गति लिन अझै ढिलाइ

अर्जुन शाह

धनगढी — दुई तिहाइ बहुमत भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कामकाज सुस्त भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरू भने आफ्ना कमजोरी स्विकार्न तयार छैनन् । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा संस्थागत र पूर्वाधार विकासको जग निर्माण गरेको छ । 



‘फटाफट काम गर्न सरकारलाई छेकबार केले लगायो ?’ अहिले चौतर्फी सुनिँदै आएको मुख्य गुनासो यही हो । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट प्रदेश सरकारको संरचना कस्तोबाट सुरु भएर कुन अवस्थामा आइपुगेको निष्पक्ष समीक्षा हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामी सरकार गठन गरेर आउँदा न बस्ने ठेगान थियो, न त गर्नुपर्ने कामको कुनै मेसो थियो,’ उनले भने, ‘अहिले हामीसँग प्रदेशका संरचना स्थापना भएका छन् । अनुगमन एकाइहरू छन्, योजना छनोट भएका छन् । हामी फटाफट काम गर्न सक्ने अवस्थामा बल्ल उभियौं । मुख्य कुरा हाम्रो नियत खराब छैन, हामी गरेरै देखाउँछौं ।’

गत आर्थिक वर्ष कानुन निर्माण, पूर्वाधार विकास, मातहतका कार्यालय स्थापनामा गरेको प्रगतिलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो मुख्य उपलब्धिमा राखेको छ । १३ वटा कानुन निर्माण, ७ सय ८५ किमि सडक निर्माण, ९ वटै जिल्लामा कृषि र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका जिल्ला तथा डिभिजन कार्यालय स्थापनालाई सरकारले उल्लेख्य प्रगति भनेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ५३ किमि सडक कालोपत्रे, १ सय ७२ किमि ग्राभेल र ५ सय ६० किमि सडकको नयाँ ट्र्याक खोल्नेसहित ७ सय ८५ किमि सडक निर्माणको काम सम्पन्न भएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहराले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालय ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ ।’

यस्तै तटबन्ध तथा नदी नियन्त्रणतर्फ ७३ किमि काम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । २ हजार ६ सय ४५ हेक्टरमा थप सिँचाइ सुविधा र ९ हजार ५ सय ५३ हेक्टरमा सिँचाइ सुधारको पहुँच पुर्‍याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्ट प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कठिनाइलगायत समस्या सामना गर्दै प्राप्त गरेको प्रगति हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्छन् ।

प्रतिपक्षी दल भने सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरू योजनाको पारदर्शी तथा न्यायोचित वितरण नभएको, मन्त्रीहरूले पहुँचका आधारमा योजना वितरण गर्ने गरेको, मन्त्रीहरू कामभन्दा कुरामै अलमलिएको भन्दै आलोचना गर्ने गर्छन् । ‘सरकारसँग न इच्छाशक्ति छ, न काम गर्ने ढंग,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावल भन्छन्, ‘सरकारको यही गतिले प्रदेशको विकासले गति लिनेमा विश्वस्त हुन सक्ने ठाउँ छैन ।’

सत्तारूढ दलका सांसदहरूको असन्तुष्टि पनि सरकारले तीव्र गतिमा काम गरोस् भन्नेमै छ । ‘चुनावका बेला जनतासँग गरेका वाचा थोरै भए पनि पूरा गर्न नसके मुख देखाउन कठिन हुन्छ,’ नेकपाका सांसद महेशदत्त जोशी भन्छन्, ‘हाम्रो सरकारले स्पष्ट योजनासाथ युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।’

प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउनुलाई मात्रै उपलब्धि मानेर सन्तोष मान्ने अवस्था नभएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले राजधानी र प्रदेशको नामकरण समयमै गर्नुलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्दै आएको छ । प्रदेशसभाबाट प्रदेश राजधानी गोदावरी तोकेर चालु वर्ष पूर्वाधार निर्माणका लागि डीपीआर बनाउन आवश्यक बजेट प्रबन्ध गरिसकेको छ । हालसम्म प्रदेशसभाबाट ३० विधेयक पारित भएका छन् । ऐन/कानुन निर्माणले सम्बन्धित मन्त्रालयका नियमावली, कार्यविधि निर्माणमा बाटो खुल्दै गएको मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय बताउँँछन् ।

संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न संघले ढिलाइ गरेको गुनासो प्रदेश सरकारको छ । प्रदेश प्रहरी गठन गर्न नपाउँदा प्रदेश सरकारले सुरक्षा संयन्त्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन नपाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह बताउँछन् ।

‘प्रदेशलाई अत्यावश्यक कानुन निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो,’ उनले भने ‘प्रहरी संयन्त्र परिचालनको अधिकार नभएसम्म प्रदेशले सुरक्षा मामलामा अपजस मात्रै खेप्नुपर्ने अवस्था रह्यो ।’ प्रदेशमा खटिएर आउने कर्मचारी संघबाट दण्डित भएर आएजस्तो मनस्थितिका हुने भएकाले उनीहरूबाट सम्पादन हुने काम प्रभावकारी नहुने बताए । ‘रिटायर्ड हुन थालेका, हेपिएर, चेपिएर आउनुपरेको महसुस भएका कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुने नै भयो,’ उनले भने ‘प्रदेशमा सचिव भएको व्यक्ति मात्र संघ सरकारमा सचिव हुने प्रवाधान राख्न जरुरी देखियो ।’

