अनियन्त्रित दोहनले कटान 

भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — चुरेबाट बग्ने दोदा नदीले बर्सेनि कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका र लालझाडी गाउँपालिकामा कटान गर्दै आएको छ । उक्त नदीका कारण सबैभन्दा बढी लालझाडी गाउँपालिका प्रभावित भएको छ । यस वर्ष पनि विगत झैं कटान र डुबानको समस्या सुरु भइसकेको छ । 

चुरेबाटै बग्ने खन्या खोलाले पनि केही वर्षयता विकराल रूप लिन थालेको छ । खोलाको उत्तरी क्षेत्रमा दवैतर्फ तटबन्ध निर्माण भए पनि दक्षिणी क्षेत्रमा डुबान र कटानको समस्या बढ्दै गएको छ । गत साता खन्या खोलामा आएको बाढीले भीमदत्त नगरपालिकाको वडा २ र १८ का अधिकांश भूभाग डुबानमा परे । खोलाको बाढी बस्तीमा पस्दा डुबानको समस्या आएको हो ।


ठूलासाना गरी चुरेबाट बग्ने एक दर्जन बढी खोलानालाहरू केही वर्षयता विकराल बन्दै गएका छन् । तिनले पुर्‍याउने क्षति पनि बर्सेनि बढ्दो छ । केही वर्षयता पूर्व पश्चिम राजमार्गमा दक्षिणी क्षेत्रका बस्तीहरू यिनै नदीनालाका कारण डुबानमा पर्ने गरेका छन् । चुरेमा समेत भूक्षय र पहिरोको समस्या बढदै गएको छ ।


‘खोलानालाको जथाभावी उत्खननले अहिले यस्तो समस्या आएको हो,’ लालझाडी मोहना संरक्षित वन क्षेत्र अन्तर्गतको सामुदायिक वन समन्वय समितिका अध्यक्ष शिवदत्त पन्तले भने, ‘यसले बस्ती मात्रै होइन वन क्षेत्रमा पनि कटान बढेको छ ।’ लालझाडी मोहना संरक्षित वन अन्तर्गत दोदा, सुनवरा र बनहरा लगायतका नदीहरूबाट अव्यवस्थित उत्खननको परिणाम वर्षायाममा देखिएको पन्तले बताए ।


दोदा नदीमा आउने बाढीले लालझाडी गाउँपालिकाका ६ वटै वडामा डुबान र कटानको समस्या छ । साविक शंकरपुर गाविसको एउटा वडा त नदीले कटान गरि बगाइसकेको छ । यसैगरि कृष्णपुर नगरपालिकाको वडा १ र २ मा पनि डुबान र कटानमा समस्या रहेको पन्तले बताए । दोदा नदीले हरियाली, गडबिजुला, सिद्धनाथ र वैजनाथ लगायतका सामुदायिक वनमा समेत कटान गरिरहेको उनले बताए ।


‘अनियन्त्रित उत्खननले अहिले नदी किनारका बस्ती जोगाउनै समस्या भएको छ,’ चुरे संरक्षण सञ्जाल कञ्चनपुरका अध्यक्ष रवीन्द्र कुँवरले भने, ‘आईई रिपोर्ट एकातिर हुन्छ, ढुंगागिट्टी एकातिरबाट उत्खनन हुन्छ ।’ उत्खननका बेला परेका ठूलठूला खाल्डाहरूका कारण अहिले नदीनालाको स्वरूप नै फेरिएको र यसैले आसपासका बस्तीमा बढी असर गरेको उनको बुझाइ छ ।


खासगरी भीमदत्त नगरपालिकामा पर्ने खन्या खोला तथा भीमदत्त र बेदकोट नगरपालिकाको सीमानामा पर्ने रौटेला र बेदकोट नगरपालिकामा पर्ने बगुन खोलामा अनियन्त्रित मात्रामा निर्माण सामग्री उत्खनन भएको अनुगमन समितिले पनि ठहर गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा बगुन खोलामा पोथ्राहरू काटेर पनि निर्माण सामग्री उत्खनन् भएको पाइएको थियो ।


खन्या खोलामा त चुरे फेदीमै डोजर प्रयोग गरेर उत्खनन भइरहेको भेटिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयले समेत चुरे फेदमा डोजरद्वारा भईरहेको उत्खननको विषयमा भीमदत्त नगरपालिकासंँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो । अख्तियारको चासोपछि खोला किनारमा वनभित्रै उत्खननमा प्रयोग भएको डोजर हटाइएको हो ।


