भएनन् युवालक्षित कार्यक्रम

कान्तिपुर संवाददाता

धनगढी — स्थानीय सरकारले २ वर्षको कार्यकाल बिताउँदा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका युवालक्षित कार्यक्रम हुन सकेको छैन  । देखावटी रूपमा मात्र घरनजिक सरकार आएको यहाँका युवाहरूको गुनासो छ  ।

‘स्थानीय सरकार आउने कुरा सुन्दा लाग्थ्यो, अब गाउँघरमै विकास आउँछ, विगतमा युवाले भोग्दै आएका बेरोजगारीको समस्या छिटै टर्छ जस्तो लाग्थ्यो,’ धनगढीका ललित ओझाले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारले रोजगारी त के सिर्जना गर्थे, सम्भावित अध्ययन समेत भएको छैन् ।’ उनले स्थानीय सरकारले युवाका क्षेत्रमा हालसम्म पनि काम गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

जनप्रतिनिधिहरूका युवालक्षित चिल्ला कुरा कागजमै सीमित रहेको गुनासो गरे । ‘कागजमा युवा लक्षित निकै राम्रा नीति तथा कार्यक्रम छन्, अझ भाषणमा झनै मीठा कुरा, तर व्यवहारमा अहिले पनि युवाको अवस्था विगतभन्दा फरक छैन,’ उनले भने ।


प्रदेशका युवामा विकास र परिवर्तनको चाहना भए पनि सरकारले परिचालन गर्न नसकेको धनगढीकै अर्का युवा प्रेम ढुंगाना बताउँछन् । उनले स्थानीय सरकार आइसकेको २ वर्ष बित्दा पनि प्रदेश विकास र समृद्धितर्फ अघि बढ्न नसक्नु दुखद भएको बताए । ‘सातै प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम सबैभन्दा बढि सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । हामीले पनि रोजगारी र प्रदेश निर्माणको सपना देखेका थियौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले युवाशक्तिलाई रत्तिभर पनि प्रयोग गर्न सकेन ।’


राष्ट्र निर्माणमा सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरूको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भएपनि यदि सरकारले युवालाई थप क्रियाशिल बनाउन सके प्रदेश परिवर्तन हुन धेरै समय नलाग्ने धनगढीका निराज विष्टले बताए । उनले भने, ‘हामी युवा आफ्नै प्रदेशमा केहि गर्न चाहन्छौं । तर, दुखद कुरा उर्जावान युवाहरूलाई स्थानीय सरकारले हालसम्म काम लगाउन सकेको छैन ।’

सरकारले युवालाई काम लगाउन सकेन अथवा युवाको क्षमतालाई कदर गर्न सकेन भने युवाहरू कुलतमा फस्दै जाने डर हुने गरेको धनगढी ५ की पवित्रा जोशीले बताइन् । उनले हाल धेरैजसो युवा कुलत र लागूऔषधमा संलग्न हुनुको मुख्य कारण सरकारले युवाशक्तिलाई काम दिन नसक्नु रहेको बताइन् । ‘हिजो युवाको अवस्था जस्तो थियो आज बरु भयावह बन्दै गएको छ सुध्रिएको छैन ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ १३:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्वास्थ्य बिमातर्फ आकर्षण

कान्तिपुर संवाददाता

टीकापुर — स्वास्थ्य बिमामा स्थानीयको आकर्षण बढ्दै गएको छ । टीकापुर नगरपालिकामा मात्र करिब २० हजार परिवारको स्वास्थ्य बिमा भएको स्रोत व्यक्ति वासुदेव बजगाईंले बताए । उनका अनुसार सरकारको नीति पनि सबैलाई विमित गर्ने र टीकापुर अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरको सेवा पनि बढदै गएकाले बिमा गराउने बढदै गएका हुन् ।

बिमा गराउने परिवारको संख्या बढेपछि अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि बढेको छ । उपचार गर्न पैसा नलाग्ने भएपछि कतिपय विमित बिसन्चो नहुँदा पनि उपचारका लागि आउने गरेको डा. नवराज शर्माले बताए । उनले भने, ‘बिमा छ । बिमा रकम त्यसै किन जान दिने । सेवा लिनैपर्छ भन्ने कतिपयको मानसिकता छ ।’


स्वास्थ्य बिमा गराएर सेवा लिइरहेका शेरबहादुर चौधरीले स्वास्थ्य बिमा गराएर ढुक्क हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘कतिबेला बिरामी परिन्छ थाहा हुन्न । बिरामी पर्दा पैसा नहुन सक्छ । स्वास्थ्य बिमा गराए ढुक्क भइन्छ ।’ गत वर्ष पत्नी बिरामी पर्दा पैसा नभए पनि सजिलै उपचार भएको उनले सुनाए । उनले भने, ‘श्रीमति टाउको दुख्ने समस्याले थला परिन् । टीकापुर अस्पतालले उपचारका लागि नेपालगन्ज रिफर गरिदियो । सीटी स्क्यान गर्नुपर्‍यो । बिमा नभएको भए म जस्तो गरिबले उपचार गराउने सक्थेन ।’


टीकापुर अस्पतालमा २०६३ देखि पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सञ्चालन भएको सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरुका वर्षमा १ नगरपालिका र ५ गाविसमा सञ्चालन भएको थियो । सरकारले अहिले प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई पहिलो सेवा लिने केन्द्र मानेर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।


टीकापुर अस्पताललाई पहिलो सेवा लिने संस्था मानेर टीकापुर र लम्कीचुहा नगरपालिका तथा जानकी र जोशीपुर गाउँपालिका तथा बर्दियाको राजापुर क्षेत्रका बासिन्दाले पनि स्वास्थ्य बिमा लिइरहेका छन् । टीकापुर अस्पतालमा उपचार हुन नसकेका बिरामीलाई उनीहरूले चाहेको नेपालगन्ज र काठमाडौंका अस्पतालमा उपचारका लागि पठाउने गरिएको अस्पतालले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य बिमाका सदस्य परिवारले ३५ सय रुपैयाँ तिरे १ लाख रुपैयाँ बराबरको सेवा पाइने व्यवस्था छ । सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरेको भए पनि स्वास्थ्य उपचारमा पूर्णतः निःशुल्क हुन नसक्दा सर्वसाधाणलाई स्वास्थ्य बिमाका सदस्य बनाएर सहुलियतमा सेवा दिन खोजिएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ १३:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×