गत वर्ष एकातिर बजेट तथा योजनामा लुछाचुँडी अर्कातिर खर्च नहुने पुरानै समस्या देखिएको अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ । गत वर्ष विकास बजेटमा ६० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेन । विकास बजेटको ४ अर्ब ८० करोड ३५ लाख फ्रिज भएको छ । प्रदेश कोष नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार प्रदेशले कुल बजेटको ५६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । २५ अर्ब १ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले १४ अर्ब १९ करोड ६९ लाख मात्रै खर्च गर्न भ्याएको हो ।

‘परम्परालाई तोड्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो,’ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक राजेन्द्रबहादुर चन्द भन्छन्, ‘मूल समस्या असारे विकासमै देखियो । यही ढर्राले गुणस्तरीय विकास हुन सक्दैन ।’ सरकारले घोषणा गरेका गौरवका सडक, प्रदेश बस सेवा, सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, औद्योगिक ग्राम, किसान कल सेन्टर, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र र प्रदेश खाद्य डिपो स्थापनालगायत योजना कार्यान्वयन हुन नसक्नुले आशावादी हुन गाह्रो रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ०९:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अलमलमै डेढ वर्ष

मुख्यमन्त्रीले ५० लाखभन्दा कमका योजना नल्याउने प्रतिबद्धता गरे पनि चालु वर्षका धेरैजसो हजारदेखि एक लाखसम्मका छन् । शून्यबाट सुरु भएको सरकार अहिले पनि शून्यमै रहेको प्रतिपक्षको टिप्पणी
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ सरकारको डेढ वर्ष अलमलमै बितेको छ । पहिलो आवमा पूरक र गत वर्ष पूर्ण बजेट ल्याए पनि अहिलेसम्म देखिने काम एउटै छैनन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राई स्वयं जनताले सम्झने खालका काम नभएको स्विकार्छन् ।

‘विगत वर्षको पूरक र गत वर्षको पूर्ण बजेट कार्यान्वयन गर्दासम्म भन्न सक्ने र जनताले सम्झिने काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर ६६ वटा सडक बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत ठेक्का प्रक्रिया पूरा भएकाले चालु आर्थिक वर्षबाट निर्माण सुरु गर्छौं ।’

मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकाबाट पालिका, पालिकाबाट सदरमुकाम, पालिकाबाट राजमार्ग र महत्त्वपूर्ण बजार जोड्ने ८१ वटा सडकको काम सुरु गरेको उनको भनाइ थियो । राईले पर्यटन पूर्वाधारअन्तर्गत केही महत्त्वपूर्ण अध्ययन, सर्वेक्षणको काम भएको बताए ।

‘हिमालयन ट्रेलमार्गको विस्तृत अध्ययनको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘केही केबलकार परियोजना अध्ययनको काम र महत्त्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रहरूलाई सर्किटका रूपमा विकास गर्न अध्ययन भइरहेको छ ।’

सुनसरीको कोसी गाउँपालिकास्थित कोसी कटानमा ‘रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर’ निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणसँगै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेकोले चालु आर्थिक वर्षमा टेन्डर गरेर निर्माण थाल्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ । कृषि क्षेत्रमा नमुना कृषि परियोजनाको काम सुरु भइरहेको उनले बताए । ‘उद्योग क्षेत्रमा योजनाबद्ध रूपमा लगानी भित्र्याउन झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउन वर्गीकरणको काम अघि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘जग्गाको वर्गीकरण गर्न चाँडै एउटा समिति निर्माण गर्ने तयारी गरेको छु ।’

जनतासँग प्रहरी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका १० लाख घरधुरीमा स्टिकर टाँस्ने काम सम्पन्न भएको राईले बताए । ‘सरकारले सुरक्षा र सुशासनका क्षेत्रमा काम अघि बढाइरहेको छ भने पूर्वाधार विकासका लागि योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउनुका साथै आवधिक योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौं,’ राईले भने, ‘प्रदेशको सडक सञ्जाल योजना निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ, प्रदेश सरकार योजनाबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको छ ।’

यसअघि मुख्यमन्त्रीले ५० लाखभन्दा कमको योजना नल्याउने भनी गरेको प्रतिबद्धतासमेत पूरा गर्न सकेनन् । चालु वर्ष अत्यन्तै धेरै एक हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्मको योजना ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री राईले टुक्रे योजना ल्याएकामा लाचारी व्यक्त गरे । ‘टुक्रे योजना आउनुमा हाम्रो बाध्यता रह्यो,’ उनले भने, ‘टुक्रे योजनालाई एउटैमा मर्ज गर्न पहल भइरहेको छ ।’