स्थानीय तहमा गएपछि उत्खनन झनै बढ्यो

नदी नालाबाट निर्माण सामग्री उत्खनन विगतमा पनि हुँदै आएको हो । तर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएसंँगै उत्खननको अधिकार पनि त्यहि गयो । त्यसपछि स्थानीय तहको ध्यान पनि नदीनालातिरै गएको छ । नदी र खोलाबाट गिट्टी, बालुवा र ढुंगा उत्खननका लागि ठेक्का लगाउने बाहेक त्यसको अनुगमन तथा रखेदेख नहुँदा अहिले यसले समस्या निम्त्याएको हो ।


‘कुन खोलाबाट कतिसम्म निकाल्ने भन्ने सबै आईई रिपोर्टमा उल्लेख हुन्छ,’ चुरे संरक्षण सञ्जालका अध्यक्ष कुंँवरले भने, ‘तर एउटै खोलाबाट एकै दिन सयौं टिप्परसम्म निर्माण सामग्री निकाल्ने काम समेत भयो ।’ उनका अनुसार आईई रिपोर्टमा उत्खनन गर्ने भनेर तोकेका ठाउँभन्दा धेरै टाढाबाट समेत उत्खनन गरिएको छ । निर्माण सामग्री उत्खनन गर्दा डोजर प्रयोग गर्न नपाइने आईईमै उल्लेख हुन्छ । तर अधिकांश खोलानालामा डोजर प्रयोग गरेर उत्खनन गरिएको छ ।


पछिल्लो समय विभिन्न आयोजनाका नाममा खोलामै क्रसर राख्ने तथा मनपरी निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने क्रम पनि बढेको छ । विभिन्न तटबन्ध र सडक निर्माणका नाममा निर्माण कम्पनीहरूले कुनै शुल्कसमेत नतिरी ग्राभेल, ढुंगा, गिट्टी उत्खनन गरे । तर त्यहि सामग्री तोकिएको योजनाभन्दा अन्यत्रै लगेर समेत प्रयोग भएको छ ।


अध्यक्ष कुंँवरका अनुसार रौटेला खोलामा निर्माण सामग्री उतखनन गर्दा पारिएका खाल्डा वरपरका आधा दर्जन रुखहरू ढलेका छन् । तीन दिनअघि रौटेला खोलामा आएको बढीले ति रुखहरू ढलेका हुन् । नदी बिचमा भएका रूखहरू ढल्दासमेत बाढीले अझ बढी क्षति पुर्‍याउन थालेको उनले बताए । चुरे फेदमै विष्णुमन्दिर नजिकै ५ वर्षअघिसम्म खन्या खोलाको बिचमा हराभरा सिसौको नर्सरी थियो ।


खल्बलिँदै चुरे

यतिबेला चुरेमा ठाउँ ठाउँमा पहिरो र भूक्षयका दृश्यहरू सहजै देखिन्छन् । नदी र खहरे खोलाको सिरानमा यस्तो समस्या अझ बढी छ । अनियन्त्रित उत्खननका कारण चुरेमा पहिरो र भूक्षयको समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।


ब्रह्मदेव नजिकको कामीकाटे खोलाको शिरानमा ४/५ वर्षदेखि नियमित रूपमा पहिरो जाने क्रम जारी छ । उक्त क्षेत्रमा जिल्ला वन कार्यालयले जैविक बांँध बनाएर पहिरो नियन्त्रणको प्रयास पनि गरेको छ । यसैगरि खन्या खोलाको सिरानमा पनि ठूलै पहिरो खसिरहेको छ । पछिल्लो समयमा सबैभन्दा बढी निर्माण सामग्री उत्खनन भएको उक्त खोलामा भावर क्षेत्रका वन समेत कटान भई नासिने क्रममा छ ।


लालझाडी– मोहना संरक्षित क्षेत्रका उत्तरतिर पनि आधा दर्जन बढी ठाउँमा पहिरो गएको सामुदायिक वन समन्वय समितिका अध्यक्ष पन्तले बताए । उनले खोलानालाकै सिरानमा ठूलठूलो पहिरो गएको र त्यसको स्वरुप बढ्ने क्रम चलिरहेको बताए । डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका डिभिजनल वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धर भने नदीनालाको उत्खननले मात्रै चुरेमा पहिरो र भूक्षयको समस्या नदेखिएको बताउँछन् । चुरे आफैमा नरम पहाड हो । सामान्य वर्षाले पनि भूक्षयको अवस्था आउँछ । प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ ०९:२३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाउँपालिकालाई पुरानै ऐन

ठाकुरसिंह थारू

बर्दिया — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बढैयाताल गाउँपालिकाअन्तर्गत शिक्षा शाखा प्रमुखलाई नयाँ ऐन जारी नहुँदासम्म पुरानै कानुनअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले शिक्षा ऐन, २०२८ र नियमावली २०५९ अझै जीवितै रहेको उल्लेख गर्दै कानुन उल्लंघन नगर्न सचेत गराएको छ । संघको नयाँ शिक्षा ऐन ड्राफ्टकै क्रममा छ । संघले नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन नसकेका कारण प्रदेश सरकारले पनि कानुन ल्याउन ढिलाइ गरेको हो ।

