महिलाहरू घरेलु हिंसाबाट पीडित

तृप्ति शाही

बैतडी — जिल्लाका महिलाहरू अझै पनि घरेलु हिंसाबाट पीडित छन् । अपरिचितभन्दा पनि आफ्नै घरका सदस्यबाट पीडित हुनुपर्ने महिलाको बाध्यता छ । पति र परिवारका सदस्यहरूबाट पाएका पीडा सहन उनीहरू बाध्य छन् ।

पाटन नगरपालिकाकी रमा (नाम परिवर्तित) ले घर छोडेको महिना नाघिसक्यो । उनी अझै घर फर्किन सकेकी छैनन् । पतिको यातनाले घर छोड्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । अहिले स्थानीय बजारमा मजदुरी गरी जीवन चलाइरहेको उनी बताउँछिन् । ‘३ छोराछोरी संँगै छन् । सबै साना छन् । पेट पाल्नै पर्‍यो । काम गरेर जेनतेन चलाइरहेकी छु,’ ‘काम नपाएको दिन भोकै पनि बस्छु ।’

घरबाट बाहिर निस्किसकेपछि अब फर्किने आशा नभएको उनले सुनाइन् । पतिको कुटाइ बाट थला परेको बताउँदै उनले अब पिटाइभन्दा दुःख सहन सजिलो लागेको दुखेसो गरिन् । सदरमुकाम गोठलापानीमा मजदुरी गर्ने कल्पना (नाम परिवर्तन) को अवस्था पनि रमाको जस्तै छ । जागिरे पतिले छाडेपछि उनी अरूको काम गरेर जीवन धानिरहेकी छन् । ‘काम पाएको दिन गर्छु र पेट भर्छु । नभए भोकै हुन्छु,’ उनले भनिन्, ‘केही वर्ष भयो । उसले छाडेको । केही हेर्दैन । उजुरी गर्न सक्ने आँट पनि छैन ।’

रमा र कल्पना जस्तै धेरै महिला समाजमा छन् । उनीहरू घरेलु हिंसाबाट पीडित छन् । महिलासंँगै बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक पनि घरेलु हिंसा खेपिरहेको प्रहरीको भनाइ छ । अरूको तुलनामा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक धेरै हिंसा खेप्न बाध्य भएको प्रहरी निरीक्षक दीपक पातलीले बताए ।

आव ०७३/७४ मा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरीकसम्बन्धी ९५ उजुरी परेको उनको भनाइ छ । विभिन्न कारणले हिंसामा परेका उजुरी रहेको उनले बताए । पातलीका अनुसार ९१ उजुरी मिलापत्र गरेको, ३ अदालत पठाएको र १ प्रशासनमा पठाएको छ । यस्तै आव ०७४/७५ मा ९८ उजुरी परेका प्रहरी रेकर्डमा छ । जसमा ९६ मिलापत्र भएका छन् भने १ अदालत र १ प्रशासन कार्यालयमा गएको छ । आव ०७५/७६ मा ८६ उजुरी आएका थिए । त्यसमा ८३ को मिलापत्र भएको छ । २ अदालत गएका छन् भने १ प्रशासनमा गएको छ ।

प्रहरी कार्यालयमा नभई अहिले स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा पनि महिला हिंसाका मुद्दा बढी छन् । पाटन नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको करिब २ वर्ष भयो । अहिलेसम्म ४८ मुद्दा परेका छन् । त्यसमा अधिकांश महिला हिंसाका रहेको न्यायिक समिति संयोजक सरस्वती कोलीले बताइन् ।

यस्तै दोगडाकेदारको न्यायिक समितिमा परेका २७ उजुरीमा धेरैजसो महिला हिंसाकै रहेको संयोजक पार्वती कार्कीले जानकारी दिइन् । शिवनाथ गाउँपालिकाको अवस्था पनि फरक छैन । त्यहाँ पनि न्यायिक समिति स्थापना भएपछि परेका उजुरीमा महिला हिंसाका धेरै छन् ।

अहिलेसम्मका २४ बढी मुद्दामा धेरै १७ बढी महिला हिंसाका रहेको संयोजक कुष्मा चन्दले बताइन् । यस्तै मेलौली र पुरर्चौडी नगरपालिका, डिलाशैनी, पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका न्यायिक समितिमा पनि महिला हिंसाका मुद्दाहरू बढी आउने गरेका न्यायिक समितिका संयोजकहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०८:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समयमै काम नसक्नेलाई जरिवाना

