए ।

प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर बैठक अवरुद्ध गरेपछि २० दिनसम्म बजेटमाथिको छलफलै अवरुद्ध भएको थियो । सरकार र प्रतिपक्षीबीच लामो समयसम्मको छलफलपछि दुवै पक्षबीच बजेटमा थपघट गर्ने सहमति भएको थियो । असन्तुलित बजेट ल्याएको भन्दै संसद अवरोध गरिरहेका प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपालाई सरकारले योजना थप्ने आश्वासन दिएपछि संसद सञ्चालनको बाटो खुलेको थियो ।

आसेपासे पोस्ने र भ्रष्टाचार बढाउने प्रकृतिको बजेट ल्याइएको भन्दै रातो किताबै जलाएका प्रतिपक्षी दललाई सरकारले ‘डल्लो’ बजेटबाट योजनाहरू थप्ने आश्वासन दिएपछि दुबैपक्षबीच समझदारी भएपछि खुलेको थियो ।

सरकारले अर्थ विविध शीर्षकमा राखिएको ६ अर्ब ५१ करोड मध्ये २ अर्ब ५९ करोड योजनामा खर्च गर्न सकिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले आश्वासन दिएका थिए । सरकारले असन्तुष्ट सांसदहरूका माग अनुसारका योजनाहरू त्यही बजेट शीर्षकबाट विनियोजन गर्ने समझदारी गरेको सांसदहरूले बताएका थिए ।

यही बर्खे अधिवेशनमा सरकारले अर्को झमेला पनि सामना गर्नु परेको थियो । सत्तारुढ दल नेकपाकै दुईतिहाइ सांसदहरूले एकाएक बजेट असन्तुलित भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीसमक्ष लिखित रुपमै संशोधनको माग गरेपछि सरकारमाथि दबाब थपिएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ०९:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नापी भयो धनीपुर्जा पाइएन

मेनुका ढुंगाना

अछाम — काम सक्न हतारहतार गरेको विशेष नापी कार्यालयले गत आवमा नापी गर्ने काम सकेको थियो । अछाममा साविकका ७५ गाविसमध्ये ७४ गाविसको नापनक्सा र जग्गा दर्ता गराएको सम्पुर्ण विवरण नापी कार्यालयमा हस्तान्तरण पनि भयो ।

तर आधाभन्दा बढी जिल्लावासीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भने पाएका छैनन् । २०५८ फागुनमा तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वका बखत बैंक र मालपोतमा रहेका लालपुर्जालगायतको स्रेस्ता आगजनीमा परि जलेका थिए । जलेका र हराएका स्रेस्ता अद्यावधिक गर्न अछाममा बिशेष नापी टोली आएको हो ।

विशेष नापी कार्यालयका अनुसार ३६ हजार २ सय ६७ जग्गाधनीले नयाँ लालपुर्जा पाएका छन् । कार्यालयले काम सकिएको फाइल बुझाए पनि अझै ५० प्रतिशतले लालपुर्जा पाएका छैनन् । ‘अछाममा विशेष नापीले झारा टार्ने प्रवृत्तिले काम गरेको छ । प्रमाण हुँदाहुँदै पनि अझै ४० हजारले लालपुर्जा पाएका छैनन्,’ एक कर्मचारीले भने, ‘प्रमाण भएका मंगलसैन नगरपालिकाका ३, ४ ,५, ६ र ७ वडा र साँफेबगर नगरपालिकाका धेरैजसो बासिन्दाले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएका छैनन् ।’ करिब ७० हजार परिवार संख्या रहेको अछाममा ३९ हजारले मात्रै लालपुर्जा पाएका छन् ।

फिल्डको काम पूरा भएपछि यहाँ कार्यरत ११ कर्मचारी फुर्सदिला भएका छन् । २३ करारका कर्मचारीलाई अन्यन्त्र पठाइएको छ । कार्यालयमा काजमा कार्यरत ३ नासु, २ खरिदार र १ कार्यालय सहयोगी मात्रै नियमित आउँछन् । अन्य ५ जना बिदामा छन् ।

