गति लिन अझै ढिलाइ

‘फटाफट काम गर्न सरकारलाई छेकबार केले लगायो ?’ अहिले चौतर्फी सुनिँदै आएको मुख्य गुनासो यही हो । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट प्रदेश सरकारको संरचना कस्तोबाट सुरु भएर कुन अवस्थामा आइपुगेको निष्पक्ष समीक्षा हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामी सरकार गठन गरेर आउँदा न बस्ने ठेगान थियो, न त गर्नुपर्ने कामको कुनै मेसो थियो,’ उनले भने, ‘अहिले हामीसँग प्रदेशका संरचना स्थापना भएका छन् । अनुगमन एकाइहरू छन्, योजना छनोट भएका छन् । हामी फटाफट काम गर्न सक्ने अवस्थामा बल्ल उभियौं । मुख्य कुरा हाम्रो नियत खराब छैन, हामी गरेरै देखाउँछौं ।’

गत आर्थिक वर्ष कानुन निर्माण, पूर्वाधार विकास, मातहतका कार्यालय स्थापनामा गरेको प्रगतिलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो मुख्य उपलब्धिमा राखेको छ । १३ वटा कानुन निर्माण, ७ सय ८५ किमि सडक निर्माण, ९ वटै जिल्लामा कृषि र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका जिल्ला तथा डिभिजन कार्यालय स्थापनालाई सरकारले उल्लेख्य प्रगति भनेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ५३ किमि सडक कालोपत्रे, १ सय ७२ किमि ग्राभेल र ५ सय ६० किमि सडकको नयाँ ट्र्याक खोल्नेसहित ७ सय ८५ किमि सडक निर्माणको काम सम्पन्न भएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहराले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालय ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ ।’

यस्तै तटबन्ध तथा नदी नियन्त्रणतर्फ ७३ किमि काम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । २ हजार ६ सय ४५ हेक्टरमा थप सिँचाइ सुविधा र ९ हजार ५ सय ५३ हेक्टरमा सिँचाइ सुधारको पहुँच पुर्‍याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्ट प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कठिनाइलगायत समस्या सामना गर्दै प्राप्त गरेको प्रगति हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्छन् ।

प्रतिपक्षी दल भने सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरू योजनाको पारदर्शी तथा न्यायोचित वितरण नभएको, मन्त्रीहरूले पहुँचका आधारमा योजना वितरण गर्ने गरेको, मन्त्रीहरू कामभन्दा कुरामै अलमलिएको भन्दै आलोचना गर्ने गर्छन् । ‘सरकारसँग न इच्छाशक्ति छ, न काम गर्ने ढंग,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावल भन्छन्, ‘सरकारको यही गतिले प्रदेशको विकासले गति लिनेमा विश्वस्त हुन सक्ने ठाउँ छैन ।’

सत्तारूढ दलका सांसदहरूको असन्तुष्टि पनि सरकारले तीव्र गतिमा काम गरोस् भन्नेमै छ । ‘चुनावका बेला जनतासँग गरेका वाचा थोरै भए पनि पूरा गर्न नसके मुख देखाउन कठिन हुन्छ,’ नेकपाका सांसद महेशदत्त जोशी भन्छन्, ‘हाम्रो सरकारले स्पष्ट योजनासाथ युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।’

प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउनुलाई मात्रै उपलब्धि मानेर सन्तोष मान्ने अवस्था नभएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले राजधानी र प्रदेशको नामकरण समयमै गर्नुलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्दै आएको छ । प्रदेशसभाबाट प्रदेश राजधानी गोदावरी तोकेर चालु वर्ष पूर्वाधार निर्माणका लागि डीपीआर बनाउन आवश्यक बजेट प्रबन्ध गरिसकेको छ । हालसम्म प्रदेशसभाबाट ३० विधेयक पारित भएका छन् । ऐन/कानुन निर्माणले सम्बन्धित मन्त्रालयका नियमावली, कार्यविधि निर्माणमा बाटो खुल्दै गएको मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय बताउँँछन् ।

संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न संघले ढिलाइ गरेको गुनासो प्रदेश सरकारको छ । प्रदेश प्रहरी गठन गर्न नपाउँदा प्रदेश सरकारले सुरक्षा संयन्त्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन नपाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह बताउँछन् ।

‘प्रदेशलाई अत्यावश्यक कानुन निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो,’ उनले भने ‘प्रहरी संयन्त्र परिचालनको अधिकार नभएसम्म प्रदेशले सुरक्षा मामलामा अपजस मात्रै खेप्नुपर्ने अवस्था रह्यो ।’ प्रदेशमा खटिएर आउने कर्मचारी संघबाट दण्डित भएर आएजस्तो मनस्थितिका हुने भएकाले उनीहरूबाट सम्पादन हुने काम प्रभावकारी नहुने बताए । ‘रिटायर्ड हुन थालेका, हेपिएर, चेपिएर आउनुपरेको महसुस भएका कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुने नै भयो,’ उनले भने ‘प्रदेशमा सचिव भएको व्यक्ति मात्र संघ सरकारमा सचिव हुने प्रवाधान राख्न जरुरी देखियो ।’

गत वर्ष एकातिर बजेट तथा योजनामा लुछाचुँडी अर्कातिर खर्च नहुने पुरानै समस्या देखिएको अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ । गत वर्ष विकास बजेटमा ६० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेन । विकास बजेटको ४ अर्ब ८० करोड ३५ लाख फ्रिज भएको छ । प्रदेश कोष नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार प्रदेशले कुल बजेटको ५६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । २५ अर्ब १ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले १४ अर्ब १९ करोड ६९ लाख मात्रै खर्च गर्न भ्याएको हो ।

‘परम्परालाई तोड्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो,’ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक राजेन्द्रबहादुर चन्द भन्छन्, ‘मूल समस्या असारे विकासमै देखियो । यही ढर्राले गुणस्तरीय विकास हुन सक्दैन ।’ सरकारले घोषणा गरेका गौरवका सडक, प्रदेश बस सेवा, सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, औद्योगिक ग्राम, किसान कल सेन्टर, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र र प्रदेश खाद्य डिपो स्थापनालगायत योजना कार्यान्वयन हुन नसक्नुले आशावादी हुन गाह्रो रहेको उनले बताए ।