स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न सांसदले ल्याएका योजनाले बजेट छरिएजस्तो देखिएको उनको भनाइ थियो । शून्य विन्दुबाट ठोस योजना कार्यान्वयन गर्ने अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा ठोस उपलब्धि हासिल गरेको उनको तर्क छ । अझै पूर्ण स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न साझा अधिकार सूचीअन्तर्गतका कानुन संघीय सरकारले बनाउन बाँकी रहेकाले समस्या भएको उनले गुनासो पोखे । ‘पूर्ण क्षमतामा र तीव्र गतिमा काम गर्न अझै समय लाग्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘पूर्णरूपमा कानुनी र भौतिक संरचनाका साथै जनशक्ति व्यवस्थापन भएपछि मात्रै द्रुत गतिमा काम अघि बढाउन सकिन्छ ।’

संघीय सरकारमा रहेको असारे विकासको रोग प्रदेश १ सरकारमा पनि देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कुल खर्चको ५१ दशमलव १५ प्रतिशत असार मसान्तमा मात्र सिध्याएको छ । कुल बजेट ३५ अर्ब ९५ करोड ६० लाख १४ हजारमध्ये २१ अर्ब १८ करोड ३६ लाख ४५ हजार खर्च भएको छ । यसमध्ये १० अर्ब ८३ करोड ५९ लाख १९ हजार असारमै सकिएको हो ।

मुख्यमन्त्री राईले असारे विकासको परम्परा तोड्न चालु आर्थिक वर्षमा कात्तिक महिनाबाट विकास निर्माणको काम सुरु गरेर जेठ १५ गतेभित्र पूरा गर्न निर्देशन दिइसकेको बताए । उनले जेठ १५ पछि विकास निर्माणलगायत योजनाको काममा खर्च नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा राजस्व असुलीका लागि लिएको महत्वाकांक्षी लक्ष्यसमेत पूरा हुन सकेन । सरकारले १२ अर्ब ८४ करोड ९० लाख १४ हजार राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा ९ अर्ब १३ करोड ३९ लाख ६४ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ (२८ दशमलव ८७ प्रतिशत कम) मात्र असुली गर्न सकेको छ । आन्तरिक स्रोततर्फ अनुमान गरेको ३ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ३३ हजारमध्ये ३८ प्रतिशत कम अर्थात् २ अर्ब २७ करोड १९ लाख ६५ हजार ३ सय १९ रुपैयाँ मात्रै असुली गर्न सकेको हो ।

आन्तरिक आयतर्फको बन पैदावार, पर्यटन शुल्क र सवारी कर जरिवाना असुली गर्न सकेको छैन ।प्रदेशमा सेवाग्राहीसँग कर्मचारीले ठाडै अवैध रकम असुली गरिरहेको अवस्था छ । मुख्यमन्त्री राईकै गृह जिल्लास्थित जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन भोजपुरका प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर मोहनबाबु यादवलाई १ लाख ८० हजार कमिसनका नाममा घूस रकम लिँदै गरेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको छ ।

कुनै पनि कार्यालयमा कामकाज गर्न ढिलाइ गर्ने वा अवैध रूपमा घूस रकम माग्नेविरुद्ध सूचना दिन प्रदेशवासीलाई राईले आग्रह गरे । ‘काममा लापरबाही र घूस मागेको सूचना मोबाइल नम्बर ९८५१०८६४६० मा फोन गरेर प्रदेशवासीलाई जानकारी गराउन आग्रह छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशभर नियमित अनुगमनका लागि प्राविधिक विज्ञसहितको अधिकार सम्पन्न अनुगमन समिति गठन गर्छौं ।’ आफूले सूचना प्राप्त गरेको १ घण्टाभित्र घूस माग्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले हालसम्म महत्त्वपूर्ण र उपलब्धिमूलक काम नगरेको बताए । ‘कस्तो पद्रेश बनाउनेबारे नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तर त्यससँग मिल्दोजुल्दो कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘१० करोडभन्दा माथिको लागतको कार्यक्रम गरे मात्रै प्रदेश सरकारको काम देखिन्छ तर चालु आर्थिक वर्षमै १ हजार दरका ४ सय योजना ल्याएको छ ।’

अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकार शून्यबाट सुरु भएर शून्यमै रहेको कार्कीले टिप्पणी गरे । पूरक र पूर्ण बजेट ल्याएर काम गर्दासमेत जनताको आशा पलाउने काम नहुनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण भएको उनको भनाइ छ ।
अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा २९ बुँदे सहजीकरण संघीयता कार्यान्वयन कार्ययोजनाको एउटा बुँदामा कति संख्यासम्म प्रदेश सरकार बिस्तार गर्न पाउने भन्ने उल्लेख छ ।

त्यसको निर्णय संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने हो र त्यो निर्णय भएको एक साताभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइसक्ने मुख्यमन्त्री राईले बताए । मन्त्रालयको संख्यासमेत बढाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेश १ मा हालसम्ममा ३३ वटा विधेयक पारित भएका छन् भने ७ वटा दर्ता र ३ वटा कारबाही प्रक्रियामा छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ०९:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्