मुक्त हलियाका पीडा : १२ वर्षसम्म पनि सूचीकृतकै माग

उनीहरूले तथ्यांकमा आफूहरू सूचीकृत नहुँदा सरकारले गरिरहेको पुनःस्थापनाबाट वञ्चित भएको बताएका छन् । मुक्त भएका हलियाहरू थप प्रताडित भएको भन्दै उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सरकारले ०६५ भदौ २१ गते हलियाहरूलाई मालिकबाट मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । उनीहरूको पुनःस्थापना र जीविकोपार्जनका लागि ०६६ मा सरकारले तथ्यांक संकलन सुरु गरेको हो । तर तत्कालीन समयमा ५० गाविस रहेको डोटीमा २२ गाविसमा मात्र सरकारले तथ्यांक संकलन गर्दा ठूलो संख्यामा मुक्त हलियाहरू तथ्यांकबाटै वञ्चित भएको मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यदल समितिका पूर्वकेन्द्रीय समिति सदस्य डम्बर विकले बताए । डोटीमा अझै १२ हजार मुक्त हलियाहरू सरकारी तथ्यांकबाट छुटेको उनको अनुमान छ ।

प्रजिअ टेकनारायण पौडेलले वास्तविक हलिया छुटेकाले तिनको लगत लिएर सरकारी सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग हलियाहरूबाट आएको बताए । उनी मुक्त हलिया पुनःस्थापना समितिका जिल्ला संयोजकसमेत हुन् । ‘विभिन्न तरिकाले न्यायिक र अर्ध न्यायिक संरचनाहरूले समेत तथ्यांक संकलन गर्ने क्रममा हलिया हुन् भनेर प्रमाणित गरिसकेको पनि अवस्था छ,’ प्रजिअ पौडेलले भने, ‘त्यसबाट अझै वास्तविक हलिया तथ्यांक संकलनमै छुटेको पुष्टि हुन्छ ।’

टाठाबाठा र पहुँच भएकाहरूले हलियाको परिचयपत्र बनाई सेवासुविधा लगेको आरोप छ । वास्तविक हलियाहरू अझै समाजमा पेट पाल्नका लागि मालिककै घरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मुक्त हलियाकी अगुवा सीता विक बताउँछिन् । उनले मजदुरी र अर्काको घरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले हलियाहरूको मुद्दामा सरकार गम्भीर हुन नसकेको आरोप लगाइन् ।

पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको गैरा, काँडामाण्डौ, गाजरी, पोखरीलगायत गाउँमा अझै पनि हलिया तथा खलो प्रथा कायमै छ । मालिका मन्दिरको गुठी जमिनमा बसेका मालिकहरूको जमिन खनखोज र मेलापात गरिरहे पनि उनीहरू अझै मुक्त हलियाको तथ्यांकमा अटाएका छैनन् ।

‘ख’ वर्गको परिचयपत्र पाएका मुक्त हलियाहरूले पनि आफूहरूले सरकारबाट घरमर्मतका लागि मात्र बजेट पाएको दुखेसो पोखेका छन् । जमिन नभएको भनि परिचय पत्र पाए पनि आफूहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउनुका साटो घरमर्मतका लागि मात्र बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

सरकारले २०७० सालबाट मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रम सुरु गरेको हो । तथ्यांक र वर्गीकरण नै अन्योलमा रहेका बेला भूमि सुधार मन्त्रालयअन्तर्गत पुनःस्थापना कार्यक्रम सुरु भएको थियो । प्रजिअ संयोजक र मालपोत अधिकृत सदस्य–सचिव रहने गरी समिति बनाएर जिल्लास्तरमा मुक्त हलियाका लागि जग्गा खरिद र घर निर्माणको काम भइरहेको छ ।

अधिकांश स्थानमा जग्गा खरिदमा पनि चलखेल भएको पाइन्छ । पुनःस्थापनाका क्रममा सरकारी संयन्त्र, राजनीतिकर्मी र

दलालको संलग्नतामा मुक्त हलियाहरूलाई ऐलानी जग्गामा बसाउने, पूर्वाधारै नभएको स्थानमा राख्ने गरिएको छ । विभिन्न बाध्यतामा पारी आफूहरूलाई ठग्ने काम भइरहेको पूर्वीचौकी गाउँपालिका बगलेकका मुक्त हलिया प्रकाश विकको आरोप छ ।

पुनःस्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत मुक्त हलियालाई ४ वर्गमा विभाजन गरी जग्गा खरिद र घर निर्माणमा अनुदान वितरण हुँदै आएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म १ हजार २९१ ले घर र जमिन दुवै, १ हजार ५ सय २२ ले घर निर्माण र ५ हजार ७ सय ६ परिवारले घर मर्मत गरेको तथ्यांक छ ।