कान्तिपुर संवाददाता

कञ्चनपुर — तोकिएको समयभित्र काम नसक्ने ११ निर्माण कम्पनीबाट २ करोड बढी राजस्व संकलन भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयअन्तर्गतका ११ योजनामा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण कम्पनीहरूबाट पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तिबापत उक्त राजस्व संकलन भएको हो ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत चिसापानी–गड्डाचौकी र अत्तरिया–फल्टुँडे (महाकाली राजमार्ग) खण्डमा पुल निर्माण तथा सडक मर्मतलगायत ठेक्का समयमा नसकिँदा हर्जानाबापत उक्त राजस्व संकलन भएको हो । निर्माणमा ढिलाइ गर्ने ११ निर्माण कम्पनीबाट २ करोड ११ लाख ६६ हजार हर्जाना असुल भएको सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका इन्जिनियर लक्ष्मणदत्त जोशीले बताए ।

उनका अनुसार दुवै सडकमा ४ पुल निर्माणका र ७ सडक मर्मत तथा कालोपत्रेलगायत ठेक्का समयमै नसकिएका हुन् । गत आवभित्र उक्त ठेक्का नसकिएपछि हर्जाना असुल गरिएको हो । निर्धारित समयमा ठेक्का नसक्ने निर्माण कम्पनीबाट प्रतिदिन शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशत वा बढीमा १० प्रतिशतसम्म दरले हर्जाना असुल गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

‘म्याद थप पनि नभएका र समयमा काम पनि नसकेको निर्माण कम्पनीबाट उक्त हर्जाना असुल भएको हो,’ इन्जिनियर जोशीले भने, ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र महाकाली राजमार्गमा ४/५ वर्षसम्म पनि रिसिलिङ (पुनः कालोपत्रे) को काम नसक्ने कम्पनीहरू नै कारबाहीमा परेका छन् ।’

समयमा निर्माण नसक्ने कम्पनीबाट हर्जाना असुल गर्ने कानुनी व्यवस्था पुरानै हो । तर निर्माण कम्पनीले प्राविधिक तथा कार्यालयहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी म्याद थप गर्ने तथा हर्जानाबाट बच्दै आएका थिए । केही वर्षयता म्याद थपमा पनि कडाइ हुन थालेपछि हर्जानामा पर्न थालेका हुन् । ‘म्याद थप्दा पनि ढिलाइको कारण खोजिन्छ, चित्त बुझे मात्रै म्याद थप हुन्छ,’ जोशीले भने, ‘विगतमा बन्द हडताल आदिको कारण देखाउँदै पनि म्याद थप हुने गर्थ्यो, तर अहिले त्यस्तो छैन ।’

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको संघीय योजना कार्यान्वयन एकाइ धनगढीअन्तर्गत सञ्चालित ३ योजनाबाट हर्जानाबाफत ३३ लाख ५० हजार असुल भएको छ । कार्यालयका लेखा अधिकृत धनबहादुर विष्टका अनुसार बझाङको देउलेकमा निर्माणधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणको योजनाबाट १८ लाख ५५ हजार, कैलालीको मालाखेती स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण योजनाबाट ५ लाख ६३ हजार र कैलालीकै भजनी सडक निर्माण योजनाबाट ९ लाख ३३ हजार राजस्व असुल भएको हो ।

जलस्रोत तथा सिंँचाइ डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत शुक्लाफांँटा नगरपालिकाको धारापानी सिंँचाइ आयोजना ५ वर्षदेखि पुरा हुन सकेको छैन । उक्त आयोजनाको काम पुरा गर्ने अवधी गत जेठमै सकिए पनि म्याद थप भएको छैन । ‘म्याद थपका लागि निर्माण कम्पनीले निवेदन दिएको छ, थप नभए प्रतिदिनका हिसाबले हर्जाना असुल हुन्छ’ जलस्रोत तथा सिँंचाइ डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका इन्जिनियर मोहन टेलरले भने, ‘म्याद थप्नुका कारण चित्त नबुझे कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ सिँंचाइ, सडक र खानेपानीका अन्य योजनाबाट पनि हर्जाना असुल भएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्