वन मासेर संस्थाका भवन

मोहन बुढाऐर

धनगढी — कुनै बेला रुखैरुखले ढाकिएको क्षेत्र अहिले घरैघरले ढाकिएको छ । वन क्षेत्र मासेर बजार बसाइएको छ । विद्यालय, मठमन्दिर जे बनाए पनि वनकै जग्गामा । सुकुम्बासी, बाढीपीडित, मुक्तकमैयाका नाममा मासिँदै आएको वन अब संस्थागत रूपमै अतिक्रमण हुन थालेको छ ।

अहिलेसम्म कैलालीमा ३० हजार हेक्टर वन क्षेत्र नष्ट भएको छ । जिल्ला वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले स्थानीय तहले वडा कार्यालय भवन निर्माणलगायत नाममा वन क्षेत्र मासिरहेको बताए । गोदावरी नगरपालिकामा अत्तरिया चोकको उत्तरतिर रेडक्रस, उद्योग वाणिज्य संघ र सहकारी संस्थाले हालै वनकै जग्गामा भवन ठड्याएका छन् । अत्तरिया बजार क्षेत्र आधाभन्दा बढी ऐलानीमा पर्छ ।

गौरीगंगा नगरपालिकाले बनाउन लागेका ५ वटा वडा भवनलाई रोक लगाइएको वन अधिकृत कँडेलले बताए । नगरप्रमुख भीमबहादुर देउवाले ऐलानीमा आवश्यक सार्वजनिक भवन बनाउँदा वन क्षेत्र मासेको आरोप लगाउनु गलत भएको जनाए । आफ्ना सबै वडा कार्यालय ७ नम्बर ऐलानीमा रहेको उनले बताए । अन्य स्थानीय तहले पनि वनको स्वीकृति नलिई आफूखुसी सार्वजनिक संरचना बनाउने गरेको वन अधिकृत कँडेलको भनाइ छ ।

‘स्थानीय तहसंँग बजेट हुन्छ । जग्गा खरिद गरी वडा कार्यालय किन बनाउन नसक्ने ? वन क्षेत्र नै किन मास्ने ?’ उनले भने । पछिल्लो समय गौरीगंगा नगरमा निमार्णाधीन वडा कार्यालय भवन पनि रोकिएको कँडेलले जानकारी दिए । मठ मन्दिर, विद्यालय, बसपार्क, प्रतीक्षालयलगायत संरचना निर्माणमा ठूलो वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ ।

‘बाह्रवन साझेदारी वन क्षेत्रभित्र एक तपस्वी पसेको छ,’ कँडेलले भने, ‘स्थानीयको समर्थनमा कुटी बनाउने नाममा वन क्षेत्र फँडानी भएको छ ।’ डिभिजन कार्यालयका अनुसार चिसापानी, अत्तरिया, सुक्खड, बौनिया, हसुलिया र भजनीलगायत स्थानीय बजारले वन मासेका छन् ।

साठीको दशकअघि पहाडबाट बसाइँ सर्नेले राजनीतिक दलको आडमा आवादी गरे । संरक्षणकर्मी विजयराज जोशीले २०५७ देखि २०६५ सम्म मुक्त कमैया र त्यसपछि बाढीपीडितका नाममा अतिक्रमण बढेको बताए ।

वन कार्यालयको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा उदासीपुर, शिवपुर, मसुरिया, वनखेत, मौहलिया, दोदोधारा, लालबोझी चर्रा, पहलमानपुरको अमखैया, खैराला र बाटगडामा बाढीपीडित, मुक्तकमैया र अव्यवस्थित परिवारको नाममा १० हजार हेक्टरभन्दा बढी अतिक्रमणमा परेको छ ।

यसैबीच नदी, खोलाले बगर बनाएको क्षेत्रमा हरियाली फर्काउन डिभिजन कार्यालयले यस वर्ष ५ लाख बिरुवा रोपेको छ । ७ लाख बिरुवा पुनरुत्पादनका लागि रोपिएको कँडेलले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ १०:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुदूरपश्चिममा पानी अभाव : यूएनडीपी

कान्तिपुर संवाददाता

धनगढी — सुदूरपश्चिम देशकै सबैभन्दा बढी पानीको अभाव भएको प्रदेश रहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युएनडिपिले बिहिबार धनगढीमा गरेको एक कार्यक्रममा नेपाल सरकारले गरेको अनुसन्धानमा पानीको चरम अभाव रहेको जानकारी दिइयो ।

‘नेपालका अन्य प्रदेशको तुलनामा सुदूरपश्चिममा पानीको चरम अभाव देखिएको छ,’ बीबीसी विश्व सेवाका वातावरण संवाददाता नविनसिंहखड्काले भने, ‘यसको मुख्य कारण वातावरण प्रदूषण र यससँंग जोडिएका अन्य कुरा हुन् ।’

उनले विगतदेखि नै वातावरणसम्बन्धी कुरालाई सबैले महत्त्व नदिँदा पछिल्लो समय त्यसको प्रभाव देखिन थालेको बताए । ‘वातावरण हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । त्यसैले यसबारे सबैले गम्भिर हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपालका केहि सञ्चारमाध्यम बाहेक सबैले वातावरणलाई त्यति महत्त्व दिएका छैनन् । अब भने ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।’

कार्यक्रमका सहभागीहरूले पनि पछिल्लो समय सुदुरपश्चिमको वातावरणमा परिवर्तन आएको बताएका छन् । उनीहरूले केहि वर्षयता वर्षा पनि समयमा नभएको बताए । हरेक वर्ष असार, साउनमा लगातार पानी पर्ने पनि यस वर्ष साउनमा धनगढीमा वर्षा नै नभएको सहभागीहरूले बताए ।

यस्तै खड्काले नेपाल सरकारले गरेको एउटा सर्वेक्षणका अनुसार जलवायु परिवर्तन खेप्न सक्ने क्षमता सुदुरपश्चिमको वातावरणसंँग न्यून देखिएको बताए ।

जसमध्ये सुदुरपश्चिममा जलवायु परिवर्तन खेप्न सक्ने क्षमता निकै न्यून रहेको जिल्लामा डोटी, अछाम, बाजुरा र बझाङ छन् । जलवायु परिवर्तनलाई खेप्न सक्ने क्षमता कम भएका जिल्लामा भने डडेल्धुरा र बैतडी छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ १०:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्