कार्ययोजना निर्माणमा ढिलाइ

२०६८ मा सरकारले ५३ हजार हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको डडेलधुरा जिल्लामा पर्ने महाभारत वनलाई संरक्षित वन घोषणा गरेको थियो । सँगै घोषणा भएका कञ्चनपुरको लालझाडी मोहना, कैलालीको वसन्ता, बर्दियाको खाता, चितवनको बारभन्डा र कास्कीको पञ्चासे वन क्षेत्रमा वर्षौंदेखि संरक्षणका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास जारी छन् । महाभारत वन क्षेत्रको भने अहिलेसम्म कार्ययोजनासमेत बन्न सकेको छैन ।

महाकाली नदीदेखि डोटीको घण्टेश्वरसम्म फैलिएको उक्त वन क्षेत्र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा सबैभन्दा घना जंगल हो । दुर्लभ वन्यजन्तु, जडीबुटी र लौठसल्लाजस्ता बहुमूल्य वन पैदावार भएको महाभारत वन क्षेत्रमा अतिक्रमण र फँडानी बढ्न थालेपछि २०६८ मा जनस्तरको दबाबमा सरकारले संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

‘सरकारले घोषणा मात्र गर्‍यो त्यसपछि फर्केर हेरेन,’ संरक्षणमा जनस्तरको अभियानका संयोजक जयराज पनेरूले भने, ‘महाभारत संरक्षित वन परिषद् गठन गरेर सरकारले जिम्मेवारी पूरा भएको मात्र सम्झियो ।’

उनका अनुसार राजपत्रमा समेत प्रकाशित हुन नसक्दा सरकारी स्तरबाट हुने संरक्षणका कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएका छन । ‘एकातिर संरक्षित वन घोषणा भएको छ अर्कोतिर वन विभागकै आदेशमा महाभारत वन क्षेत्रमा जताततै फँडानी भइरहेको छ,’ उनले भने ।

जनप्रतिनिधिले चासो नराखेका कारण अहिलेसम्म घोषणा भएको संरक्षण कार्यक्रम लागू हुन नसकेको गुनासो महाभारत क्षेत्रका बासिन्दाको छ । ‘महाभारत संरक्षित वन परिषद् गठन हुंँदा नै राजनीति सुरु भयो,’ भागेश्वरका अगुवा कामदेव जैसीले भने, ‘जिल्लाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले यसको कार्ययोजना बनाउने र राजपत्रमा प्रकाशित गराउने प्रयाससमेत गरेनन् ।’ डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारी र वन परिषद्का पदाधिकारी मिलेर संरक्षणका लागि आएको सामान्य बजेट पनि दुरुपयोग गर्दै आएको उनले गुनासो गरे ।

सरकारले संरक्षित वन क्षेत्र घोषणा गरेपछि ९ वर्षयता महाभारत क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी फँडानी भएको छ । ‘सामुदायिक वन, राष्ट्रिय वन र आवादी वनका नाममा बर्सेनि दुई लाख क्युविकफिटभन्दा बढी काठ काटिँदै आएको छ । ‘सामुदायिक वनका पुर्जी र चोरीनिकासी गरि काटिने वन क्षेत्रको कुनै तथ्यांक नै छैन,’ स्थानीय शेरबहादुर थापा भन्छन्, ‘आवादीको जंगलका नाममा महाभारत वन क्षेत्रभित्र रहेको राष्ट्रिय वनमा लगातार फँडानी भइरहेको महाभारत छेउका अन्य गाउँका उपभोक्ताहरूले पनि गुनासो गर्दै आएका छन् ।’

डडेलधुराका डिभिजन वन प्रमुख विष्णु आचार्य संरक्षित वनसम्बन्धी सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गरी विभागमा पठाइएको छ । ‘चाँंडै कार्ययोजना स्वीकृत भई कार्यक्रम लागू हुने दिन हामी पनि पर्खिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘महाभारत वन क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।’

विगतमा यसबारे प्रभावकारी प्रयास हुन नसकेको उनले वताए । दुर्लभ जडीबुटी र वन्यन्तु मात्र नभइ डडेलधुराको महाभारत जंगल क्षेत्र पर्यापर्यटनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए । उनले भने ‘महाभारतलाइ संरक्षित वन क्षेत्रका रूपमा परिणत गर्न ढिलो भइसकेको छ ।’

डडेलधुरा जिल्लाको कुल १ लाख १५ हजार हेक्टर वनमध्ये ५३ हजार १४ हेक्टर क्षेत्रफल महाभारत वन क्षेत्रले ओगटेको छ । यसको ४२ हजार हेक्टरमा रूखबिरुवा, झाडी र बांँकी खुला क्षेत्र छ । महाभारत वन क्षेत्र नै मध्यपहाडी भूभागमा पानीको मुख्य स्रोत पनि हो । डडेलधुरा देशमा सबैभन्दा बढी कुल भूभागको ७५ प्रतिशत जंगल क्षेत्र भएको जिल्ला पनि हो ।