नापी भयो धनीपुर्जा पाइएन

मेनुका ढुंगाना

अछाम — काम सक्न हतारहतार गरेको विशेष नापी कार्यालयले गत आवमा नापी गर्ने काम सकेको थियो । अछाममा साविकका ७५ गाविसमध्ये ७४ गाविसको नापनक्सा र जग्गा दर्ता गराएको सम्पुर्ण विवरण नापी कार्यालयमा हस्तान्तरण पनि भयो ।

तर आधाभन्दा बढी जिल्लावासीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भने पाएका छैनन् । २०५८ फागुनमा तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वका बखत बैंक र मालपोतमा रहेका लालपुर्जालगायतको स्रेस्ता आगजनीमा परि जलेका थिए । जलेका र हराएका स्रेस्ता अद्यावधिक गर्न अछाममा बिशेष नापी टोली आएको हो ।

विशेष नापी कार्यालयका अनुसार ३६ हजार २ सय ६७ जग्गाधनीले नयाँ लालपुर्जा पाएका छन् । कार्यालयले काम सकिएको फाइल बुझाए पनि अझै ५० प्रतिशतले लालपुर्जा पाएका छैनन् । ‘अछाममा विशेष नापीले झारा टार्ने प्रवृत्तिले काम गरेको छ । प्रमाण हुँदाहुँदै पनि अझै ४० हजारले लालपुर्जा पाएका छैनन्,’ एक कर्मचारीले भने, ‘प्रमाण भएका मंगलसैन नगरपालिकाका ३, ४ ,५, ६ र ७ वडा र साँफेबगर नगरपालिकाका धेरैजसो बासिन्दाले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएका छैनन् ।’ करिब ७० हजार परिवार संख्या रहेको अछाममा ३९ हजारले मात्रै लालपुर्जा पाएका छन् ।

फिल्डको काम पूरा भएपछि यहाँ कार्यरत ११ कर्मचारी फुर्सदिला भएका छन् । २३ करारका कर्मचारीलाई अन्यन्त्र पठाइएको छ । कार्यालयमा काजमा कार्यरत ३ नासु, २ खरिदार र १ कार्यालय सहयोगी मात्रै नियमित आउँछन् । अन्य ५ जना बिदामा छन् ।

‘नक्सा, फिल्ड बुक, स्रेस्तालगायतका सामग्री नापी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि हामी फुर्सदिला भएका छौं । अहिले कार्यालयमा काम केहि छैन,’ निमित्त कार्यालय प्रमुख माधव जोशीले भने, ‘साबिकको ठाँटी गाविसका करिब ४ सय घरधुरीका जग्गाधनीको कुनै पनि साविकको प्रमाण नभेटिएकाले लालपुर्जा दिन सकिएको छैन । यसका लागि मन्त्रालयबाटै निर्णय हुनुपर्छ ।’ विभाग र मन्त्रालयबाट निर्णय नहुँदासम्म जिल्ला स्थित कार्यालयमा केहि काम गर्न नसकिने उनले बताए । ‘असारदेखि त केहि काम नै छैन । १० देखि ५ बजेसम्म कार्यालयमा बस्छौं । कोहि सेवाग्राही आए नापी कार्यालयमा पठाउछौं । काम नै यत्ती हो ।’

स्थानीय भन्छन्, 'लालपुर्जा पाइएन’
विषेश नापी कार्यायले साविकको ठाँटी गाविसमा मात्रै लालपुर्जा दिन नसकिएको बताएपनि अन्य ठाउँका स्थानीयलेसमेत लालपुर्जा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । सबैभन्दा बढि अछामको मेल्लेख गाउँपालिका ३ ठाँटी, तुर्माखाँद गाउँपालिका १ रहफका बासिन्दा लालपुर्जा लिनबाट बन्चित भएका हुन् ।

पुस्तौंदेखि जग्गा भोगचलन गरिरहे पनि घरजग्गाको स्वामित्व आफुहरूसँग नभएको भन्दै उनीहरूले पटकपटक लालपुर्जा माग गरिहेका छन् । भोगचलन गरेका घरजग्गाको स्वामित्व आफूसँग नभएपछि बेचबिखन गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अप्ठ्यारो पर्दा ऋण लिनसमेत नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।

‘वर्षौंदेखि संघर्ष गर्दा पनि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउन सकेका छैनौं । यो वडाका २ सय ५० भन्दा बढिको लालपुर्जा छैन,’ तुर्माखाँद गाउँपालिका १ का अध्यक्ष थिरबहादुर रावतले भने, ‘बिनानाप नक्सा र कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी घरजग्गा किनबेच गर्नुपर्दा भविष्यमा कानुनी अप्ठ्याराहरू आउन सक्ने भएकाले यहाँका स्थानीय कारोबार गर्नबाट बञ्चित छन् ।’

विभिन्न निकायसँंग पहल गर्दा पनि सम्बन्धित निकायका कर्मचारीले गम्भिर नलिने जग्गाधनीहरूको गुनासो छ । ‘कानुनी रूपमा हामीसँग नागरिकता छ तर बसोबास गरेको घरजग्गाको लालपुर्जा छैन,’ रहफका गौमती शाहीले भनिन् । आफु बसेको घरजग्गाको कानुनी स्रेता नहुँदा भविष्य अन्योलमा परेको स्थानीयको भनाइ छ ।

