समयमै काम नसक्नेलाई जरिवाना

कान्तिपुर संवाददाता

कञ्चनपुर — तोकिएको समयभित्र काम नसक्ने ११ निर्माण कम्पनीबाट २ करोड बढी राजस्व संकलन भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयअन्तर्गतका ११ योजनामा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण कम्पनीहरूबाट पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तिबापत उक्त राजस्व संकलन भएको हो ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत चिसापानी–गड्डाचौकी र अत्तरिया–फल्टुँडे (महाकाली राजमार्ग) खण्डमा पुल निर्माण तथा सडक मर्मतलगायत ठेक्का समयमा नसकिँदा हर्जानाबापत उक्त राजस्व संकलन भएको हो । निर्माणमा ढिलाइ गर्ने ११ निर्माण कम्पनीबाट २ करोड ११ लाख ६६ हजार हर्जाना असुल भएको सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका इन्जिनियर लक्ष्मणदत्त जोशीले बताए ।

उनका अनुसार दुवै सडकमा ४ पुल निर्माणका र ७ सडक मर्मत तथा कालोपत्रेलगायत ठेक्का समयमै नसकिएका हुन् । गत आवभित्र उक्त ठेक्का नसकिएपछि हर्जाना असुल गरिएको हो । निर्धारित समयमा ठेक्का नसक्ने निर्माण कम्पनीबाट प्रतिदिन शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशत वा बढीमा १० प्रतिशतसम्म दरले हर्जाना असुल गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

‘म्याद थप पनि नभएका र समयमा काम पनि नसकेको निर्माण कम्पनीबाट उक्त हर्जाना असुल भएको हो,’ इन्जिनियर जोशीले भने, ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र महाकाली राजमार्गमा ४/५ वर्षसम्म पनि रिसिलिङ (पुनः कालोपत्रे) को काम नसक्ने कम्पनीहरू नै कारबाहीमा परेका छन् ।’

समयमा निर्माण नसक्ने कम्पनीबाट हर्जाना असुल गर्ने कानुनी व्यवस्था पुरानै हो । तर निर्माण कम्पनीले प्राविधिक तथा कार्यालयहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी म्याद थप गर्ने तथा हर्जानाबाट बच्दै आएका थिए । केही वर्षयता म्याद थपमा पनि कडाइ हुन थालेपछि हर्जानामा पर्न थालेका हुन् । ‘म्याद थप्दा पनि ढिलाइको कारण खोजिन्छ, चित्त बुझे मात्रै म्याद थप हुन्छ,’ जोशीले भने, ‘विगतमा बन्द हडताल आदिको कारण देखाउँदै पनि म्याद थप हुने गर्थ्यो, तर अहिले त्यस्तो छैन ।’

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको संघीय योजना कार्यान्वयन एकाइ धनगढीअन्तर्गत सञ्चालित ३ योजनाबाट हर्जानाबाफत ३३ लाख ५० हजार असुल भएको छ । कार्यालयका लेखा अधिकृत धनबहादुर विष्टका अनुसार बझाङको देउलेकमा निर्माणधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणको योजनाबाट १८ लाख ५५ हजार, कैलालीको मालाखेती स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण योजनाबाट ५ लाख ६३ हजार र कैलालीकै भजनी सडक निर्माण योजनाबाट ९ लाख ३३ हजार राजस्व असुल भएको हो ।

जलस्रोत तथा सिंँचाइ डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत शुक्लाफांँटा नगरपालिकाको धारापानी सिंँचाइ आयोजना ५ वर्षदेखि पुरा हुन सकेको छैन । उक्त आयोजनाको काम पुरा गर्ने अवधी गत जेठमै सकिए पनि म्याद थप भएको छैन । ‘म्याद थपका लागि निर्माण कम्पनीले निवेदन दिएको छ, थप नभए प्रतिदिनका हिसाबले हर्जाना असुल हुन्छ’ जलस्रोत तथा सिँंचाइ डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका इन्जिनियर मोहन टेलरले भने, ‘म्याद थप्नुका कारण चित्त नबुझे कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ सिँंचाइ, सडक र खानेपानीका अन्य योजनाबाट पनि हर्जाना असुल भएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सहकारीले आत्मनिर्भर बनाउँदै

