कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

ग्रामीण सडकले वनमा क्षति

मनोज बडु

(दार्चुला) — स्थानीय तहहरूले जथाभावी निर्माण गरिरहेका ग्रामिण सडकका योजनाले वन क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ । वन मासिँदै गइरहेको भए पनि स्थानीय तहहरूले भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिनै अन्धाधुन्ध सडक निर्माणकार्य जारी राखेका छन् । 

सडक निर्माण कार्यमा स्थानीय उपभोक्ता समितिहरू सक्रिय छन् । अधिकांश उपभोक्ता समितिले एक्साभेटर प्रयोग गरेर सडक खन्दै आएका छन् । त्यस क्रममा कुनैपनि समितिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेका छैनन् । त्यही कारण वन क्षेत्र मासिदै गएको स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन् । सुरुको वर्षदेखि नै स्थानीय तहहरूले बस्तीबस्तीमा सडक पुर्‍याउने उद्देश्यले सडक निर्माणका योजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् ।


जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहमध्ये अपीहिमाल गाउँपालिका बाहेक अन्य सबै स्थानीय तहहरू सडक निर्माण गरिरहेका छन् । मालिकार्जुन गाउँपालिकाले निर्माण गरिरहेको मालिकार्जुन, भगवती हुँदै महाकाली नगरपालिका जोड्ने सडकले मालिकार्जुनका ३ वटा सामुदायिक वनमा नोक्सान पुर्‍याएको छ । उक्त सडकले कालीपातल, धामीदेउ, अगुराली सामुदायिक वनमा नोक्सानी गरेको स्थानीय उद्धवसिंह धामीले बताए । सुरुमा गाउँपालिकाले बनाएको डिपिआर परिवर्तन गरेर अन्य ठाउँमा सडक लग्दा वनमा बढी नोक्सानी गरेको उनको भनाई छ । सडककै कारण बस्तीमा पनि जोखिम बढाएको छ । ‘छरिएर रहेका बस्तीमा समेत सडक पहुँच पुर्‍याउन सडक योजना बनेका बन्यै छन्,’ अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् अध्यक्ष चक्रसिंह ह्यांकीले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा पनि जथाभाबी ग्रेड नमिलाइएका सडक खनिएको थियो । यसले न सडक सञ्चालन भए, न त गुणस्तर नै बन्यो ।’ सडकको नाममा छुट्टयाइएको रकम एक्साभेटर मालिकको आयआर्जनको मेसो मात्र बन्ने गरेको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ । चालु आर्थिक वर्षमा यहाँका स्थानीय तहले विकासको अधिकांश बजेट सडक निर्माणको समपूरक कोषमा राखेको

ह्यांकीले बताए ।


स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका सडकको काम अधिकांशले असारमा गरेका छन् । असारमा गरेको कामले वर्षाको समयमा विनाश निम्त्याउँदै आएको छ । बाढीपहिरो र सडक खनेर फालेको माटोका कारण धेरै बस्तीमा जोखिम बढाएको स्थानीयले बताएका छन् । सामुदायिक वनबाट सडक बनाउँदा वन तथा वनजन्य सम्पदा विनाश हुने संरक्षणकर्मीको भनाइ छ । हालसम्म कहींबाट उजुरी नआएकाले आफूहरूले सोझै कारबाहीमा जान नसकेको डिभिजन वन कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिकारी रणेन्द्र सिंहले बताए ।


‘वन मासेर सडक निर्माण गर्नु हुन्न भन्दै कुनै सामुदायिक वनले उजुरी दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘कसैले उजुरी नगरेकाले स्थानीय सरकारको काममा हस्तक्षेप गर्न नसकिएको हो ।’ सिधै हस्तक्षेप गर्दा वनले अवरोध गरेको भन्दै अफवाह फैलाउने हुँदा नियन्त्रण गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । सडक निर्माणका कारण कति वन क्षेत्र नोक्सान भएको भन्ने अध्ययनसमेत नगरिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ११:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?