सामान्य कृषि ऋण लिनबाट पनि बन्चित भएको स्थानीय खड्कबहादुर शाह बताउँछन् । ‘विशेष टोलीले नापनक्सा गराए, तर दर्ता प्रक्रियामा कसैले सहयोग गरेनन्,’ उनले भने । विशेष टोलीले गाउँमा गएर काम गरेजस्तो मात्रै गरेको र दर्ता हुने जग्गाको पनि नगरेको उनी बताउँछन् । ‘नापीसम्बन्धि अधिकार ल्याएर आएको सरकारकै निकायलेसमेत वेवास्ता गरेको छ । दुर्गमका धेरै जनताको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि जग्गा दर्ता भएको छैन’ शाहले भने ।

साबिकको ठाँटी गाविसका झन्डै ४ सय घरधुरी लालपुर्जा लिनबाट बन्चित भएका छन् । ‘गाउँमा नापीको विशेष टोलि आएको हो,’ मेल्लेख गाउँपालिका ३ का वडाध्यक्ष केशबहादुर शाहले भने, ‘टोलिले पुरानो कागजपत्र खोज्दा नभेटिएपछि लालपुर्जा दर्ता भएन ।’ भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबि निवारण मन्त्रालयको नापी विभागका सुचना अधिकारी दामोदर ढकालकाअनुसार अछाममा कुनै प्रमाण नभएर लालपुर्जा दिन नसकिएका परिवारको लागि लामो समयदेखि छलफल भइरहेको छ ।

‘साविकको प्रमाण छैन भने विभागले मात्रै केहि गर्न सक्दैन । यसलाई मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र अन्य विकल्प खोज्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अधिकार सम्पन्न छुट्टै आयोग गठन गरेर पनि लालपुर्जा दिन सक्ने विकल्प छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ०९:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिकित्सकविहीन उपक्षेत्रीय अस्पताल

कान्तिपुर संवाददाता

डडेलधुरा — सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७ पहाडी जिल्लाका बिरामीले सहज उपचार पाउने एकमात्र डडेलधुराको उप–क्षेत्रीय अस्पतालमा चिकित्सक अभाव छ । चिकित्सक नहुँदा बिरामीले सहज रुपमा उपचार पाउन सकेका छैनन् ।

४५ वर्षअघि अमेरिकी नागरिक डा. सिमनले स्थापना गरेको टिम अस्पताल र जिल्ला अस्पताल डडेलधुरालाई गाभेर सरकारले उपक्षेत्रीय अस्पताल घोषणा गरेको ७ वर्ष हुँदा पनि अझै व्यवस्थित भएको छैन । ७ वर्षअघि सय शैय्याको अस्पताल घोषणा भए पनि चिकित्सक र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण नहुँदा ८० शय्या मात्र सञ्चालनमा छ ।

पछिल्लो समय संघीय सरकारले आफ्नो मातहत सञ्चालन हुने गरि घोषणा गरेका ५ सय शैय्याका ५ अस्पतालमध्ये यो पनि एक हो । संघीय सरकार मातहत यस अघि १४ अस्पताल थिए । गत आवमा सरकारले ५ अस्पताल थप गरेको थियो । जसमध्ये डडेलधुरा अस्पताल पनि एक हो । घोषणा गरेको एक वर्ष बिते पनि अहिलेसम्म अस्पतालमा कुनै सुधार भएको छैन । भौतिक पूर्वाधारको समस्यासंँगै कर्मचारी समायोजनले यहाँ चिकित्सक छैनन् ।

‘पछिल्लो समय समायोजनका कारण चिकित्सक अभाव छ,’ अस्पतालका प्रमुख डा. जितेन्द्र कंँडेलले भने, ‘३८ चिकित्सकको दरवन्दी भएको अस्पताल जम्मा ५ जनाले सेवा दिनुपर्ने वाध्यता छ ।’ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकांश चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पदस्थापन भएको ठाउँंमा गएपछि अस्पतालमा चिकित्सक अभाव भएको कंँडेलले बताए । ‘३८ जनाको दरबन्दीमा १३ जनाले काम गरिहेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका चिकित्सक गएपछि जम्मा ३ जना मात्र वांँकि छौं ।’

समायोजनका कारण चिकित्सक मात्र होइन अस्पतालमा कार्यरत स्टाफ नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पनि अभाव छ । डा. कंँडेलले भने, ‘समायोजन भएका सवै स्वास्थ्यकर्मीले जानैपर्ने हो तत्काल समस्या नभए पनि धेरै समायोजनमा परेका कारण स्वास्थ्यकर्मी अभाव छ ।’ ३० स्टाफ नर्सको दरवन्दी भए पनि धेरैजसो समायोजनमा परिसकेका छन् ।

१९ मेडिकल अफिसर र १८ कन्सलटेन्टको दरबन्दी रहे पनि स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म कहिल्यै पूर्ण हुन सकेन । यहाँ दैनिक ४ सय बढी विरामीले सेवा लिने गर्छन् । पटक–पटक डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने दुर्व्यवहार तथा आक्रमणले पनि चिकित्सकहरू आउन नमानेको उनीहरू स्वयं वताउँछन् । सरकारले ५ सय शैय्याको अस्पताल घोषणा गरेको वर्षदिन बित्न लागेको छ ।

अस्पताल प्रशासनले भने यो विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी पाएको छैन । ‘यस विषयमा औपचारिक जानकारी आएको छैन,’ डा. कँंडेलले भने, ‘सुन्नमा मात्र आएको हो तर मन्त्रालयले यस विषयमा औपचारिक रुपमा जानकारी दिएको छैन ।’

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ०९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्