मोहन शाही

डोटी — केही वर्ष अघिसम्म डोटीको सायल गाउँपालिकाका ग्रामीण महिलामा सहकारीबारे खासै जानकारी थिएन । अधिकांशका श्रीमान् भारत थिए । महिला घरायसी काममै रुमल्लिएका हुन्थे । आयआर्जन र स्वरोजगारी उनीहरूका लागि कल्पनाबाहिरको कुरा थियो  । सिर्जना डुम्रेलले ८ वर्षअघि केही साथी भेला पारेर लगनशील सहकारी स्थापना गरिन् ।

कोषमा दुई हजार ९ सय रुपैयाँ जम्मा गरिन् । अहिले भने त्यही सहकारीले गाउँका ६ सय महिलालाई आबद्ध गरेको छ । एक करोड १० लाख सहकारीको पुँजी रहेको अध्यक्ष डुम्रेलले बताइन् । ‘सहकारीमार्फत महिलाहरूको सशक्तीकरण र आत्मनिर्भरमा ठूलो फड्को मारेको छ,’ उनले सहकारीको सफलता देखाउँदै भनिन्, ‘अहिले व्यावसायिक तरकारी खेतीमा मात्रै ५० जति महिला लागिसकेका छन्, उनीहरूले आयआर्जन गर्न थालिसके ।’ सहकारीले नियमित बचत संकलन गर्नुका साथै विभिन्न सशक्तीकरण र समाजसुधारका काम पनि गर्दै आएको छ ।

उता दिपायल सिलगढी नगरपालिका ८ लडागडामा रहेको लक्ष्मी महिला बहुउद्देश्यीय सहकारीमा ६ सय ३७ महिला सेयर सदस्य छन् । छोटो समयमै संस्थाले दुईवटा सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गरेको अध्यक्ष टंका कडायतले बताइन् । आपतविपत पर्दा यतिबेला उनीहरू सहकारीलाई सम्झने गर्छन् ।

यस्ता सफलता बोकेका अन्य सहकारी पनि छन्, जसले सर्वसाधारणलाई संगठित गरी उनीहरूको सशक्तीकरणमा सहकारीले ठूलो योगदान गरेको छ । महिलाहरूले स्थापना गरेका सहकारी पनि जिल्लामा स्थापित हुँदै गएका छन् । डोटीमा एक सय ९० सहकारी संस्था छन् । साबिकका गाविसमा महिलाले एउटा सहकारी स्थापना गरेका थिए ।

‘सबैका लागि प्रत्येकका लागि सहकारी’ भन्ने मूल मन्त्रका साथ जिल्लाभरिमा सहकारी संस्था स्थापना भएका कारण यहाँका विपन्न नागरिकको साथी सहकारी भएको सामुदायिक विकास मञ्च नेपाल डोटीका सहकारी विकास अधिकृत कृष्णराज जोशीले बताए । उनले सहकारीको सैद्धान्तिक मान्यताअनुसार अझै हिँड्न नसकिएको भए पनि आत्मनिर्भरतामा उल्लेख्य भूमिका खेलेको बताए ।

सहकारी डिभिजन कार्यालयको विघटनसँगै सहकारीको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । स्थानीय तहमा सहकारीसम्बन्धी हेर्ने छुट्टै कर्मचारी नहुँदा सहकारीको नियमित अनुगमनको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कतिपय सहकारीले नियमित लेखापरीक्षण नगर्ने, सहकारीका मूलभूत सिद्धान्त अवलम्बन नगर्ने गरेका कारण बदनाम हुँदै आएका भए पनि आजआर्जनका काम गर्न चाहने सदस्यलाई ठूलो सहयोग पुग्ने गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्