‘नक्सा, फिल्ड बुक, स्रेस्तालगायतका सामग्री नापी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि हामी फुर्सदिला भएका छौं । अहिले कार्यालयमा काम केहि छैन,’ निमित्त कार्यालय प्रमुख माधव जोशीले भने, ‘साबिकको ठाँटी गाविसका करिब ४ सय घरधुरीका जग्गाधनीको कुनै पनि साविकको प्रमाण नभेटिएकाले लालपुर्जा दिन सकिएको छैन । यसका लागि मन्त्रालयबाटै निर्णय हुनुपर्छ ।’ विभाग र मन्त्रालयबाट निर्णय नहुँदासम्म जिल्ला स्थित कार्यालयमा केहि काम गर्न नसकिने उनले बताए । ‘असारदेखि त केहि काम नै छैन । १० देखि ५ बजेसम्म कार्यालयमा बस्छौं । कोहि सेवाग्राही आए नापी कार्यालयमा पठाउछौं । काम नै यत्ती हो ।’

स्थानीय भन्छन्, 'लालपुर्जा पाइएन’
विषेश नापी कार्यायले साविकको ठाँटी गाविसमा मात्रै लालपुर्जा दिन नसकिएको बताएपनि अन्य ठाउँका स्थानीयलेसमेत लालपुर्जा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । सबैभन्दा बढि अछामको मेल्लेख गाउँपालिका ३ ठाँटी, तुर्माखाँद गाउँपालिका १ रहफका बासिन्दा लालपुर्जा लिनबाट बन्चित भएका हुन् ।

पुस्तौंदेखि जग्गा भोगचलन गरिरहे पनि घरजग्गाको स्वामित्व आफुहरूसँग नभएको भन्दै उनीहरूले पटकपटक लालपुर्जा माग गरिहेका छन् । भोगचलन गरेका घरजग्गाको स्वामित्व आफूसँग नभएपछि बेचबिखन गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अप्ठ्यारो पर्दा ऋण लिनसमेत नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।

‘वर्षौंदेखि संघर्ष गर्दा पनि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउन सकेका छैनौं । यो वडाका २ सय ५० भन्दा बढिको लालपुर्जा छैन,’ तुर्माखाँद गाउँपालिका १ का अध्यक्ष थिरबहादुर रावतले भने, ‘बिनानाप नक्सा र कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी घरजग्गा किनबेच गर्नुपर्दा भविष्यमा कानुनी अप्ठ्याराहरू आउन सक्ने भएकाले यहाँका स्थानीय कारोबार गर्नबाट बञ्चित छन् ।’

विभिन्न निकायसँंग पहल गर्दा पनि सम्बन्धित निकायका कर्मचारीले गम्भिर नलिने जग्गाधनीहरूको गुनासो छ । ‘कानुनी रूपमा हामीसँग नागरिकता छ तर बसोबास गरेको घरजग्गाको लालपुर्जा छैन,’ रहफका गौमती शाहीले भनिन् । आफु बसेको घरजग्गाको कानुनी स्रेता नहुँदा भविष्य अन्योलमा परेको स्थानीयको भनाइ छ ।

सामान्य कृषि ऋण लिनबाट पनि बन्चित भएको स्थानीय खड्कबहादुर शाह बताउँछन् । ‘विशेष टोलीले नापनक्सा गराए, तर दर्ता प्रक्रियामा कसैले सहयोग गरेनन्,’ उनले भने । विशेष टोलीले गाउँमा गएर काम गरेजस्तो मात्रै गरेको र दर्ता हुने जग्गाको पनि नगरेको उनी बताउँछन् । ‘नापीसम्बन्धि अधिकार ल्याएर आएको सरकारकै निकायलेसमेत वेवास्ता गरेको छ । दुर्गमका धेरै जनताको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि जग्गा दर्ता भएको छैन’ शाहले भने ।

साबिकको ठाँटी गाविसका झन्डै ४ सय घरधुरी लालपुर्जा लिनबाट बन्चित भएका छन् । ‘गाउँमा नापीको विशेष टोलि आएको हो,’ मेल्लेख गाउँपालिका ३ का वडाध्यक्ष केशबहादुर शाहले भने, ‘टोलिले पुरानो कागजपत्र खोज्दा नभेटिएपछि लालपुर्जा दर्ता भएन ।’ भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबि निवारण मन्त्रालयको नापी विभागका सुचना अधिकारी दामोदर ढकालकाअनुसार अछाममा कुनै प्रमाण नभएर लालपुर्जा दिन नसकिएका परिवारको लागि लामो समयदेखि छलफल भइरहेको छ ।

‘साविकको प्रमाण छैन भने विभागले मात्रै केहि गर्न सक्दैन । यसलाई मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र अन्य विकल्प खोज्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अधिकार सम्पन्न छुट्टै आयोग गठन गरेर पनि लालपुर्जा दिन सक्ने विकल्प छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ०९:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्