बढैयाताल गाउँपालिकाले नेपालको संविधान (२०७२) को भाग १८ धारा २२६ (१) तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १५ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार र गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, २०७४ प्रयोग गरी आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा नियमावली, २०७४ (प्रथम संशोधन २०७५ चैत १) जारी गरेको थियो ।

पालिकाले जारी गरेको नियमावलीको १११ धारामा शिक्षा नियमावली २०५९ खारेज गरेको उल्लेख गरिएको छ । उक्त नियमावली कार्यान्वयनमा समेत ल्याइसकेको छ । ‘संघले ल्याउने शिक्षा ऐन ड्राफ्टकै क्रममा छ । त्यसैले पुरानै शिक्षा ऐन र नियमावली जीवित छ । संघले ऐन नल्याउँदासम्म तल्लो तहका सरकारले आफ्नो अनुकूलको ऐन ल्याउन पाइँदैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले कान्तिपुरसँग भने, ‘संघले ऐन ल्याएपछि त्यससँग नबाझ्ने गरी कार्यविधि बनाउन मिल्छ । तर, ऐन नै खारेज गर्ने अधिकार पालिकालाई छैन ।’ संघले कानुन जारी नगर्दासम्म पुरानै कानुनअनुसार कामकारबाही गर्न शिक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएको उनले जनाए । ‘संघको ऐन र नियमावली खारेज गर्न पाइँदैन । यति कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाले आफ्नो नियमावलीअनुसार राखेको शिक्षकको जिम्मा उसैले लिनुपर्छ ।’

गाउँपालिकाको नियमावलीअनुसार शिक्षक नियुक्ति गर्दा शिक्षा ऐन, ०२८ र नियमावली ०५९ लाई मिचिएको छ । शिक्षा नियमावलीले शिक्षक नियुक्तिका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई विशेषज्ञ शिक्षक छनोट गर्ने अधिकार दिएको छ । नयाँ नियमावलीले भने शिक्षक नियुक्तिको सम्पूर्ण अधिकार शिक्षा शाखा प्रमुखलाई दिएको छ । उनले श्रीमतीलाई पनि शिक्षक नियुक्त गरेका छन् । गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख विष्णु ढकालले शिक्षा ऐनबारे मन्त्रालयसँग लिखित जानकारी मागेका थिए ।

मन्त्रालयले संघको शिक्षा ऐन बन्ने क्रममा रहेकाले गाउँपालिकाले जारी गरेको नियमावलीअनुसार काम गर्न नमिल्ने सुझाव दिएको छ । उसले शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार काम गर्न लिखित निर्देशन दिएको छ । तर, पालिकाले जारी गरेको नियमावलीअनुसार २६ जना शिक्षक नियुक्त गरिएको छ । त्यससँगै शिक्षा प्रमुखले नयाँ निर्देशिकाअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि नयाँ गठन गरिसकेका छन् । व्यवस्थापन समितिको अवधि तीन वर्ष हुन्छ तर शिक्षा नियमावली ०५९ अनुसार गठन गरिएका समिति दुई वर्षमा हटाइएको छ ।

शिक्षा निर्देशनालय प्रदेश ५ का निर्देशक मनोजकुमार गैरेले स्थानीय सरकारले जारी गरेको शिक्षा ऐन र नियमावलीबारे जानकारी नभएको बताए । तर, संघले नयाँ ऐन नल्याएका कारण प्रदेशले पनि कानुन ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘संघले नयाँ शिक्षा ऐन नल्याएसम्म पुरानै कानुनअनुसार काम गर्नुपर्छ । हामीले त्यही गरिरहेका छौं तर संघको कानुन नआउँदै कुनै स्थानीय सरकारले कानुन ल्याएको छ भने त्यो बाझिन सक्छ,’ उनले भने, ‘बाझिने गरी कानुन बनाउनु हुँदैन तर केन्द्रको कानुनसँग नबाझ्ने गरी कार्यविधि बनाउन सकिन्छ ।’

खारेज हुने गरी बनाइएको नियमावली हालसम्म गोप्य राखिएको छ । शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले पनि नियमावली हेर्न पाएका छैनन् । सांसदले बनाएको ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावली पालिकाले खारेज गरिएपछि आलोचना बढेको छ । स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेशले बनाएको ऐन र नियमावलीलाई आधार मानेर कार्यविधि बनाउने अधिकार छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ ०९:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×